भ्रष्टाचारका थपिँदा शृंखला

देश यतिबेला जता फर्के पनि भ्रष्टाचारकै शृंखलाहरूबाट घेरिएको छ । यसो हुनु अधिकारमा रहेकाहरूमा बद्नियत रहनु हो । फेरि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सात अर्बको भ्रष्टाचारको सन्दर्भ बाहिरिएको छ । यस सन्दर्भमा तीनजना पूर्वसचिव, एकजना अध्यागमन महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । पछिल्लो केही समयदेखि नियमित रूपमा शृंखला बनेर आइरहेका घटनालाई हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार हाम्रो नियमित आकस्मिकता हो भन्नुपर्ने बाध्यता छ । भ्रष्टाचारका घटना सधैं अगाडि आइरहेकै छन् र एउटाको किनारा लाग्न नपाउँदै अर्को आउने गरेका छन् ।

शासनको सबैभन्दा तल्लो तह वा स्थानीय निकायमा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्छ तर जहाँ जति बजेट छ र योजना जत्रो छ त्यही अनुपातमा भ्रष्टाचार हुने गरेका कारण त्यहाँ सानो परिमाणको भ्रष्टाचार हुने गर्छ भने माथिल्लो निकाय र ठूला खालका योजनाहरूमा ठूलै परिमाणको भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुलाई संलग्न हुनेहरूले लज्जाका रूपमा लिने गरेको छैनन्, गौरवका रूपमा लिने गरेका छन्, त्यस कारण तिनलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ । ‘मैले लिएकै हो, हानिदिएकै हो, ठोकिदिएकै हो’ भन्नेजस्ता तिनका अभिव्यक्ति निर्धक्क बाहिर आउने गरेका छन् । तिनलाई समातेर जेल राख्ने काम गरिँदैन किनभने त्यसो गर्ने र भन्नेहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुन् । तिनलाई पार्टीले संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । तिनले जेल बस्नु पर्दैन ।

त्यसैले भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था छ । हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पर्याय भनेकै भ्रष्टाचार हो भन्ने शैलीमा यसलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ, कल्पनै गर्न नसकिने स्वरूप र परिणामका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू एकपछि अर्को शृंखलाबद्ध रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यो वास्तविक हो । वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि पनि अनेकौं यस्ता प्रकरण आइरहेका छन् तर तिनको थालनी अहिलेमात्र भएको नहुन सक्छ । पूर्ववती सरकारहरूकै पालादेखिका यस्ता काण्ड अहिले आएर खोतलिएका हुनसक्छन् । एमालेकै संलग्नतामा पनि यस्ता काण्डहरूमा हुने गरेका थिए । अझै भन्ने हो भने नेकपाकै सरकार भएका बेलादेखिका हुन् यस्ता काण्डहरू ।

राष्ट्रका लागि घातक रूपमा जरा गडेर फैलिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई एकै पटक निर्मूल पार्न नसके पनि दुरुत्साहन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो पटकका ठूला खालका अनेकौं यस्ता प्रकरणहरूमा हालै थपिन आएको प्रकरण हो मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी । मेलम्ची आयोजनामा व्यापक मात्रामा अनियमितता भएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो तर बाहिर त्यसको जति चर्चा गरे पनि कानुनी रूप नदिई संलग्नहरू कानुनी दायरामा आउन सक्दैनथे । भ्रष्टाचार भएकै कारण यस आयोजनाले साढे तीन दशकसम्म आफ्नो काम पूरा गर्न सकेको छैन । यसका विभागीय मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकलगायत पदाधिकारीहरू फेरिएपिच्छे नै ठेकेदार फेर्ने, रकमान्तर गर्ने, मुआब्जालगायत अनेक झमेला सिर्जना गर्ने र समय लम्याउने जस्ता काममा पदाधिकारीहरूकै हात रहने गथ्र्यो ।

२०४७ सालदेखिको आयोजनाले यस्तै अनेकौं कारणले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा अन्तरिम प्रधाननमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सबैभन्दा पहिले उच्चारण गरेको आयोजना भएकाले उहाँको आफ्नै पार्टी र अन्य विपक्षी पार्टीहरूले राजनीतिक कारण यो आयोजनालाई असफल पार्ने प्रयास गरेका थिए । साढे तीन दशकपछि भए पनि मेलम्चीको पानी हाल उपत्यकामा वितरण हुनथालेको छ तर यसलाई अस्थायी रूपमा मात्र वितरण गरेको भनिएको छ । हाल आएर यस आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भनेर केही मानिसका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यो सराहनीय कार्य हो तर उक्त प्रकरणमा जोडिएकाहरू निश्चय यतिमात्र छैनन् ।

ती सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबरी आकर्षित हुन सक्नुपर्छ । हालका केही फैसलाबाट राजनीतिज्ञहरूलाई जोगाउने र कर्मचारीलाई दोषी करार गर्ने काम भएको जस्तो देखिएको छ । मेलम्ची प्रकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरू पूर्वकर्मचारीहरू छन् । राजनीतिज्ञहरूको निर्देशन, सुझाव र संलग्नताविना यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्दैनन् । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको अनियमिततामा जोडिन आएका राजनीतिज्ञहरूको समेत खोजी गर्न सक्नुपर्छ । केही संख्यामा कर्मचारीहरूलाई मुद्दा लगाएर त्यसबेला सरकारमा बसेका राजनीतिज्ञविरुद्ध फाइल नै तयार नपार्ने वा तयार पारेका फाइलहरू नखोल्ने जस्ता काम हुनुहुँदैन । निश्चय कर्मचारीलाई निर्देशन दिने काम राजनीतिज्ञहरूबाटै भएको हुन्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूको पनि खोजी हुनु आवश्यक छ ।