संस्कृत विश्वविद्यालयको करिब दुई हजार बिघा जग्गा कब्जामा

दाङ । २०१० सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ५६ जनाले दाङको बेलझुण्डी र देउखुरीमा एक हजार ७०० बिघा जग्गा दान गरेका थिए । त्यसमध्ये देउखुरीमा रहेको एक हजार ३२६ बिघा जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जामा छ । २०५८ सालमा तत्कालीन माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काएर रातो झण्डा गाडेपछि जग्गा कब्जाको सुरुआत भएको थियो । माओवादीले कब्जा गराएको जग्गामा अहिले विभिन्न व्यक्तिले पक्की घर निर्माण गरेका छन् । विश्वविद्यालयले त्यो जग्गा न बिक्री गर्न सक्छ नत आम्दानी नै । केही व्यक्तिले आफू मोही भएको भन्दै जबरजस्ती घर निर्माण गरिरहेको देखिन्छ ।

नेसंविका कुलसचिव प्रा.माधव अधिकारीका अनुसार दाङका चार स्थानीय तहमा विश्वविद्यालयको जग्गा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा एक हजार ६६२ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा ११३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा रहेको छ । ‘पहिले जग्गाकै आम्दानीबाट संस्कृत विश्वविद्यालय चल्थ्यो । शिक्षकहरूको तलब त्यही आम्दानीले पुगेको थियो’ कुलसचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले विश्वविद्यालयलाई केही पनि आउँदैन । जसले गर्दा विश्वविद्यालयले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।’

‘जग्गा कब्जा गर्नेमध्ये अधिकांश मोही होइनन् त्यसैले समस्या भएको छ’, कुलसचिव अधिकारीले भन्नुभयो । प्रभाव विस्तार गर्न वा मत तान्न राजनीतिक दलले कब्जा गराएका कारण खाली गराउन पनि राजनीतिक अग्रसरता नै जरुरी रहेको अधिकारीको ठम्याइ छ । वि.सं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका कर्मचारी खटाएर त्यहाँका किसानको फाराम भर्न लगाइएको थियो । किसानको फाराम भरिसकेपछि त्यहीं कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेकाले आचारसंहिता लागकाले कार्यालय खोल्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि त्यो कार्यालय अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएकै सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि समाधान हुन सकेको अवस्था छैन । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन आफूहरूले पटक-पटक ताकेता गर्ने गरेको समेत कुलसचिव अधिकारीको भनाइ छ ।

कुलसचिव अधिकारी भन्नुहुन्छ, जग्गाको आम्दानी विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वविद्यालयको तर्फबाट पटक-पटक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरिरहेका छौँ, तर भएको छैन । विश्वविद्यालयको जग्गाबाट हुनुपर्ने आम्दानी नमिल्दा शिक्षण संस्थालाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारभित्र कक्षा कोठा, छात्रावास, प्रशासनिक भवनहरू, शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागिसमेत कठिनाइ भएको छ । यस सन्दर्भमा जानकारी लिन खोज्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्य भने विगतमा कब्जा गरेका सबै जग्गा फिर्ता गरिसकेको दाबी गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले कब्जा गरेका छन् यसमा माओवादी पार्टीको नाम जोड्नु उचित होइन ।’

धार्मिक गुठी स्वर्गद्वारीको ९५८ बिघा जग्गा पनि कब्जामा
उता, धार्मिक गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको ९५८ बिघा जग्गा पनि कब्जामा छ । विभिन्न व्यक्तिले उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन् । २४ वर्षदेखि आश्रमको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा छ । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि आश्रमको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्न थालेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपछि मुक्त गराउन प्रशासन र अदालत धाउँदासमेत फिर्ता भएको छैन । आश्रमले देउखुरीमा रहेको ९९८ मध्ये ४० बिघा मात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको उब्जनी ०४५ सालदेखि नपाएको आश्रम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताउनुभयो । कुन जग्गामा को बसेको भन्ने पनि आश्रमलाई थाहा छैन । लमही नगरपालिका-३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मोही थिए । आश्रमका नाममा ९९८ बिघा चार कठ्ठा सात धुर जग्गा छ । त्यसमा २८९ मोही छन् । ७७६ बिघा सात कठ्ठामा मोही लागेको छ । ३६७ बिघामा मोही छैन ।

दाङका अलावा आश्रमको नाममा प्युठानको खालमा २८ हजार ६७० रोपनी जंगल क्षेत्र छ । प्युठानकै अरङ खोला क्षेत्रमा १५५ रोपनी खेतीयोग्य जमिन छ । रोल्पाको रुन्टीमा १३ रोपनी छ । यीमध्ये रोल्पा र प्युठानको जग्गामा समस्या नभए पनि दाङको जग्गा कागजमा मात्रै छ । आश्रमले उपयोग गर्न पाएको छैन ।
दाङको टरिगाउँमा ७२ बिघा सात कठ्ठा साढे १० धुर जग्गा छ, जसमा १७ मोही छन् । सौंडियारमा ९५ बिघा चार कठ्ठा १९ धुर जग्गामा ४९ मोही छन् । रामपुरमा १७६ बिघा १२ कठ्ठा दुई धुर जग्गामा ८७ मोही छन् । लमहीको चैलाहीमा ३७४ बिघा सात कठ्ठा १६ धुर जग्गामा ८५ मोही छन् । लमहीको सतबरियामा ९४ बिघा नौ कठ्ठा १० धुर जग्गामा १७ माही छन् । घोराहीको ढोडेनी र झिंगौरामा १८५ बिघा दुई कठ्ठा १० धुर जग्गा छ, जसमा ३४ मोही छन । आश्रमको जग्गामा मोही लागेका किसानको संख्या २८९ छ, तर जग्गा कब्जा गर्नेहरू आठ सयभन्दा बढी छन् ।

समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको दाङको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अध्ययन गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कुलपतिको तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका प्रेस संयोजक नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाङमा चलिरहेको मोही किसानको आन्दोलन पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरूले हलोजुवा र लालपुर्जासहित थालेको सडक आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण गराउन पुुगेको दाङको प्रतिनिधिमण्डल सँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँग उल्लिखित जग्गाबारे समाधानका लागि गएको सर्वपक्षीय टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा, दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरी, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू मेनका पोख्रेल, नारायणी शर्मा र आश्मकुमारी चौधरी, नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधिसभा पूर्वसदस्य सुजिता शाक्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ इञ्चार्ज निर्मल आचार्य, केन्द्रीय सदस्य हेमराज शर्मा र जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्य, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेत, जग्गादाता कुमुद पोख्रेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. यादवप्रसाद लामिछाने, रजिष्ट्रार माधव अधिकारीलगायत पनि हुनुहुन्थ्यो ।