विवादमा ‘जनयुद्ध दिवस’

काठमाडौं । फागुन १ अर्थात् तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र युद्ध थालेको दिन । फागुन १ लाई माओवादी घटकहरूले ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा समेत मनाउने गरेका छन् । माओवादी घटकइतर राजनीतिक दल र समाज भने जनयुद्ध शब्दमै सहमत छैन । गतवर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा मनाउन आहृवान गरेको थियो । फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय क्यालेण्डरमै राखेको थियो । जसको पक्ष/विपक्षमा गतवर्ष नै व्यापक बहस भएको थियो । तर, माओवादी सरकारले दिएको बिदा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । यसपालि देशव्यापी बिदा भएन ।

जनयुद्ध दिवसलाई लिएर नेपाली समाज आजपर्यन्त विभाजित छ । एकथरीले जनयुद्ध शब्दमै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् भने केहीलाई यही शब्द औधी प्यारो लाग्छ । यो बहस माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखिकै हो । अहिलेसम्म जारी छ । कहिलेसम्म जारी रहन्छ यकिन छैन ।

जनयुद्धका विषयमा बहस भइरहँदा तत्कालीन द्वन्द्वको घाउ अझै ओभाएका छैनन् । द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका हजारौँका परिवारले न्याय पाएका छैनन् । अनाहकमा मारिने पीडितका परिवार पनि न्यायकै पर्खाइमा छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम लामो समयदेखि टुंगिएको छैन । तत्कालीन द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी अधिकांश समय सत्तामै छ । तीनपटक त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । एकपटक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । पार्टी खुम्चिँदै गए पनि १५ वर्षको अवधिमा सयौँपटक माओवादी नेताहरू मन्त्री बनेका छन् ।

तर, न संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगिएको छ न त शहीद बेपत्ताको सपना पूरा भएको छ । जनयुद्ध दिवस फगत फागुन १ मा सम्झिने दिन बनेको छ । समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको व्यवस्था ल्याउन माओवादी युद्धको पनि भूमिका रहृयो । यसबाहेक सारमा माओवादी नेताका जीवनशैली फेरिए । झुपडीबाट उनीहरू महलमा सरे । तर, जनताको जीवनशैलीमा तात्विक अन्तर भने आएको छैन । उल्टै पछिल्लो समय वर्तमान व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको छ । तर, बहस भने अझै जनयुद्ध दिवसमै अल्झिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनेमा दलहरूको ध्यान गएको छैन । यो विषयमा आयो कि दलहरू पक्ष÷विपक्षमा विभाजित भइहाल्छन् ।

अदालतको निर्णयप्रति नेताहरूको असन्तुष्टि
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदा कटाउने सर्वोच्चको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनयुद्धको उपलब्धि स्वीकारे पनि दिवसलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनयुद्धका देन मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्धका उपलब्धिलाई लिएर जनयुद्ध भने नस्वीकार्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं । तर, यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापना गरेको एजेण्डामा देश चलेको छ, संविधान बनेको छ ।

संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायालय छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनि जनयुद्ध नमान्ने भन्ने कुरा आफैँमा विडम्बनापूर्ण र सान्दर्भिक छैन भन्ने तर्क आफैँमा कुतर्क हो । यसको उपलब्धिहरूलाई लिने अनि जनयुद्धलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्तिहरू बेठिक कुरा हुन् ।’
माओवादी नेतृ जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कारणले यो देश परिवर्तन भयो । जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा सर्वोच्चले जे गर्‍यो त्यो राम्रो होइन । बिदा दिनुपर्छ भन्ने हो ।’

नेकपाका नेता वामदेव क्षेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताउनुभयो । माओवादी नेत्री वलावती शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको जनपक्षीय कामलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको आरोप लगाउनुभयो ।

पालिकामा मनलाग्दी बिदा
जनयुद्ध दिवसका नाममा संघीय सरकारले दिएको बिदा सर्वोच्चले बदर गरिदियो । तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीत मंगलबार केही स्थानीय सरकारले भने मनपरि बिदा दिए । माओवादीका अध्यक्ष रहेका र जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता रहेका केही पालिकाले बिदा दिएका हुन् । कतिसम्म भने एउटै पालिकामा बिदा दिने र नदिने विषयमा मारामार देखियो । कतै पालिका प्रमुखले बिदा दिँदा उपप्रमुखले उल्ट्याएको देखियो भने कतै वडाध्यक्षहरूसमेत बिदा दिन र अस्वीकार गर्न तम्सिए । माओवादीबाट जितेका पालिका प्रमुखले जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने र गठबन्धनकै अर्को दल कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुखले त्यसलाई खारेज गरेर विज्ञप्ति निकाल्नेसम्मका तमासा पनि स्थनीय तहमा देखिए ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदाको विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर, १४ वडामध्ये माओवादीले जितेका ६ वटामा मात्र बिदा लागू भयो । बाँकी एमाले र कांग्रेसले जितेका आठ वडामा बिदा लागू भएन ।

गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले सार्वजनिक बिदा भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । तर, गठबन्धनबाटै कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष शर्मिला बिसुरालले बिदा नभएको भन्दै काउण्टर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । गजुरीका वडा अध्यक्षहरूले पनि दलगत आधारमा बिदाको पक्ष र विपक्षमा अलगअलग निर्णय गरेर विज्ञप्ति निकाले । काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाले बिदा दिएन । तर, माओवादीले जितेका ७ र ८ का वडाध्यक्षले विज्ञप्ति निकाल्दै जनयुद्ध दिवसको अवसरमा वडाभित्रका सरकारी कार्यालयमा बिदा दिए । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । देशका विभिन्न पालिकामा मंगलबार यस्तै चल्यो ।

