संघका बाछिटा प्रदेशमा

डिबी शर्मा, जिल्ला ब्युरो/हिटा
काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ । यसअघिको गठबन्धनअनुसार बनेका प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै फेरबदल देखिन थालेको हो । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार भएका प्रदेशमा नेकपा माओवादीका मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्नेदेखि आफैँ राजीनामा दिनेसम्मका राजनीतिक घटना भइरहेका छन् । कतै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ भने कतै कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका छन् । तत्काल कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री र माओवादीका मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसका मन्त्री हटाए पनि अन्ततः सरकार परिवर्तन हुने निश्चित छ । विशेष गरी प्रदेशका कांग्रेस सरकार नै ढल्ने निश्चित छ । त्यसका लागि एमाले-माओवादीले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको आन्तरिक तयारी थालिसकेका छन् । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार फालेर आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी एमाले र माओवादीले गरेका छन् । केन्द्रमा भागबण्डा मिलेर सिग्नल पाउनेबित्तिकै प्रदेशमा सरकार फेर्ने उनीहरूको तयारी छ । हाल लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् । चारमध्ये तीन प्रदेशमा कांग्रेसले तत्कालै सरकार गुमाउने निश्चित छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्कीबारे भने अन्योल छ । कर्णाली र बागमतीमा माओवादीकै सरकार छन् । तर, उनीहरूलाई पनि राजनीतिक संकट आइलागेको छ । मधेशमा जसपा सरकार छ । मधेश सरकार पनि संकटमा परेको छ ।

कांग्रेससहितको केन्द्रको गठबन्धन आइतबार औपचारिक रूपमा टुटेको थियो । सरकारको नेतृत्व नफेरिए पनि केन्द्रमा कांग्रेसबाहेक एमाले र माओवादी सहितको दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन बनेको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत दलहरू छन् । कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकका दलहरूलाई नयाँ गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा माओवादीका मन्त्री बर्खास्त
सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका तीनजना मन्त्रीलाई मंगलबार बर्खास्त गर्नुभएको हो । माओवादीका सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी र राज्यमन्त्री गीता माललाई मुख्यमन्त्री शाहले हटाउनुभएको हो ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । यसअघि माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी सहितको सरकार थियो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादीका मन्त्रीलाई हटाइएको छैन ।

यस्तै, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका दुई मन्त्री बर्खास्त गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडालाई हटाउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले जे जे सिकाउनुभयो, मैले त्यही त्यही गरेको हो : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्रमा जे भयो त्यहीअनुसार नै आफूले निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । ‘गण्डकी सरकारमा दुईवटा पार्टी सरकारमा थिए । माओवादीका मन्त्रीलाई हटाएका हौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘माथि जे भएको यहाँ पनि त्यही गरेको हो । प्रचण्डले परिवर्तन गर्नुभयो, यहाँ मुख्यमन्त्रीले परिवर्तन गर्नुभयो । उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले जे जे सिकाउनुहुन्छ, मैले त्यही त्यही गर्दै हिँडेको हुँ ।’

माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले माओवादीका मन्त्रीलाई हटाएर सरकारले समर्थन फिर्ता लिन बाध्य बनाएको बताउनुभयो । ‘हामीले नै विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने हो । त्यही बुझेर उहाँले बर्खास्त गर्नुभएको हो । स्वाभाविक प्रक्रिया हो । हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फिर्ता लिन उहाँहरूले बाध्य पार्नुभयो त्यो बारेमा हामी सल्लाह गर्दै छौँ ।’

कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा, समर्थन फिर्ता
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेसले माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । प्रदेश मन्त्रीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् । कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर पोखरेल, कृष्णकुमार बिसी र वेदराज सिंह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । १० महिनाअघि कांग्रेसबाट मन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसले तत्काल माओवादीका मन्त्री नहटाउने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने तत्काल माओवादीका मन्त्री नहटाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले तत्काल माओवादी मन्त्री नहटाउने मन्त्री रोज राणाले बताउनुभयो । लुम्बिनीमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र नमुना केसी मन्त्री हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले केन्द्रको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने भए पनि तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीलाई प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये एमाले र राप्रपाबाहेक सबै दलको समर्थन गरेका थिए । चौधरी ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । नयाँ गठबन्धनअनुसार लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि एक मत अपुग हुने देखिएको छ । प्रदेश सभामा ८७ सदस्यमध्ये राप्रपाबाट निर्वाचित कपिलवस्तुका सांसद जानकीप्रसाद यादव निलम्बित भएपछि सांसदको संख्या ८६ भएको छ । आवश्यक बहुमतका लागि ४४ जना सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनीमा ठूलो दल एमालेका २९, माओवादीका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना गरी गठबन्धनमा ४३ जना संख्या पुग्छ । कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमतका तीन-तीनवटा, राजमो एक, एकीकृत समाजवादी एक र स्वतन्त्र एकजना सांसद छन् । यो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा, लोसपा, जनमत, राजमो, नेकपा एससहितका साना दल लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक देखिन्छन् । बराबरी मत भएमा सभामुखको निर्णायक मत हुने कानुनी प्रावधान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन स्थगित
फागुन २८ र २९ लुम्बिनीमा हुने भनिएको ‘बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लरियट्स एण्ड लिडर्स अन्तर्राष्ट्रिय चौथो शिखर सम्मेलन’ स्थगित भएको छ । संघीय सरकारमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि सम्मेलन स्थगित भएको हो । लुम्बिनी सरकारले औपचारिक निर्णय गर्दै सम्मेलन स्थगित गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि सम्मेलन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । ‘राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थगित नै उत्तम विकल्प देखेर सम्मेलन रोकिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले संघीय सरकारमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनीको शिखर सम्मेलन पनि स्थगित गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । ‘राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सम्मेलन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनीका लागि यो ठूलो नोक्सानी हो ।’

सम्मेलनको विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिपक्ष दलसहित सत्तापक्षमै रहेको माओवादीले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको असोज १८ गतेको निर्णय र संघीय सरकारको कात्तिक २ गतेको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यही फागुन २८ र २९ गते ‘बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लरियट्स एण्ड लिडर्स अन्तर्राष्ट्रिय चौथो शिखर सम्मेलन’ गर्न लागेको थियो । सम्मेलनमा नौजना नोबेल पुरस्कार विजेतासहित विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, पूर्व– प्रधानमन्त्रीसहित १८ जना विशिष्ट अतिथि आउने निश्चित भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा बालबालिकाको उत्थान प्रक्रियामा देखिएका चुनौती र विपन्नतालाई अन्त्य गर्न, विकास प्रयासका एकीकृत र साझा दृष्टिकोणसहित एउटै आवाज र ठोस प्रतिबद्धता विकास गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लुम्बिनीको ब्राण्डिङ गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका केही राष्ट्रका प्रमुख, सरकार प्रमुख, पूर्वप्रमुख, नोबेल पुरस्कार विजेता, विश्वव्यापी निर्णय निर्माता, विपन्नताबाट माथि उठेका अनुभवी युवा र युवा नेताहरूसहित नेपाली र विदेशी गरी तीन सय बढी विज्ञ सहभागी हुने तयारी थियो ।

संकटमा मधेश सरकार, बागमतीमा राजनीतिक उथलपुथल
सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै मधेश प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ । मधेशमा जसपाका सरोज यादवको नेतृत्वमा सरकार छ । उहाँलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, माओवादीको साथ थियो । एमालेका २४, माओवादी केन्द्रको नौ र जसपाको १९ सांसद छन् । अहिले बनेको चार दलको गठबन्धनले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई जोगाउन सक्दैन । मधेश प्रदेश सभामा एमाले, माओवादी र जनमतको सांसद जोड्दा ५२ हुन्छ । त्यसमध्ये एमालेबाटै प्रदेश सभाका सभामुख छन् । उहाँलाई मतदानको अधिकार हुँदैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनसँग ५१ सांसद मात्र बाँकी रहन्छन् । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई अझै तीनजना सांसद अपुग छ । प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी मधेश प्रदेश सभामा १०७ सांसद छन् । मधेशमा कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, लोसपाका नौ, र तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक–एक सिट छ । तीनजना स्वतन्त्र सांसद वा एकसिटे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाउन सकेमा तत्कालका लागि एमाले-माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । तर, त्यो सजिलो भने छैन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन मधेश प्रदेशको कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमतको दाबी सुरुदेखि नै थियो । लोसपाको पनि त्यही अडान छ । जसपा पनि मधेश प्रदेशको नेतृत्व छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन । यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि राजनीतिक संकट बढ्ने देखिएको छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बागमतीमा राजनीतिक संकट बढ्ने देखिएको हो । बागमतीमा हाल माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री हुनुुहुन्छ । नयाँ समीकरणअनुसार बागमती सरकारबाट कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बाहिरिनेछन् । जसले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलमाथि संकट पर्ने देखिन्छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध एमालेका २७ र माओवादी केन्द्रका २१ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्दछ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रका गरी जम्मा ४८ सांसद मात्र हुन्छन् । थप आठ सांसदको समर्थन कहाँबाट जुटाउने ? भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका सात, राप्रपाका १३, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् ।

कोशीमा अन्योल
कोशी प्रदेश सरकारबारे भने अन्योल छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरत सुरु भए पनि सहज भने छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादीसहित ४७ सांसदको समर्थन रहेकोमा माओवादीको सांसद संख्या घट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्नेछ । तर, राजीनामा नदिँदासम्म अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन । वर्तमान सरकार ढलेको अवस्थामा मध्यावधिमा जानसक्ने सम्भावनासमेत छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिने मुड बनाउनुभएको उहाँ निकटका नेताहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्नसक्ने देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनपछि कोशी प्रदेश सभाको १४ महिनाको अवधिमा पाँचवटा सरकार बनिसकेको छ । यसअघि प्रदेश सभाबाट सरकार गठन भएको विषय दुईपटक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो र दुईपटक नै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको यही प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने मुडमा हुनुहुन्छ ।