महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताउनुभएको छ । ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले महिलाहरूको उत्थानका लागि तीनै तहका सरकारले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विकासका विभिन्न आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना आर्थिक सशक्तिकरणका राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन असम्भव प्रायः देखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग हुन अत्यावश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैंगिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिका लागि पनि महिला विकासको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले महिलाहरूले बढी श्रम गर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न पनि सबैमा अपिल गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । लामो संघर्ष र लडाइँबाट प्राप्त भएको उत्पीडित, महिला लगायतको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्न घर-परिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विभिन्न प्रकारका सुविधा दिन त्यससँग सम्बन्धित नीति-कार्यक्रमहरूका लागि भनेर राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको र कतिपय त्यस्ता राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधाहरू तथा नीति-कार्यक्रमहरूबारे महिलाहरू नै अनभिज्ञ रहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा दूरदराजका महिलाहरूमा यसको यथेष्ट जानकारी दिएर राज्यको लगानीको सही सदुपयोग गर्न उनीहरूसम्म यसबारे सूचना प्रवाह गर्न पनि आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महिला अधिकारको क्षेत्रका काम गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गरिन्छ : महिलामन्त्री
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला अधिकारको क्षेत्रका काम गर्नका लागि छुट्टै संस्था बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नवनियुक्तमन्त्री चौधरीले सो कुरा बताउनुभएको हो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यस अघिको सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री चौधरीले महिला हिंसाको घटना बढिरहेको बेला सो विभाग खारेज गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला अधिकारसम्बन्धी हेर्ने छुट्टै संस्थाको व्यवस्था हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताउनुभयो । सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूले पनि महिला विकासको क्षेत्र हेर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता औँल्याएकाले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा समावेश गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि लिएको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालयमा बजेट बढाउने विषयमा पनि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा सम्बन्धित पक्षले महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।