कांग्रेस महासमिति बैठक : गठबन्धनबारे जिल्ला सभापतिहरूको मत विभाजित

काठमाडौं । २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले त्यही गठबन्धनका कारण संघ र सातै प्रदेश सरकारमा सामेल छ । तर, त्यही गठबन्धन गर्नु सही थियो वा गलत भन्नेमा कांग्रेसभित्र चर्को बहस चलिरहेको छ । सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका दर्जनौँ एजेण्डा भुलेर कांग्रेस गठबन्धनको विषयमा रुमल्लिएको छ । पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले विगतमा गठबन्धन गर्दा पार्टी कमजोर भएको भन्दै आगामी दिनमा गठबन्धन नगर्ने र कुनै पनि निर्वाचनमा पार्टीका मतदाताले रूख चिहृनमा मात्रै मतदान गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेस गर्नुभएको छ । महामन्त्री थापाको प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसमा मात्र नभई मुलुकको सिंगो राजनीति तरंगित भएको छ । प्रस्तावहरू माथिको समूहगत छलफलमा बोल्ने नेता र महासमिति सदस्यहरूले गठबन्धनबारे फरक-फरक धारणा राखेका छन् । त्यसो त सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री थापाको त्यो प्रस्ताव बैठकमा आउनै नदिने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा संस्थापन पक्ष गठबन्धनको विषयलाई छलफलको विषय नै नबनाउने प्रयास गरेको थियो भने संस्थापन इत्तर पक्षले गठबन्धन गर्न नहुने भनेर प्रष्ट निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

गठबन्धनका विषयमा विभाजित धारणा
महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावमाथि महासमिति बैठकमा बोल्ने नेताहरूसमेत गुटगत रूपमै विभाजित देखिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरूले समेत गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विभाजित धारणा राखेका छन् । स्याङ्जाका सभापति राजु थापाले जनताको म्याण्डेटअनुसार गठबन्धन गरिएको, चार वर्षपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्े विषय अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले गठबन्धन तोड्े रणनीतिमा छ । जनतामा संघीयता महँगो भयो भने चिन्ता बढ्दो देखिन्छ । यस्तो बेला गठबन्धन सरकारमा रहेको ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसले गठबन्धनबारे बोल्ने होइन, बरु सरकारबाट सुशासन दिन सक्नुपर्छ ।’ सुनसरी सभापति केदार भण्डारीले आफ्नो मान्छे परे गठबन्धन ठिक, नपरे बेठिक भन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘एमालेलाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । माओवादीलाई धेरै बिच्काउनु हुन्न । गठबन्धन तलमाथि नबनोस् । गठबन्धन गर्न हुन्छ÷हुन्न भन्ने कुरा अहिले यहाँबाट गर्न मिल्दैन ।’ धनुषाका जिल्ला सभापति योगेन्द्र पन्जियारले भने गठबन्धनका कारण मधेशमा कांग्रेस कमजोर भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘गठबन्धनले सत्ता त प्राप्त होला । तत्कालीन लाभ हुनसक्छ । तर, पार्टी बन्दैन । गठबन्धनका कारण पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएर गएको छ ।’
ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेको गठबन्धन नभएको भए कांग्रेसमा निराशा थप बढ्ने अवस्था थियो । गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ । अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गरेर अघि बढ्दा उचित हुँदैन । यसबारे पछि परिस्थितिअनुसार निर्णय गरिनुपर्छ । चार वर्षपछि हुने चुनावको लागि अहिले नै निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।’

कैलालीका जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्टले गठबन्धन नगर्ने कुरा पारित हुनसक्ने भए पनि अहिले नै फैसला गर्ने समय नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘भावनामा बगेर काम गर्दा पछुताउनुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ । गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता हो, ०८४ सम्म देशमा के-के हुन्छ ? कम्युनिष्टहरू एक हुन्छौँ भनेका छन् । अनि के हुन्छ ? कांग्रेस पार्टी भोलि कसरी सफल हुन्छ ?’ रौतहटका सभापति सुनीलकुमार यादवले गठबन्धन राणनीतिक कुरा भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘गठबन्धनबारे अहिले निर्णय गर्न आवश्यक छैन । गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वको लागि गरिएको हो । भ्रष्टाचारको बारेमा कडा नीति हुनुपर्छ ।’ गोरखा सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले चुनावी गठबन्धनका कारण कांग्रेस अहिले आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘चुनावी गठबन्धनले पार्टीको धरातल कमजोर बनेको छ । त्यसकारण गठबन्धन नगर्ने विषयमा महासमितिले प्रष्ट निर्णय लिएर अघि बढौँ ।’ बागलुङ सभापति जितबहादुर शेरचनले पार्टीमा देखिएको निराशालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सुर्खेतका कार्यबाहक सभापति टोपबहादुर रावतले कांग्रेसको नीति सहकार्यको भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन के गर्ने भनेर नीति बनाएर अघि बढ्ने नभई रणनीतिक विषय भएको धारणा राख्नुभयो । जुम्लाका सभापति कर्णबहादुर शाहीले भने गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई दिन आग्रह गर्नुभयो ।

विपक्षीको डर
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरूलाई आफूले गठबन्धन नगरे अरू दल मिल्ने र आफू हारिने चिन्ता पनि देखिन्छ । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट गएको निर्वाचनमा विजयी नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईँले महामन्त्री थापाको प्रस्ताव गठबन्धनको विपक्षमा रहेका कार्यकर्तालाई सम्हाल्नका लागि भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसका मान्छेले रूख चिहृनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको जुन दबाबमूलक प्रस्ताव छ । त्यो ठिक छ । तर, निर्वाचन छुट्टाछुट्टै लड्ने कि एक्लै लड्ने ? भन्ने कुरा आवश्यकताअनुसार हुन्छ । हामीलाई रूखबाहेक भोट हाल्दा मन दुःख्छ भनेका कांग्रेसीहरूलाई महामन्त्रीले गोलबद्ध गर्न खोजेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।’

महासमिति सदस्य तथा मेयर विमला राईले पनि गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘गठबन्धन भनेको समय परिस्थितिले, राजनीतिक परिस्थितिले जन्माउने चिज हो । यसलाई अहिले नै सुनिश्चित गर्न पनि सकिँदैन र अहिले नै निषेध गर्न पनि सकिँदैन ।’ महोत्तरी-४ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहनुभएका महासमिति सदस्य महेन्द्रकुमार रायले गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावप्रति विरोध जनाउँदै भन्नुभयो, ‘गएको चुनावमा गठबन्धन नगरेको भए मैले नै चुनाव हार्थें । कांग्रेसले गठबन्धन नगरेको भए अरूले गठबन्धन गरेर मलाई हराउँथे । २०७४ मा गठबन्धन नगर्दा कांग्रेस कति कमजोर देखियो, फेरि पनि त्यही अवस्था हुनसक्छ । मुख्य कुरा यो हो कि कांग्रेसले गठबन्धन गरेन भने अरू दलले गठबन्धन गरिहाल्छन् र कांग्रेसलाई हराउँछन् ।’

शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नेता डा.शेखर कोइरालालाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने विषय उठेको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा रौतहटका शेख वकिलले भन्नुभयो, ‘नेताहरू ठूला ठूला कुरा गर्छन् । मधेशको विकासको निम्ति केही बोल्दैनन् । सभापतिमा हारेका नेतालाई वरिष्ठ नेता दिइनुपर्छ । शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता दिनुपर्छ ।’

हजार र पाँच सयका नोट प्रतिबन्ध लगाऔँ : केसी
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले एक हजार र पाँच सयका नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टी बैठकमा राख्नुभएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक हजार र पाँच सयका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उहाँको मत छ । त्यसका लागि पार्टीले नेतृत्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘माफिया, बिचौलिया, कालोधनका धनपतिले सत्तामा पकड जमाएका छन् भन्ने आमविश्वास छ । देशको मुद्रालाई कालोधनको माध्यम बन्न नदिन विमुद्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउने माहोललाई खलबल्याउने प्रयत्न भएको आरोप
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले महामन्त्री थापाले वर्तमान गठबन्धनलाई गिजोल्ने गरी महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै यसले पार्टीकै पनि हित नहुने जिकिर गर्नुभयो । महासमिति बैठकमा भविष्यमा गठबन्धन नगर्ने भनेर आएको प्रस्ताव वर्तमान गठबन्धनलाई गिजोल्ने गरेर आएको टिप्पणी गर्दै रायमाझीले भन्नुभयो, ‘यसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसले पाउने माहोललाई खलबल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।’ नेता कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउनुभन्दा अघि नै सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच अध्यक्ष दिने भनेर एक खालको सहमति भएको उहाँको जिकिर छ । तर, पार्टीमा एकाएक गठबन्धनलाई गिजोल्ने प्रयत्न हुँदा त्यो नपाउने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन थालिसकेको टिप्पणी गर्दै रायमाझीले भन्नुभयो, ‘हामीले के अध्यक्ष नलिन चाहेको हो ?’ मंगलबार सिंहदरबारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच ५० मिनेट छलफल भएको जानकारी दिँदै महासमिति बैठकमा रायमाझीले भन्नुभयो, ‘यो विषयलाई नेताहरूले कसरी लिनुभएको छ ? भोलिका दिनमा गठबन्धन तलमाथि हुँदा हामी कतिका ओठमुख सुक्ने हुन् ? हामी सबै सुकाउन तयार हो ?’