काठमाडौं । आन्दोलनरत दुग्ध किसानसँग सरकारले पाँचबुँदे सम्झौता गरेको छ । शनिबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि आन्दोलन फिर्ता लिने र भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको हो । तर, आन्दोलनरत सरोकारवाला राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । आन्दोलनरत पक्षहरूसँग समन्वय नगरी आन्दोलन कमजोर बनाउने कुत्सित मनसायबाट दुग्ध उत्पादक किसान र किसान संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गरी सम्झौता भएको भन्दै सञ्जालले सम्झौताप्रति गम्भीररूपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आन्दोलनरत किसान सञ्जालमा आबद्ध १५ किसान संघ संस्थाले आन्दोलनरत पक्षहरूसँग समन्वय नगरी आन्दोलन कमजोर बनाउने कुत्सित मनसायबाट सम्झौता भएको भन्दै आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
सम्झौताबाट कोही पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दै आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सफल बनाउन सम्पूर्ण किसानलाई आहृवानसमेत गरेको छ । विगत केही समयदेखि आफूले बिक्री गरेको दूधको बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएको, लम्पी स्किनले मरेका पशुधनको क्षतिपूर्ति नपाएको, नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद नगरी मिल्क होलिडे लागू गरिएको, सहुलियत कृषि ऋण र बिमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको, वैज्ञानिक विधिद्वारा सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य कायम गरी खरिद गर्ने ग्यारेन्टी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्नेलगायतका माग गर्दै किसान सञ्जालले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा बृहत् किसान प्रदर्शन हुने पनि सञ्जालले स्पष्ट पारेको छ । किसान सञ्जालमा आबद्ध एक दर्जनभन्दा बढी किसान संघ संस्थाहरूले आइतबार एक विजप्तिमार्फत् आन्दोलन निरन्तर जारी रहने जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा नेपाल किसान महासंघ अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिना, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन महासचिव भाष्करमणि काफ्ले, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव पार्वता गौतम, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघका महासचिव शम्भुप्रसाद दुलाल, पिछडा वर्ग किसान संघका सदस्य गंगा ठाकुर, दुग्ध उत्पादक किसान संघका इन्चार्ज कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेपाल किसान दुग्ध व्यवसायी संघका संयोजक विश्वराज घिमिरे, याक चौंरी कृषक महासंघका उपाध्यक्ष लालकुमार केसी, समाजवादी किसान महासंघका महासचिव ओमकृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंह र नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालन महासंघका सचिव राधा निरौलाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् आन्दोलन नरोकिने जनाएका छन् ।
अघिल्लो दिन मन्त्रालय र किसानबीच भएको सम्झौतामा किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीको निरन्तरता दिँदै २०८० पुससम्मको भुक्तानी चैत २१ गतेसम्म गरिसक्ने, प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी खरिद निरन्तरता दिनुपर्ने, मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि समन्वय गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषयहरू सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, नेपाल सरकारले पशुपालक किसानलाई दिँदै आएको पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले राखेका अन्य माग सम्बोधन गर्नेसमेत सम्झौता भएको थियो ।
सरकारतर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल, सहसचिव डा. सूर्य पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल, दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारीले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
त्यस्तै, दुग्ध क्षेत्रको सरोकारवालातर्फबाट केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा र महासचिव रामप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुग्ध उद्योगीतर्फबाट नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहाल, पूर्वअध्यक्ष सुमित केडिया तथा डेरी उद्योग संघतर्फबाट अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले सरकारसँग सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको बताउनुभएको थियो । तर, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार विगतमा पनि सोही प्रकृतिको सहमति गर्दै किसानको भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर डेरी उद्योगीले सहमति पालना गरेनन् । किसानलाई भुक्तानी दिएनन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच