- डा. सुमनकुमार रेग्मी
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भए पनि उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारमा सरोकार देखिँदैनन् । उपभाक्ता अधिकारमा सचेतना बढाउँदै जान आवश्यक । नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक नागरिकका उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर, नागरिकले उक्त अधिकारका कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न नसकेको भनाइ रहँदै आएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देख्ने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री विजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको विजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको विस्थापन व्यवस्था नगर्नेलगायत समस्या बजारमा छन् ।
केन्द्रीयतहले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरे पनि जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुनसकेको छैन । संघीय संरचना अनुसार बजार २०७४/०७५ पश्चात् अनुगमन निरीक्षण र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायले हेर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको थिएन । उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐननियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीहरू जालीबाट माछा फुत्किएको जस्तै भइआएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, कालाबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, बजार प्रतिस्पधात्मक ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐनलगायत अरू सम्बन्धित ऐनहरू भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयमा जोड दिने, उपभोक्ता शीक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा लिइने निर्देशिकामा उल्लेखित पाइन्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ सुविधा र आर्थिक हित राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात अब स्थानीय सरकारका निकायले अनुगमन गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा होटल, लज, रेस्टुराँ, खाजाघर, शैक्षिक सामग्री, निर्माण सामग्री, इन्धन, कृषिऔजार, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउबिजनलगायत अन्य क्षेत्र छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वा गाउँ–नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अन्यथा प्रचलित कानुनजस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्रीवितरण सम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायत अरू कानुनहरूका अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी देखिएमा व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही र उपयुक्त दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको देखिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारका निकायले पनि वस्तुका मिसावट र गुणस्तरहीन कम तौल भएको पाइएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्न सक्नेछ । गाउँ वा नगरपालिकाबाट गरिने अनुगमन निर्देशिका अनुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको ठाउँको नियमानुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछन् । जाँचपडतालबाट वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा नाजायज कार्य गरेको भेटिएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुका उपयोग वा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन सकिने गरिएको छ । गाउँ वा नगरपालिकामा अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनका व्यापारिक कार्य अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार, मिलोमतोपूर्ण भाउ निर्धारण, कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक कार्य भए नभएको गरे नगरेको अनुगमन गरिनेछ । यसरी स्थानीय तहमा अनुगमन कार्यको व्यवस्था छ ।
बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयमा जोड दिने, उपभोक्ता शीक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा लिइने निर्देशिकामा उल्लेखित पाइन्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ सुविधा र आर्थिक हित राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न व्यवसायीका कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत कार्य नियमन स्थानीय सरकारको निकायले गर्नेछन् ।
सरकारी कार्यालयमा जस्तै शीक्षा, स्वास्थ, यातायातमा अनुगमन शाखा भए पनि सबै प्रभावहीन रहेको देखिन्छ । जहाँबाट अनुगमन कार्य गरे पनि प्रभावकारी नरहेको र दोषी भाग्न पाउने अवस्था भएकाले उन्मक्ति पाउँदै आएका छन् । अब अनुगमन कार्यलाई नयाँ चिराबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ । कमजोर कानुन र विभागको सीमित अधिकारका कारण दोषीमाथि कारबाही गर्नेभन्दा सरकारी अधिकारी नै व्यापारी उद्यमीप्रति नै मिलेको पाइएको छ ।
तर, उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले अनुगमन गर्दछन् । जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, नगरपालिकको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरिने भनिएको छ । सात सय सत्तरीभन्दा बढी स्थानीय सरकारका निकायले बजार अनुगमनसँग उपभोक्ता सचेतना कार्याक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । बजार अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलका सामान बिक्री गरेको प्रमाण देखिएमा तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको पाइएमा स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्नेछन् ।
प्रादेशिक स्तरमा पनि उपभोग वस्तुको गुण अनुगमनको व्यवस्था छ बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा अब कडा रूपमा अनुगमन गरिने प्रकाशमा आएको छ । अब अनुगमन गरी पुनः अनुगमन गरिने भनिएको छ । पहिले गरिआएको अनुगमन नाममात्रको भएको आवाज आएको बेला अब सरकारी एक पक्षले गरेको अनुगमनमाथि सरकारी निकायले अनुगमन गर्ने भनिएको छ । हालसम्म भएका अनुगमन गरिएका कार्यको विवरण एकत्रित गरिने भनिएको छ । अनुगमनका क्रममा नीतिगत र संरचनागत अवरोधलाई समाधान गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा गरिने भनिएको छ । अनुगमन आफैं चुनौतीपूर्ण रहेकाले नीतिगत समस्या र साधनस्रोतको अभाव हुन नहुने बताइएको छ ।
चालुमा भएका खाद्य ऐनजस्तै अरू कानुन काम गर्न प्रभावशाली नभएको देखिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै अनुगमनको काम र अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायमा जाने र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुने भएकाले अब गरिने अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दछ तर उपभोक्ता अदालत अहिले २०८० हुँदासम्म पनि गठन भएको छैन । धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा जस्तै शीक्षा, स्वास्थ, यातायातमा अनुगमन शाखा भए पनि सबै प्रभावहीन रहेको देखिन्छ । जहाँबाट अनुगमन कार्य गरे पनि प्रभावकारी नरहेको र दोषी भाग्न पाउने अवस्था भएकाले उन्मक्ति पाउँदै आएका छन् । अब अनुगमन कार्यलाई नयाँ चिराबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ । कमजोर कानुन र विभागको सीमित अधिकारका कारण दोषीमाथि कारबाही गर्नेभन्दा सरकारी अधिकारी नै व्यापारी उद्यमीप्रति नै मिलेको पाइएको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने विसं २०७२ को संविधान अनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्रीवितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हर आर्थिक वर्षमा निरन्तर छड्के अनुगमन गर्दै आएको छ । सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको प¥यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलेमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तरनिर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुनसक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्दछ । ऐनमा लेबल नराखी बिक्रीवितरण गर्ने÷गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्दछ । तर, अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन ।
२०७३/०७४ अघि र त्यसपछि पनि उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकोले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यून रूपमा हुँदै आएको छ । तर, संघीय संरचनामा २०७४/०७५ पश्चात् स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ । सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको, लेबल नभएको सामान खरिद गर्दै आउनु परेको छ । अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामान दुर्गम क्षेत्रका पठाउने गरेका छन् । गुणत्मकभन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार चाहिँ कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन । कुनै बाहनामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रबृत्तिमा कमी भएको छैन । तैपनि बजार अनुगमनलगायतका कारण पछिल्लो समय उपभोक्ता आपैंm सचेत हुँदै आएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच