संघीय कानून निर्माणका लागि संघ सरकारसँग लड्नु परेको छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता अनुकुलका कानून निर्माणमा ढिलाई नगर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार संघीय सरकारले पर्याप्त कानून बनाइदिँदा आफूहरुले सरकारजस्तो भएर काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।

शनिवारबाट पोखरामा शुरु भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको दोसो वार्षिक महासभामा बोल्दै उहाँले संघीयताअनुसार तीन वटा तहको सरकार बनेपनि संघीय सरकारले समयमै कानून निर्माण नगरीदिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अपm्ठ्यारो भइरहेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले अहिले पनि संघीयतासम्बन्धि कानून निर्माण गरी अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग लडाई गरिरहनुपरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जग्गा प्राप्तीको अधिकार हामीसँग नहुनाको कारण कतिपय यस्ता कामहरु हामीले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था भइरहेका छैन । त्यसैले तपाईंहरुले पढ्नु पनि भएको होला, सुन्नु पनि भएको होला । हामीले पटकपटक संघ सरकारसँग, संघीय पार्लियामेण्टसँग यिनै बारेमा हामीले छलफल गरेका छौं । अस्ती पनि हामीले दुई दिन यहीबारेमा छलफल गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सबैसँग बसेर छलफल गरियो । हामीले भनेको कुरा पनि के हो भने–अहिले हामीले केही अधिकारहरु संविधानमा लेख्यौं । संघीयता आयो । तीन वटा तहका सरकारहरु बने । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि खासै बन्नुपर्ने कानूनहरु पर्याप्त बनेनन् । त्यसैले त्यसलाई टाइम्ली बनाइदियो भने अनि सरकार जस्तो भएर काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । अहिले पनि कतिपय केन्द्रको क्षेत्रभित्र अथवा संघमा रहेका, त्यही नै जानुपर्ने, त्यही नै ठोक्किनुपर्ने अवस्था पनि छ । तपाईहरुले कम्पनी बनाएर व्यवसाय गर्न चाहनु भयो भने अहिले पनि त्रिपुरेश्वर धाउनुपर्ने अवस्था छ । अब गण्डकी प्रदेशमा बसेर व्यवसाय गर्न चाहनेले त गण्डकी प्रदेशमै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय खोलेर काम गर्न पाउनुप¥यो नि । अब यहाँ कतिपय साथीहरुले यहाँ अस्पताल खोल्ने कुरा लिएर आउनुहुन्छ, होटल खोल्ने कुरा पनि लिएर आउनु हुन्छ । इन्डष्ट्रि एरिया बनाउनु प¥यो भनेर पनि आउनु हुन्छ । तर हामीसँग त्यो अधिकार प्राप्त नभएको हुनाले अलिकति अपm्ठ्यारो भइराखेको छ । त्यसका लागि हामीले संघ सरकारसँग लडिराखेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जग्गा प्राप्तीको अधिकार समेत आफूहरुले नपाएकाले सो सम्बन्धि काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघसँग मिलेर आफूहरुले पोखरालाई वातावरणमैत्री व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले पोखरालाई व्यवस्थित शहर बनाउनका लागि लगानीको अभाव हुन नदिने तर लगानीकर्ताहरुले वातावरण बिथोल्ने खालको गतिविधि भने गर्न नहुने बताउनु भयो ।

मेयर आचार्यले भन्नुभयो, ‘एउटा व्यवस्थित शहर, वातावरणमैत्री शहर बनाउनका लागि हामी सबैले काम गर्न जरुरी छ । पोखरा महानगरपालिकाले ग्रिन पोखरा, क्लिन पोखरा प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ । हामी वातावरणीय हिसावले पनि व्यवस्थित शहर बनाउने गरीकन अगाडी बढेका छौं । त्यसमा यो अर्गानाईजेशन नेपाल जग्गा तथा आवास महासंघ र यसको अर्गानाईजेशनसँग एकसाथ मिलेर काम गर्नका लागि पनि म यहाँहरुलाई आह्वान गर्छु । पोखरामा लगानीको वातावरण हामी बनाउने छौं । तर त्यो भन्ने नाममा आफूखुशी गर्न भने कसैलाई पनि दिइनेछैन । यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिएर अघि बढौं भन्ने कुरा निवेदन गर्दछु ।’

मेयर आचार्यले पोखरालाई ग्रिन र क्लिन सहरको रुपमा विकास गर्न आफूहरुले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताउनु भयो ।