सांसदहरुको आरोप : नेतृत्वमा जानेहरुले अवसरलाई कमाउने अन्तिम मौकाको रुपमा लिएर अपारदर्शी काम गर्दैछन्

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वमा जानेहरु अवसरलाई कमाउने अन्तिम मौकाको रुपमा लिएर अपारदर्शी काम गरिरहेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरु अवसरको अन्तिम मौका यही भन्दै अनियमितता गर्न थालेको बताए । सांसदहरुले पछिल्लो लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्रलाई भाडामा दिने सम्झौता उदाहरण भएको दाबी गरे । उनीहरुले अवसर पाएको बेलामा कमाउने मौकाका रुपमा लिएर अनैतिक र गैरकानूनी काम गर्दै आएको बताए । उनीहरुले राजनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वमा देखिनुपर्ने सुधार कम नहुँदा यस्ता काण्डहरु दोहोरी रहने अवस्था भएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा सामान्य स्थितिमा नभएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वमा रहेकाहरुमा सुधार आउनुपर्ने भएपनि सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको मौका छोड्नु हुन्न भन्ने मानसिकता नेतृत्वमा हाव्बी भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले अवसर पाएको बेला अन्तिम भोज चलाऔं भन्ने उद्देश्यले रामग्राम लिजमा दिने सम्झौता भएको बताउनु भयो । उहाँले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता नियत खराब राखेर भएको भन्दै तत्काल खारेज हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौता पत्रको माथिल्लो माग बाहेक अन्य सबैतिर सम्झौता उल्लेख गरेर सांसदहरुलाई मूर्ख बनाउने काम गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष १० प्रतिशत,४० वर्षमा २० प्रतिशतले त्यो भन्दा माथि सबै ३० प्रतिशतका दरले आम्दानी बाँडफाड गर्ने सम्झौता गर्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस,एमाले र माओवादीलाई खुशी बनाउने योग्य मान्छेलाई उपाध्यक्ष यो सरकारले यही बन्दोबस्त मिलाउन नियुक्त गरेको देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा सामान्य स्थितिमा छैन । राजनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वमा रहेकाहरुमा जुन सुधार आउनुपर्ने हो । पाएको मौका छोड्नुहुन्न भन्ने मानसिकता हाबी भएको पाइन्छ । अवसर पाएको बेला अन्तिम भोज चलाउँऔं । पछि के हुन्छ हुन्छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले रामग्राम लिजमा दिनेकुरा अन्जानवस भएको गल्ति होइन । रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता नियत खराब राखेर गर्न लागिएको हो । सम्झौता पत्रको माथिल्लो माग बाहेक अन्य सबैतिर सम्झौता उल्लेख भएको छ । मन्त्री र उपाध्यक्षले सामान्य समझदारी हो भन्नुभएको छ । तत्काल खारेज गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ तर यहाँ आम्दानी समेत बाँडफाड गर्नुभएको छ । पहिलो १० वर्ष १० प्रतिशत,४० वर्षमा २० प्रतिशतले त्यो भन्दा माथि सबै ३० प्रतिशतका दरले आम्दानी बाँडफाड गर्ने सम्झौता गर्नु भएको छ । समितिमा ल्याएर संसदहरुलाई मूर्ख बनाउने काम गर्ने ? काँग्रेस,एमाले र माओवादीलाई खुशी बनाउने योग्य मान्छेलाई उपाध्यक्ष यो सरकारले किन नियुक्त ग¥यो भनेको यही बन्दोबस्ता मिलाउन रहेको छ भर्खर देख्न पाइयो ।’

नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकारको स्वीकृति बिना लुम्बिनी विकास कोषले सम्झौता गरेर सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्नु कानून विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता नियत खराब देखिएको बताउनु भयो । उहाँले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौताले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी २०७५ लाई उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो । उहाँले कल्पनाको आधारमा रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौता भएको बताउनु भयो । उहाँले जग्गा नै नभएको ठाउँमा एउटा व्यवसायिक कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने र व्यवसायीक प्रतिफल लिने भनिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौताले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ , सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी २०७५ लाई उल्लङ्घन गरेको छ । कल्पनाको आधारमा सम्झौता भएको छ । जहाँ जुन जग्गा एउटा व्यवसायिक कम्पनीलाई दिने र व्यवसायिक प्रतिफल लिने भनिएको छ । त्यो जग्गा नै छैन । त्यो जग्गा नै नेपाल सरकारसँग छैन । त्यहाँ करिव १३० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी नै छ । सम्बन्धित निकायहरु सम्झौता गर्न गलत र योजना माग्दा माग्दै सम्झौता गर्नु कानूनको गम्भिर उल्लङ्घन हो । नियमत पनि ठिक नदेखिएकाले सबै निर्णय खारेर गरेर छानविन गर्न आवश्यक छ ।’

नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौता दिने विषयमा पुरातत्व विभागको सहभागिता बिना हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अर्को तिर आम्दानी र खर्चको स्पष्ट खाकासहित योजना बुझाउन अर्थ मन्त्रालयले भनि रहेको बेलामा सम्झौता हुनु गलत भएको बताउनु भयो ।

समितिमा सांसदहरुले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौताले गैरकानूनी भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।