जनयुद्धको उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई छैन : प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेसम्मको उपलब्धिको रक्षाको लागि सबै एकजुट भएर लाग्न आहृवान गर्नुभएको छ । माओवादी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले मंगलबार पार्टीको विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गणतन्त्रको विरुद्ध दुस्साहसपूर्ण गतिविधि भइरहेको बताउनुभयो । ‘माओवादी एउटा शक्तिमा थियो, त्यतिबेला सात राजनीतिक दलहरूलाई सामन्ति निरंकुश राजाहरूको चंगुलबाट फुत्काउने र उनीहरूलाई राजनीतिको रंगमञ्चमा फेरि एकचोटि लिएर आउन तागत माओवादीसँग मात्रै थियो । अहिले हामीले पनि कहाँकहाँ कमजोरी ग¥यौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माओवादी नेतृत्वको आन्दोलन र एजेण्डालाई, माओवादीले गरेको त्याग बलिदान र ऐतिहासिक र दुरगामी कृतिहरूलाई अपमानित तिनै शक्तिहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र निरंकुशतावादीहरूले नै गरेका छन् ।’ अहिलेको व्यवस्थालाई अपमानित गर्न खोज्नेविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘यो महान् उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई छैन । हामीले नयाँ संकल्प लिनुछ । त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनयुद्धको उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट छैन । जनयुद्धमा सहभागी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई एउटै मोर्चामा सहभागी हुन अपिल गर्छु ।’

हिजोका क्रान्तिकारीहरू सत्ताको चास्नीमा डुबे पनि जनक्रान्ति अन्त्य हुँदैन : बाबुराम
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राज्यहरू रहेसम्म जनक्रान्ति कहिल्यै अन्त्य नहुने बताउनुभएको छ । मंगलबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जनक्रान्ति भिन्न रूपमा निरन्तर अघि बढिरहने बताउनुभयो । हिजोका कतिपय क्रान्तिकारीहरू थाकेर सत्ताको चास्नीमा झिँगा डुबेझैँ डुबे पनि सत्य र न्यायको मार्गमा प्रतिबद्ध र जनताको सेवाको राजनीति गर्नेहरू निरन्तर क्रान्ति र परिवर्तनको मार्गमा लागिरहने उहाँको भनाइ थियो । ‘जनक्रान्ति राज्यहरू रहेसम्म कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । त्यो भिन्न रूपमा निरन्तर अघि बढिरहन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कतिपय हिजोका क्रान्तिकारीहरू थाक्छन्, कतिपय सत्ताको चास्नीमा झिँगा डुबेझैँ डुब्झन् । तर, सत्य र न्यायको मार्गमा प्रतिबद्ध तथा मानवजातिको उन्नयन र जनताको सेवाको राजनीति गर्नेहरू निरन्तर क्रान्ति र परिवर्तनको मार्गमा लागिरहन्छन् ।’ पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहनुभएका भट्टराईले जनयुद्ध दिवसमा चुनावदेखि चुनाव र सत्तादेखि सत्ताको फोहोरी र भ्रष्ट राजनीतिमा लिप्त नहुने प्रण गर्न अपिल गर्नुभएको छ् । ‘जनयुद्ध दिवसमा नयाँ प्रण गरौं– हामी चुनावदेखि चुनाव र सत्तादेखि सत्ताको फोहोरी र भ्रष्ट राजनीतिमा लिप्त हुनेछैनौ । सुशासित, समुन्नत, समाजवादी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहनेछौँ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

अदालतले बिदा नदिए पनि जनयुद्ध दिवस ऐतिहासिक हो : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतले बिदा नदिए पनि फागुन १ गते ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाइने बताउनुभएको छ । पार्टीको विधान अधिवेशनका क्रममा आयोजित जनयुद्ध दिवस विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस वर्षको लागि सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि अदालतले खारेज गरेकोले पालना गरेर जानु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउनुभयो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी तर्फबाट नै औपचारिक रूपमा मनाउने स्थिति आउनसक्ने बताउनुभयो ।

‘जनयुद्ध’ प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि रहेछ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न र सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘हिंसा सुरु गरेको मिति ०५२ सालबाट ०६३ सालमा आइपुग्दा केमा फरक परेको थियो ? के कारणले फेरि त्यही व्यवस्था, त्यही प्रणालीमा आउनुपरेको थियो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्मा नलडीकन हिस्सा लिइयो । सरकारमा चुनाव नलडी पुगियो ? अनि हिंसा छोडियो । अरू त केही प्राप्त गरेको देखिँदैन ।’

२०४७ सालको संविधानले शान्तिपूर्ण बाटाहरू बन्द नगरेको अवस्थामा माओवादीले हिंसात्मक बाटो रोज्नु गलत भएको बताउनुभयो । ‘जनयुद्ध सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा चाहिएको सत्ता रहेछ । जम्माजम्मी सत्ता । सरकार रहेछ, सांसद रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चाहिएको त प्रधानमन्त्री न रहेछ । अनि त्यत्तिका लागि यत्रो मान्छे मर्नुपर्ने ?’ अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन १८ वर्षसम्म नटुंगिनु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाइनु हुँदैन : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाइनु नहुने बताउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाइन नहुने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालत र मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई मध्यनजर राखेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बनाइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘संक्रमणकालीन न्याय हामीले संविधानमा ६ महिनाभित्र पूरा गर्छौं भनेको हो । त्यस्तो ६ महिना कति बितिसक्यो सकेनौँ । अफ्ठ्यारा छन्, गाह्रो होला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर गाह्रो छ भन्दैमा पीडितलाई न्याय दिन सकेनौँ भने संक्रमणकालीन न्याय बनाउँदै छौँ । संक्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस् ।’