आजदेखि ‘अर्को विश्व छ’ अभियान

काठमाडौं । अर्को विश्व सम्भव छ भन्ने नाराका साथ फागुन ३ देखि ७ गतेसम्म नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ संस्करणको तयारी पूरा भएको छ । नेपाल आयोजक समिति छ र सो मातहतमा रहेका मेथोडोलजी तथा कार्यक्रम, लजिस्टिक, लेइजन, कम्युनिकेसन र आइटी, स्रोत व्यवस्थापन, मिडिया इन्गेजमेन्ट, रिसर्च र डकुमेन्टेसन, सेफगार्ड, समावेशी अडिट, अन्तर्राष्ट्रिय डेलिगेट्स समन्वय, सुरक्षा समन्वय उपसमितिको क्रियाशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय काउन्सिल र एसिया प्यासिफिक समूहको सहजीकरणमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिएको छ ।

आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा १३ मूल विधामा आधारित भएर ठूला-साना गरी चार सय दुईवटा कार्यक्रम दर्ता भएका छन् । कार्यक्रममा हालसम्म विश्वभरबाट ९२ देशका १२ सय ५२ वटा संस्था तथा समूह स्वआयोजकका रूपमा दर्ता भएका छन् । कार्यक्रममा करिब ४० देखि ५० हजारको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ को उद्घाटन फेब्रुवरी १५ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।

मञ्चमा दर्ता भएका मुख्य कार्यक्रममा विभिन्न आन्दोलनहरूले आ-आफ्ना सवालमा विमर्श गर्नेछन् । मजदुर आन्दोलनले उचित ज्याला, कामदारको अधिकार, आधुनिक दासता, आप्रवासनजस्ता विषय उठाउनेछन् भने किसान र कृषि आन्दोलनले भूमि अधिकार, दिगो कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ व्यापारका सवाल उठाउँदै कृषि क्षेत्रमा देखिएका शोषण, असमानता जस्ता चुनौतीमा बहस गर्नेछन् । विश्वव्यापी जलवायु न्याय मञ्चमा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित नागरिकका सवाल, जलवायु न्याय जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ ।

त्यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायका आवाज र सवालहरूलाई विश्वव्यापीरूपमा संगठित गरी उनीहरूका ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति जगेर्नाको काम गर्न विश्व आदिवासी जनजाति मञ्चको आयोजना हुँदैछ । त्यस्तै, व्यापार र मानव अधिकारसहित मर्यादित काम प्रवद्र्धन गर्ने गरी विश्वसभा हुँदैछ । असमानता र विभेदसम्बन्धी हुने युवासभाले आर्थिक वृद्धिले असमानतामा पार्ने प्रभावबारेमा बहस गर्नेछ ।
उल्लेखित कार्यक्रमबाहेक हरेक दिन विश्वका विभिन्न देशका कला, साहित्य, सांस्कृतिक झाँकीहरू सम्मिलित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछन् । विश्व सामाजिक मञ्चमा आयोजना हुने अधिकांश कार्यक्रम हाइब्रिड विधिमा सम्पन्न हुनेछन् । नेपाली, अंगे्रजी, फ्रेन्च, स्पेनिस, अरविक र पोर्तुगिज गरी छ भाषामा पोडकास्टबाट अनुवाद हुनेछ ।

हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका महासचिव सोया योसिदा, भारतका मानव अधिकारकर्मी तथा नर्मदा बचाओ आन्दोलनका अभियन्ता मेधा पाटकर, ल्याटिन अमेरिकाका सामाजिक अभियन्ता अलेदा ग्वेभेरालगायतका वक्ताको सहभागिता निश्चित भएको पनि आयोजकले जनाएको छ ।

यसैबीच खाद्यका लागि कृषि अभियान र आबद्ध संस्थाहरूले विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ का अवसरमा श्रमबिनाको मुनाफा, त्यसका लागि हुने प्रकृति र श्रमिकको दोहन र त्यस्तो दोहन गर्न भइरहेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले जन्माएको संस्थागत हिंसाले समाज आक्रान्त रहेको जनाएको छ । युद्ध र प्रकृतिको विध्वंसले मानवीय प्रयासलाई निरर्थक बनाउँदा उपनिवेशी औद्योगिक विकासको ढाँचाले पृथ्वीका सबैखाले विविधता तहसनहस गरिरहेको भन्दै अभियानले चिन्ता प्रकट गरेको छ । सबैखाले स्रोतमाथि मुठ्ठीभरको एकाधिकारले सबै तहमा विभेद र थिचोमिचो बढाइरहेको, विश्वभरका सीमान्तकृत श्रमजीवी समुदाय रातोदिन जीवनमरणको कठिन संघर्ष गर्न बाध्य रहेको अभियानको भनाइ छ ।

मानिस आफैँले विकास गरेको प्रविधिको उन्नति र भइरहेको भूमण्डलीकरणसँगै उत्ताउलो विकास विषवृक्षको रूप लिएर सबैतिर झाँगिँदै गएको र केही अपवादबाहेक बजार, राज्य र नागरिक समाजको अगुवा दस्ता पनि त्यसैका पछि गोलचक्कर लगाइरहेकाले सिमान्तकृत वर्ग, लिंग, समुदाय र भूगोल आन्तरिक तथा बाहृय उपनिवेशी थिचोमिचोबाट आक्रान्त रहेको अभियानले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय विशेषताको खेतीपाती प्रणाली उन्नत बनाउनेभन्दा भिन्न आधुनिक हुन भन्दै प्रोत्साहन गरिएको खनिज ऊर्जामा आधारित भौतिक विकास, प्रकृतिको अति दोहन, कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित एकल र सफा खेती प्रणालीले हरित ग्याँस उत्सर्जन, तापक्रम वृद्धिका साथै पानी चक्रमा अनिश्चितता बढाएको, हावा सास फेर्न, पानी पिउन अयोग्य र माटो निरन्तर मर्ने क्रममा रहेको अभियानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खासगरी, स्थानीय विशेषताको रैथाने खेती प्रणाली समथर मैदानी खेती प्रणालीले विस्थापित गरेको छ । परम्परागत रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रकृतिसम्मत एवं विवेक परिष्कृत हुनुको साटो सधैंका लागि मेटिने खतरा बढेको छ । हिमालयको जलाधारमा रहेका हामी नेपाली सम्भवतः तटीय देशबाहेक अरू क्षेत्रभन्दा धेरै सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय जटिलताबाट गुज्रिरहेका छौँ । परिस्थिति सम्हाल्न ढिला हुनुअघि नै भविष्यको खेतीपाती र खानाबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ । साझा प्राकृतिक स्रोतको समानुपातिक वितरण, प्राकृतिक खेती प्रणालीको अवलम्बन, स्थानीयतामा आधारित तुलनात्मक लाभका खेती प्रणालीको विकाससँगै खानाका लागि खेतीपातीका सवालहरू फर्केर हेर्न र सच्याउन सबै तहमा पहल होस् भन्न चाहन्छौँ ।’