सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट जवाफ मागेको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसदसमेत रहनुभएका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सहकारी प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘सहकारी काण्डमा पनि शक्तिशाली होस्, लोकप्रिय होस्, नयाँ होस् तर गल्ती गरेको रहेछ भने अपराधबाट मुक्ति नपाओस्,’ थापाले भन्नुभयोे, ‘यति भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ ? यो सदनलाई प्रश्न हो । यो कुनै एउटा पक्षको कुरा होइन, सिंगो सदनको विवेकमाथिको प्रश्न पनि हो ।’

उहाँले सहकारी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आउनुपर्ने माग राख्नुभयो । ‘हामीले यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ, यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीजीबाट चाहन्छौँ । सभामुखलाई पनि मेरो अनुरोध छ– यो प्रश्नलाई यत्तिकै मर्न नदिऔँ । सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगबाट हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई चाहिएको छ । अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले हामीलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ हामी सुन्न चाहन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामी सरकार र सदनलाई अप्ठेरो पार्न चाहन्नौँ । के यी कांग्रेसका निजी प्रश्न हुन् ? सडकमा बसेका हजारौँ सहकारी पीडितको पैसा फिर्ताको ग्यारेण्टी होस् ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण, टेरामेक्स, एनसेल, सुनकाण्डमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने थापाले बताउनुभयो । ‘दाहिने बस्ने होस्, कि देब्रे बस्ने होस् कसैले उन्मुक्ति नपाओस् । नेता होस् कि, नाता पर्ने होस् कसैले उन्मुक्ति नपाओस्,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘रूखको छहारीमुनि बस्ने होस् कि, घाम ताप्ने होस् कि, हँसिया हथौडा बोक्ने होस् कि, घण्टी बजाउने होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ ?,’ सत्ता पक्षका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै थापाले प्रश्न गर्नुभयोे, ‘सहकारी काण्डमा पनि शक्तिशाली, लोकप्रिय, नयाँ भए पनि गल्ती गरेको रहेछ भने अपराधबाट मुक्ति नपाओस् ।’ उहाँले विगतमा आफू सत्ता पक्षमा हुँदा पनि यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको स्मरण गर्नुभयो ।

‘सहकारीमा जसले ठगी गरेको छ, निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ थापाले भन्नुभयोे, ‘एउटा पनि प्रमाण नष्ट नहोस् । अहिले प्रहरीसँग प्रमाण छ । पीडितहरूले जम्मा गरेर दिएका छन्,’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयोे, ‘जो मुछिएको छ ऊ आफैँले अनुसन्धान गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री बनाइदिने टाइपको ओठे जवाफ खोजेको होइन । जिम्मेवारीबोधका साथ जवाफ चाहियो । मेरा मित्र गृहमन्त्रीजीलाई पनि आग्रह छ– यसलाई टुंग्याउन दिऊँ । विष नखाएको भए लाग्नु हुँदैन, विष खाएको छ भने लाग्छ ।’

महामन्त्री थापाले एक सय जनाले नक्कली खाता खोलेर पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पैसा लिएको पनि बताउनुभयो । ‘१०० जना मानिसहरूले नक्कली खाता खोलेर करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसमध्ये एउटाको नाम हो– रवि लामिछाने । माननीय गृहमन्त्री लामिछाने भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । शुभकामना छ । बन्न पनि सक्नुहुन्छ । अलग विषय हो । रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ, सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न । यो गैरकानुनी छ,’ थापाले भन्नुभयो ।

सहकारी ठगीका सम्बन्धमा छानविन आयोग बनाउन एमाले सांसदको माग
नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यसका लागि सहकारीको रकम अपचलन भएको भनी उठेका विषयहरूको कारण खोजी गर्न सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँको राय छ ।

‘सहकारी आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग बनाउनुपर्छ र जिम्मेवारपूर्वक (दोषी) खोजी गर्नुपर्छ’ सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले दोहो¥याउनुभयो, ‘म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–तत्काल अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग बनाऔँ ।’

साथै सरकारले कुन सामाजिक सहकारी हो र कुन दैनिक रकम संकलन गर्ने सहकारी संकलन गर्ने हो छुट्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीका ऋणीहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋणीहरू कुन प्रकारका छन् सदस्यहरूको बीचबाट बनेका ऋणीहरू हुन् या अन्य क्षेत्रबाट भएका ऋणीहरू हुन् ती ऋणीलाई खोजौँ ।’ ऋण फर्काउनैपर्ने बाध्यकारी बनाउने र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रचलित कानुनमा आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसो गरे सहकारी समस्याका सम्बन्धमा समाधान निकाल्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

गगन थापालाई रास्वपा सांसदको जवाफ– लामिछानेलाई गृहमन्त्री स्वीकार्नुस्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री स्वीकार्न आँट गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले रवि लामिछाने जनताको मत, विश्वास र इज्जतको कदर गर्दै गृहमन्त्री बनेको भन्दै गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्न आँट गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै सांसद चौधरीले अरूलाई औँला देखाउनुअघि आफैँतिर फर्किएका औँलाहरू हेर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सत्ताको लागि पानीबिनाको माछाझैँ नतड्पिन म माननीयजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

माननीय रवि लामिछानेमाथि भएको जनताको मत, विश्वासको, इज्जत र कदर गरौँ र सोही विश्वासलाई कायम गर्न आएको रूपमा उहाँलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न आँट गरौँ । किनकि, देशमा सुशासन त कायम गर्नैपर्छ । आफू भलो त जगत भलो भनेझैँ अरूलाई औँला देखाउनुभन्दा पहिला आफैँतर्फ फर्किएका औँलाहरू हेर्न सुझाव दिन चाहन्छु ।’ उहाँले सांसद थापालाई सत्ताका लागि पानीबिनाको माछाझैँ नतड्पिन सुझावसमेत दिनुभयो ।

आइएसएको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता संसद्मा पेस
प्रतिनिधि सभामा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आई एस ए)को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता पेस भएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आई एस ए)को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता पेस गर्नुभएको हो ।

सम्झौता संसद्मा पेस गर्दै मन्त्री बस्नेतले सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरू प्रयोग गरी सदस्यहरू राष्ट्रहरूमा ऊर्जा पहुँच बढाउन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, ऊर्जाको विकासलाई निर्देशित गर्न र जलवायु परिवर्तन कम गर्न भारत र फ्रान्सको संयुक्त प्रयासको रूपमा स्थापित आइएसएसँग सम्बन्धित करार सम्झौता भएको बताउनुभयो । उहाँले यसबाट नेपाललाई पनि फाइदा हुन सक्नेदेखि उक्त सम्झौतामा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेकाले आइएसएको सम्झौताको अनुमोदन गर्न संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० वैशाख १९ मा स्वीकृत प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को निमय २२५ बमोजिम आइएसएको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता संघीय संसद् प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गम्भीर अपराधमा उच्च पदस्थ