संस्कृत विश्वविद्यालयको सयौं बिघा जग्गा व्यक्तिको कब्जामा

दाङ । २०१० सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ५६ जनाले दाङको बेलझुण्डी र देउखुरीमा १ हजार ७०० बिघा जग्गा दान गरेका थिए ।

त्यसमध्ये देउखुरीमा रहेको १ हजार ३२६ बिघा जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जामा छ । २०५८ सालमा तत्कालीन माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काएर रातो झण्डा गाडेपछी जग्गा कब्जाको शुरुआत भएको थियो ।

माओवादीले कब्जा गराएको जग्गामा अहिले विभिन्न व्यक्तिले पक्की घर निर्माण गरेका छन् । विश्वविद्यालयले त्यो जग्गा न बिक्री गर्न सक्छ नत आम्दानी नै । केही व्यक्तिले आफू मोही भएको भन्दै जबर्जस्ती घर निर्माण गरिरहेको विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा १ हजार ६६२ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा ११३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा रहेको छ ।

“पहिले जग्गाकै आम्दानीबाट संस्कृत विश्वविद्यालय चल्थ्यो । शिक्षकहरूको तलब त्यही आम्दानीले पुगेको थियो” कुलसचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिले विश्वविद्यालयलाई केही पनि आउँदैन । जसले गर्दा विश्वविद्यालयले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।”

“जग्गा कब्जा गर्नेमध्ये अधिकांश मोही होइनन् त्यसैले समस्या भएको छ”, कुलसचिव अधिकारीले भन्नुभयो । शुरूमा राजनीतिक दलले कब्जा गराएका कारण खाली गराउन पनि राजनीतिक अग्रसरता नै जरूरी रहेको अधिकारीको ठम्याइ छ । वि.सं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका कर्मचारी खटाएर त्यहाँका किसानको फाराम भर्न लगाइएको थियो । किसानको फाराम भरिसकेपछि त्यहीं कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिंदै गरेकाले आचारसंहिता लागकोले कार्यालय खोल्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि त्यो कार्यालय अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन । यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकै चार वर्ष पूरा भ२सक्दा पनि समाधान हुनसकेको अवस्था छैन । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन आफूहरूले पटक–पटक ताकेता गर्ने गरेको समेत कुलसचिव अधिकारीको भनाइ छ ।

कुलसचिव अधिकारीको जग्गाको आम्दानी विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वविद्यालयको तर्फबाट पटक–पटक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरिरहेको वताउनुहुन्छ । एउटा शिक्षण संस्थालाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार भित्र कक्षा कोठा, छात्रावास, प्रशासनिक भवनहरू, शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि समेत कठिनाइ भएको उहाँको तर्क छ ।
उता ने.पा.माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्यले कब्जा गरेका सबै जग्गा फिर्ता गरिसकेको वताउनुहुन्छ । किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले कब्जा गरेका छन् यसमा यसमा हाम्रो पार्टीको नाम जोड्नु उचित होइन आचार्यले भन्नुभयो ।

धार्मिक गुठी स्वर्गद्वारीको ९५८ बिघा जग्गा पनि कब्जा

उता धार्मिक गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको ९ सय ५८ बिघा जग्गा पनि कब्जामा छ । विभिन्न व्यक्तिले उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन । २४ वर्षदेखि आश्रमको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा छ । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि आश्रमको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्न थालेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति पछि मुक्त गराउन प्रशासन र अदालत धाउँदासमेत फिर्ता भएको छैन । आश्रमले देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ मध्ये ४० बिघा मात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको उब्जनी ०४५ सालदेखि नपाएको आश्रम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताउनुभयो । कुन जग्गामा को बसेको भन्ने पनि आश्रमलाइ थाहा छैन ।

लमही नगरपालिका–३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मोही थिए । आश्रमका नाममा ९ सय ९८ बिघा ४ कट्ठा ७ धुर जग्गा छ । त्यसमा २ सय ८९ मोही छन । ७ सय ७६ बिघा ७ कट्ठामा मोही लागेको छ । ३ सय ६७ बिघामा मोही छैन ।

दाङका अलावा आश्रमको नाममा प्यूठानको खालमा २८ हजार ६ सय ७० रोपनी जंगल क्षेत्र छ । प्यूठानकै अरङ खोला क्षेत्रमा १ सय ५५ रोपनी खेतीयोग्य जमिन छ । रोल्पाको रुन्टीमा १३ रोपनी छ । यीमध्ये रोल्पा र प्यूठानको जग्गामा समस्या नभए पनि दाङको जग्गा कागजमा मात्रै छ । आश्रमले उपयोग गर्न पाएको छैन ।
दाङको टरिगाउँमा ७२ बिघा ७ कट्ठा साढे १० धुर जग्गा छ, जसमा १७ मोही छन । सौंडियारमा ९५ बिघा ४ कट्ठा १९ धुर जग्गामा ४९ मोही छन । रामपुरमा १ सय ७६ बिघा १२ कट्ठा २ धुर जग्गामा ८७ मोही छन । लमहीको चैलाहीमा ३ सय ७४ बिघा ७ कट्ठा १६ धुर जग्गामा ८५ मोही छन । लमहीको सतबरियामा ९४ बिघा ९ कट्ठा १० धुर जग्गामा १७ माही छन । घोराहीको ढोडेनी र झिंगौरामा १ सय ८५ बिघा २ कट्ठा १० धुर जग्गा छ, जसमा ३४ मोही छन । आश्रमको जग्गामा मोही लागेका किसानको संख्या २ सय ८९ छ, तर जग्गा कब्जा गर्नेहरू ८ सयभन्दा बढी छन ।

जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पलकमल दाहालले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको दाङको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अध्ययन गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका प्रेस संयोजक नरेन्द्र के.सी.ले जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयका कूलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेमन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कूलपतिको तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले जतिसक्यो चाँडो उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रेस संयोजक के.सी.ले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अतिव्रmमणमा परेको जग्गा व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग वनाउन प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेको त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको संस्र्कत विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दाङमा चलिरहेको मोही किसानको आन्दोलन पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरुले हलोजुवा र लालपूर्जासहित सहित थालेको सडक आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण गराउन पुुगेको दाङको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरेन्द्र के.सी.ले जानकारी दिनुभएको छ । सो क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्माले दाङमा मोही किसानहरुले गरिरहेको आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुुभएको प्रेस संयोजक के.सी.ले जानकारी दिनुभयो ।

दाङमा मोही किसानहरुले जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको र गएको हप्तादेखि सडक संघर्षमै उत्रिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले वार्ता समिति गठन गरेर संघर्षरत किसानका मागहरु टेबल गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो । तीन पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हक समेत कायम रहेको प्रमाणपूर्जा हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको भन्दै मोही किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सर्वपक्षीय टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा, दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरी, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा दलका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु मेनका पोख्रेल, नारायणी शर्मा र आश्मकुमारी चौधरी, नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधिसभा पूर्व सदस्य सुजिता शाक्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ इञ्चार्ज निर्मल आचार्य, केन्द्रीय सदस्य हेमराज शर्मा र जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्य, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेत, जग्गादाता कुमुद पोख्रेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा. यादवप्रसाद लामिछाने, रजिष्ट्रार माधव अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

फोटो : कुलसचिव माधव अधिकारी