नाटकीय रूपमा सत्ता उलटफेर

काठमाडौं । ‘धक्का, छलाङ’ र ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पर्याय बनिसकेका छन् । ‘महाविपत्ति’ पनि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई मनपर्ने शब्द हो । धक्का, महाविपत्ति र छलाङ अर्थात् निरन्तरतामा क्रमभंगता’ प्रचण्ड पथको मूल सिद्धान्त नै भइसकेको छ । आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफूअनुकूल पार्न माहिर प्रचण्डलाई कतिपयले अस्थिर भन्छन् त, कोही चतुर राजनीतिक खेलाडी मान्छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकको शक्तिशाली (पहिलो दल) हुँदै माओवादी ठूलो अन्तरले तेस्रोमा खुम्चिसक्यो । तर, प्रचण्डको छलाङ जारी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसीबसी प्रचण्डले सत्ताको काँध तीनपटक फेर्नुभएको छ । गत वर्षको पुस १० गते तत्कालीन चुनावी गठबन्धनलाई धोका दिएर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड कांग्रेस हुँदै १७ महिनापछि फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ ।

पछिल्लो करिब डेढ वर्षमा उहाँले तीनवटा छलाङ मार्नुभएको छ । गत वर्षको पुस १० मा एक्कासि राजनीतिक कित्ता फेर्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेर पहिलो छलाङ मार्दै उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । गत फागुन-चैतमै दोस्रो छलाङ मार्नुभएका उहाँले एक वर्षपछि फेरि कित्ता परिवर्तन गर्नुभएको हो । गतवर्ष फागुनमा राष्ट्रपति चुनावसँगै जोडिएको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन एक वर्षपछि फागुनमै टुटेको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै उहाँले फेरि एमालेसँग सत्ता सहकार्यको हात अघि बढाउनुभएको छ । आइतबार अबेर रातिसम्म एमालेसहितका दलहरूसँग भएको छलफलमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको हो । नयाँ सहमतिसँगै उहाँले सानो आकारको मन्त्रिमण्डलसमेत विस्तार गर्नुभएको छ ।

गठबन्धनमा एमाले-माओवादीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपासमेत जोडिएका छन् । यसमा क्रमशः नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सामेल गराउने प्रचण्डको योजना छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने तत्काल विपक्षीमै बस्ने भएको छ ।

२०७९ पुस १० गते बिहान तत्कालीन गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नछोडेपछि खाना खाएर आउँछु भन्दै बाहिरिनुभएका प्रचण्ड एकैपटक बालकोट पुग्नुभएको थियो । बालकोटबाटै एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, त्यो सहकार्य लामो समय टिकेन । पुस २६ मा विश्वासको मतसमेत दिएको कांग्रेस राष्ट्रपतिमा माओवादीको समर्थन लिँदै सत्ता प्रवेश गरेपछि एमाले बाहिरिएको थियो । गत वर्ष चैत १७ गते कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमाले बाहिरिने र कांग्रेस भित्रिने क्रमको ११ महिनापछि फागुन २० को मध्यरातमा फेरि राजनीतिमा अर्को नाटकीय मोड आएको छ । एक वर्षपछि प्रचण्डले कांग्रेसलाई नै ‘चकित’ पार्नेगरी समीकरण बदल्नुभएको छ ।

एक्कासि बनेको होइन नयाँ समीकरण
नयाँ सत्ता समीकरण एकाएक बनेको भने होइन । एमाले र माओवादी नेताका अनुसार दुई दलबीच विगत तीन महिनादेखि आन्तरिक छलफल भइरहेको थियो । अहिले परिणाम देखिएको मात्रै हो । सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसले आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अलि पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । बालुवाटारमा तीन महिनायता दुई विकल्पमा छलफल गरिएको थियो । पहिलो, मन्त्री फेर्ने र त्यसो हुन नसके ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको थियो । मन्त्री फेरेर सरकारको गति बढाउने उद्घोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्ष पुग्दै गर्नुभएको थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले मन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव कांग्रेस सभापति देउवासामु राख्नुभएको थियो । प्रचण्डको जोड हुन्थ्यो- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र देखिने गरी काम नगरेका मन्त्री हटाउने । तर, देउवाले सहमति जनाउनुको साटो सर्त राख्नुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्‍यो ।

गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताबीच सहमति हुन नसकेपछि माओवादीका केही नेताले ‘कोर्स करेक्सन’को बाटो तय गरेका थिए । माओवादीबाट वर्षमान पुनलगायत र एमालेबाट विष्णु पौडेललगायत नेताहरू लगातार छलफलमा थिए । उनीहरूले नै बालुवाटार र बालकोटको डोरी बलियो बनाउने काम गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

प्रचण्ड-देउवा अविश्वास बढिरहेकै बेला राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बेला कांग्रेसले दिएको धोका, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन र कांग्रेस महासमिति बैठकका दस्तावेज र निर्णयले फेरि एमाले-माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाइदियो । त्यसअघि, कोशी प्रदेशको सत्ता फेरबदल पनि माओवादीलाई चित्त दुःखाउने कारण थिए ।

यसअघि, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेदेखि नै ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’को संज्ञा दिएको एमालेले यो गठबन्धन भत्काएरै छाड्ने घोषणा गरेको थियो, तर सफल हुन सकिरहेको थिएन । कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा आएको खटपट र अविश्वासले नयाँ समीकरण बनाउन र गठबन्धन भत्काउन एमालेका लागि सहज बनिदियो । ‘यही बीचमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको खटपट, कांग्रेस महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेका प्रस्ताव, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी अन्तर्घात, मन्त्रीको हेरफेरमा कांग्रेसको अड्को लगायत मुद्दा ‘पेचिलोे बन्दै गएका थिए । जसले गर्दा रास्वपा र जसपालाई समेत समेटेर नयाँ समीकरण बन्न सहज भयो । आइतबार दिनभर र सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न एमाले, माओवादी र रास्वपाका केही जिम्मेवार नेताहरू अहोरात्र खटिएका थिए ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै संघदेखि प्रदेश सरकार सम्मबाट बाहिरिन पुगेको एमाले ठिक एक वर्षपछि पुन सत्तामा फर्किएको छ । संघ सरकारबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेको एमाले प्रदेशमा पनि पुग्नेछ । नयाँ निर्वाचनपछि २०७९ साल पुस १० एमाले-माओवादी सहितका दल मिलेर बनेको गठबन्धन बीचमै तोडिएपछि एमाले सोही वर्षको फागुन १६ गते संघ सरकारबाट बाहिरिएको थियो । फरक यति हो त्यसबेला राष्ट्रपति निर्वाचनको संघार थियो भने अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनको सम्मुख छ ।

धरापमा प्रदेशका कांग्रेस सरकार
नेपाली कांग्रेसले केन्द्र सरकारमा मन्त्री मात्र होइन, तीनवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख गुमाउनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारको सहयात्रामा कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेर एमाले लगायतका दलसँग नयाँ सम्बन्ध जोडेपछि कांग्रेस सत्ताबाट सडकमा पुग्ने अवस्था आएको हो । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार फालेर आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी एमाले र माओवादीले गरेका छन् ।
संघमा सत्ता सहयात्री परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता सहयात्री परिवर्तन हुने निश्चित छ । जुनजुन प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन्, त्यहाँ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेछ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूले एक महिनामा विश्वासको मत लिने समय पाउनेछन् । तर, उनीहरूले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नयाँ उथलपुथल नभएसम्म छैन ।

कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउनेछ । मुख्यमन्त्रीमा सुदूरपश्चिममा कमल शाही, लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्कीबारे भने अन्योल छ । कांग्रेसबाट सातवटै प्रदेशका धेरै मन्त्रीहरूले पनि पद गुमाउनेछन् । तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ६ प्रदेशका मन्त्रीले पद गुमाउनेछन् ।

अब प्रचण्ड सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट बनेका दुई प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउन सक्छन् । सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ । उनीहरूलाई प्रचण्ड सरकारले फिर्ता बोलाए कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख पनि गुमाउनेछ ।

कुन प्रदेशमा कसको कति सिट ?
कुनै पनि प्रदेशमा कसैको एकल बहुमत छैन । अहिलेको अवस्थामा सबै प्रदेशमा एमाले र माओवादी सहितका नयाँ सत्ता साझेदार दलहरू बहुमतमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएको थिएन । गठबन्धनमा एमाले र माओवादीसहित जसपालगायत छन् । कोशीमा एमाले पहिलो दल हो । कोशीमा एमालेसँग ४० सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २९ सिट छ । माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र राप्रपासँग ६ सिट छ । जसपासँग एक सिट छ । ९३ प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ जना सिट चाहिन्छ । कोशीमा एमाले–माओवादीको बहुमत छ । तर, संवैधानिक जटिलताले तत्काल सरकार बदल्न सम्भव छैन ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसद चाहिन्छ । मधेशमा पनि पहिलो शक्ति एमाले नै हो । एमालेसँग २३ सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रसँग आठ सिट, एकीकृत समाजवादीसँग सात सिट छ । जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग नौ सिट छ । यहाँ ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । मधेशमा नयाँ गठबन्धनकै बहुमत छ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५५ सिट चाहिन्छ । बागमतीमा कांग्रेस ३७ सिटसहित पहिलो दल हो । दोस्रो दल एमालेसँग २७ सिट छ । माओवादीसँग २१, एकीकृत समाजवादीसँग सात, राप्रपासँग १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)सँग तीन र हाम्रो नेपाल पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग एक-एक सिट छ । बागमतीमा एमाले-माओवादी मात्रै मिले सरकार बन्छ ।
कुल ६० प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा कांग्रेससँग २७ सिट छ । एमालेसँग २२, माओवादीसँग आठ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादी र नेसपासँग एक/एक सिट छ । गण्डकीमा सरकार बनाउन ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग गण्डकीमा ३० सांसद छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९ सिट छ । कांग्रेससँग २७ सिट छ । लुम्बिनीमा माओवादीसँग नौ र राप्रपासँग चार सिट छ । जसपा, जनमत र लोसपासँग समान तीन/तीन सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा २० सिट भए सरकार बन्छ । कुल ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस पहिलो दल हो । कांग्रेससँग १४ सिट छ । एमालेसँग १० र माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै, एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेससँग १९ सिट छ । माओवादीसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सात र एकीकृत समाजवादीसँग चार सिट छ । एक स्वतन्त्र सांसद छन् । सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कम्तीमा २७ सांसद चाहिन्छ ।

चार दलबीच आठ बुँदे सहमति
नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएका चार राजनीतिक दलले सरकार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वनलगायत आठ बुँदे सहमति गरेका छन् । गठबन्धनको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ । नपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख नेताहरूले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास जनता र सामाजिक न्यायका आकाँक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सहमत भई निम्नअनुसार निष्कर्षमा पुगेका छौं’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुनेछ । यस्तै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेले लिने समझदारी भएको छ । रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने भएको छ । बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने सहमति भएको छ । दलहरूबीच सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने सहमति भएको छ । यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने सहमति भएको छ ।

यस्तै संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानून निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ ।