काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चैत्रअघि नै प्रदेशले प्रहरी समायोजनको अधिकार पाउने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकारहरु दिने प्रतिवद्धता गर्नुभएको बताउनु भयो ।
उहाँले परिषद्को तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता रहेको उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वनय नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारको अबको संघर्ष कानून निर्माणका लागि संघीय संसदसँग हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यविस्तृतिकरणको बारेमा पुसमा प्रतिवेदन तयार भएछ । हामी कहाँ १२ घण्टा अघि मात्रै पुग्यो । हामीले नै अध्ययन गर्न नपाइकन विस्तृत अध्ययन गर्न नपाइ कसरी विस्तृतिकरणको सुझाव दिनसक्छौँ । त्यसैले सुझाव दिन असमर्थ छाँै भनेर त्यसलाई फागन १५ सम्म म्याद थप भयो । फागुन मसान्तसम्म सझुाव दिने र चैत्र भित्रै तेस्रो बैठक बस्ने सहमति भयो । त्यो बेलासम्म प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार दिएरै हामी बस्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । जस्तो प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लागयत केही ऐनहरु संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमै जाने गरी अघि बढ्छाँै भन्नुभएको छ । पहिलो बैठकको निर्णय धेरै कार्यान्वयन भएनन् । त्यसमा हाम्रो प्रश्न रह्यो । अब हाम्रो संघर्ष संसदसँग हो ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ सरकारले कानून नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघ सरकार सत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच