काठमाडौं । गत पुस १३ गते बालकुमारीमा भएको घटना छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी ठहर गरेपछि विपक्षी दलहरूले मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सरकारमाथि तीव्र दबाब दिएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि दबाब दिएका हुन् । विपक्षी दलहरूले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै अवरोध गरेका थिए । सभामुखले समय दिएपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष माग गर्दै भन्नुभयो, ‘पुस १३ गते सिंगो देशलाई शोकमा डुबाउने घटना भयो । सरकारले आयोग बनायो । आयोगको निष्कर्ष बहालवाला भौतिक मन्त्रीको लापरबाहीको कारणले त्या घटना भयो र दुई युवकको मृत्यु भयो भन्ने छ । सिपाहीलाई डण्डा, मन्त्रीलाई झण्डा, यो कुन खालको सुशासन हो ?’
कोरिया भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालय परिसर र चक्रपथ सडकमा प्रदर्शन भएको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री ज्वालाको गाडीमा आगजनी भएको थियो भने प्रदर्शनमा सहभागी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा मन्त्री ज्वाला पनि दोषी रहेको छानविन प्रतिवेदनको निष्कर्ष हुँदा पनि कारबाही नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बर्खास्तीको माग गरेका हुन् । सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘आयोगले सरकारको मन्त्री दोषी भन्यो । तर, मन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ । त्यसकारण घटनामा जोडिएका मन्त्रीलाई अविलम्ब हटाइयोस् । बर्खास्त गरियोस् ।’
बर्तौलालगत्तै बोल्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले पनि मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग्दै भन्नुभयो, ‘छताछुल्ल प्रमाण भएको व्यक्ति कारबाहीमा नपरेको ? आज प्रधानमन्त्रीको जाँच हुनेछ । जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गराउँदा पनि अन्य कार्यक्रममा जाने नैतिकता विभागीय मन्त्रीलाई कसरी हुन्छ ? आफ्नो मान्छे बचाउन सरकारले फाइल खोज्ने नाटक गर्दै आएको छ ।’
अर्को विपक्षी दल राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले मन्त्री ज्वालालाई पदबाट हटाउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘छानविन आयोगले मन्त्री ज्वाला दोषी ठहर गरिसकेको छ । उनलाई मन्त्रीबाट हटाउन राप्रपा माग गर्दछ ।’ उक्त घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा छानविन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले परिस्थितिको आँकलन नगरी र आफ्नै पिएसओको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री ज्वाला झण्डा हल्लाउँदै घटनास्थल पुगेर परिस्थितिलाई भड्काएको ठहर गरेको छ । आफैँले राजीनामा नदिए मन्त्री ज्वालालाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने विपक्षीहरूको माग छ ।
प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकुमारी घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुने बताउनुभएको छ । घटनाबारे छानविन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्राप्त हुनासाथ अध्ययन गरेर सम्बन्धितलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । सांसदहरूले सो घटनाका दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाहीको माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेर अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारबाही हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरै प्रस्तावमा छानविन समिति बनेको हो । छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । तर, मैले हेर्न पाएको छैन । आजै मैले प्रतिवेदन बुझ्दै छु र क्याबिनेट पनि आजै छ । अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारबाही गरिन्छ ।’
आन्तरिक छलफलमा एकीकृत समाजवादी
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहनुभएका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने ? भन्नेबारे सो पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वाला नै दोषी ठहर भएपछि उहाँको चौतर्फी आलोचना र राजीनामा माग भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत प्रतिपक्षका सांसदहरूले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा र कारबाहीको माग गरेपछि एकीकृत समाजवादी थप दबाबमा परेको छ । तर, पार्टीले अहिले नै मन्त्री ज्वालाबारे केही निर्णय गरिनसकेको जनाउँदै उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो, ‘अहिले केही निर्णय भएको छैन । हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । हामी छलफलमा छौँ तर पहिला आयोगको रिपोर्ट हेर्छौँ । एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर मन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । हामी तत्काल फिर्ता बोलाउँदैनौँ ।’
रास्वपाका सांसदहरूको फाइल खोल्न लामिछानेको चुनौती
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाले सरकारले गरेको राम्रो कामको सम्मान गरिरहेको भन्दै फाइल खोल्ने हो भने आफ्नै पार्टीबाट सुरु गर्न चुनौती दिँदै भन्नुभयो, ‘अब अरू पार्टीका फाइल नखोल्नुस् । ललिता, सुन र भुटानी शरणार्थी लगायतमा हेरिसक्यौँ । आफ्ना मान्छेको अनुहार आउनेबित्तिकै कमजोर बनाउने न्यायालयलाई समेत बदनाम गरिएको छ ।’
रास्वपालाई जवाफ- ‘कुर्सी हल्लिने डर मलाई विल्कुलै छैन’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारको फाइलको छानविन गर्दा कुर्सी हल्लिने डर आफूलाई नभएको बताउनुभएको छ । कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने भ्रष्टाचारको छानविन नै नहुने उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको प्रश्नको जवाफका क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘कुर्सी हल्लिने डर मलाइ छैन । अहिलेको प्रतिपक्षले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । मैले १५ दिन हो कि २० दिन हो भनेर सोचेको थिएँ । विश्वभरिको अध्ययन पनि गरेको थिएँ- कतिजना प्रधानमन्त्री १५÷२० दिनमा हटेका रहेछन् भनेर । हाम्रो छिमेकी भारतमा अटल बिहारी बाचपेई १३ दिनमा हटेको देखेर आनन्द मानेको थिएँ । त्यसैले सरकार जाला कि ? भन्ने डर मलाई विल्कुलै छैन ।’ रास्वपाका सांसदले नक्कली शरणार्थी काण्ड र ललितानिवास काण्डमा सरकारले फितलो छानविन गरेको आरोप लगाएपछि जवाफमा प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नक्कली शरणार्थी काण्ड यही सरकारले छानविन गरेको हो । यति धेरै प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व छानविनमा आएको नेपालको इतिहासमा यही प्रकरण हो । बधाई आउनुपर्नेमा कुनै न कुनै तर्कले राजनीतिकरण गर्नु उचित छैन ।’ उहाँले सुशासन आफ्नो नारा नभई संकल्प भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संसद् र मन्त्रालयले बजेट परिमार्जन गर्नसक्ने व्यवस्था
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले तयार पारेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई संसद्मा छलफलपछि संशोधन गर्ने व्यवस्थासहित अगाडि बढाइन लागेको जानकारी दिनुभएको छ । यसअघि संसद्मा छलफल मात्रै हुने तर त्यसअनुसार संशोधन नहुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ व्यवस्था अगाडि सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो । राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारले राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायता परिचालन गर्नेतर्फ विशेष पहल लिँदै छ । राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै छ । यसबाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्ने कुरामा पनि हामी धेरै आशावादी भएका छौँ । अहिले क्रमशः राजस्व बढ्न थालेको छ ।’
‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्यसमेत अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट ब्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्व रहेको बताउनुभयो ।
एमालेले उठाएको विषय बजेटमा समावेश गर्ने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेले मध्यपहाडी राजमार्ग संकल्पयात्रामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने बताउनुभएको छ । एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले बुझाएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के भइरहेको छ ? भनेर गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ मध्यपहाडी राजमार्ग म आफैँले रेखांकन गरेको हो । त्यसैले यसमा म पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको छु । त्यस क्षेत्रको विकासमा, निर्माणमा आफ्नोसमेत चासो रहेको छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर छ । उल्लेख्य सुझाव आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिन्छ ।’
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन समय खुला
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत बैकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनका लागि समय खुला भएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । योसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले ७२ घण्टाभित्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने जानकारी गराउनुभएको छ । सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकले यो विधेयकमाथि सदनमै छलफल गर्ने वा संसदीय विषयगत समितिमा दफावार छलफल चलाउने भनी निर्णय लिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चेक अनादरसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोतको खोजी हुने भएकाले यो विधेयक सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग समेत जोडिने भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सबै कोणबाट हेरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले वित्तीय सुशासन मुलुककै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तावित विधेयकको नाममै परिवर्तन गर्नुपर्ने र ‘वित्तीय सुशासन तथा सजायसम्बन्धी ऐन’ भनी लेख्नु उपयुक्त हुने उहाँको राय छ । बैंकिङ कसुर भनेको चेक अनादर मात्रै हो भनेझैँ गरी विधेयक आएको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘साँघुरो गरी विधेयक आएको छ । जटिल समस्याहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी आएको छैन । चेक बाउन्सको मात्रै कुरा गरेर वित्तीय सुशासन हुँदैन ।’ जवाफमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रविधिको विषय पनि विधेयकमा समेटिएको बताउनुभयो । दफावार छलफलमा विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सकिने उहाँको जवाफ छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको ओलीको टिप्पणी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । कैलालीको सुख्खडमा आयोजित एमाले कैलालीको नवौँ जिल्ला अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारमा आफ्नै मान्छे पर्न थालेपछि सरकार नियन्त्रणमा चुकेको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले एक वर्षे प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको भन्दै एमाले नेतृत्वबिना देश उधो गतिमा लाग्ने दाबी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले सरकार सुन तस्करी प्रकरणमा आफैँ डुबेको पनि आरोप लगाउनुभयो । सुन तस्करी नियन्त्रणका नाममा आफ्ना मान्छे जोगाउने खेलमा सरकार रहेको उहाँको आरोप थियो । सुनकाण्ड, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी जुत्ता कारखाना लगायतमा आफ्ना मान्छे फस्ने देखिएपछि सेटिङमा उनीहरूलाई जोगाउन सरकार नै लागेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार हल्लाको भरमा मात्रै टिकेको भन्दै जनजीविकाका सवालमा असफल भएको दाबी गर्नुभयो । अहिले मुलुक गम्भीर मोडमा रहेको बताउँदै उहाँले स्वाधीनता र स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा तिनको संरक्षण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । सरकारले गलत काममा संलग्नहरूलाई पनि कारबाही गर्न नसकेको ओलीको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच