काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन पछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छलफल थाल्नुभएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले आज नै गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो प्रतिवेदन बुझे लगत्तै उहाँले मन्त्रालयमै आफ्नो कार्यकक्षमै गाेप्यरुपमा करिब २ घण्टासम्म प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभएको थियो ।
अध्ययन गरेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर यसबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको स्रोतले बतायो । यसपछि गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई समेत छलफलका लागि बोलाउनुभएको स्रोतले बतायो ।
त्यसअघि प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई ब्रिफिङ समेत गर्नुभएको थियो ।
गत असोज १५ गते गठित आयोगले साढे पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न भनिएको छ ।
तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्यप्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तक्र्रियालगायत माध्यमबाट सुझाव लिइ सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको आयोगको बताएको छ ।
आयोगले विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेकप्याडमा राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा ३३ प्रतिवादीको पुनः बयान लिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानका क्रममा थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल तथा रसुवागढीसहितका विभिन्न सात भन्सार नाकाको स्थलगत अवलोकन, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थसमितिका सभापति तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसहित ६१ विषय विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।
आयोगले विभिन्न चार संस्थाका १८ प्रतिनिधि, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिसमेतसँग परामर्श तथा छलफल गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा आयोगले पूर्वप्रतिवेदन, विभिन्न भन्सार कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं सुझाव र अध्ययन सामग्री समेतको विश्लेषण गरेको थियो ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएर सुन तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । आयोगलाई तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन र अनुसन्धानको अध्ययन गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच