किन गोप्य राखिन्छन् प्रतिवेदनहरू ?

अनेक अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरू माउ लागेर त्यसै जाने गरेका छन् । माउ लाग्नुको अर्थ कुनै पनि खाले कारबाही नहुनु हो । राज्यका काम कारबाहीहरूमा सन्देहजनक कामहरू भए भन्ने लागेमा, अन्य निकायको अनुसन्धान फितलो भएमा, अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नु परेमा, राजनीतिक वा अन्य दबबाहरूको सामना गर्ने स्थिति आएमा आयोगमार्फत निरुपणको प्रयास गरिन्छ । यथार्थमा सरकारी तौरमा अनुसन्धान गरिएका सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

दिनहुँजसो कुनै न कुनै घटना भइरहन्छन् । यस्ता घटनामध्ये कुनै घटना, कुनै दुर्घटना हुन्छन् भने कुनै नियोजित घटना । सानातिनालाई छोडेर ठूला खालका घटना, दुर्घटना र नियोजित घटनाको छानबिनका लागि राष्ट्रले आयोग बनाउने प्रचलन छ । आयोगले आपूmले पाएको जिम्मेवारी अनुसार अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ । तर, यस्ता अनगिन्ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआई थन्किन्छन् । यसको मुख्य कारण आफ्नो मानिस जोगाउने प्रवृत्ति नै हो । अपराधका कुनै प्रकरण एकाएक सार्वजनिक रूपमा प्रकाशमा आउँदा जनतामा अनियन्त्रित आक्रोश पैदा भएको हुन्छ । उनीहरू यसलाई विरोधको विषय बनाएर सडकमा आए भने त्यस भीडलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई त्यति सजिलो हुँदैन । आयोग बनाउनुको अर्को कारण यो पनि हुनसक्छ ।

सरकारमा बसेका मानिसहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरू र अदालतका न्यायाधीशबीच मुद्दाको तहकिकात र फैसला सेटिङबाट मात्र हुनेगर्छ भनेर व्यापक रूपमा आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा तिनै सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूलाई मात्रै हरेक घटनाको छानविनको जिम्मा दिनुलाई त्यति स्वाभाविक मानिँदैन । अपवादमा रहेका न्यायधाीशमाथि प्रश्न उठ्दैन ।

सरकारले जनताको आक्रोश कम गर्न समेत कतिपय आयोग बनाउँछ । कतिपय भने साँच्चिकै अनुसन्धानकै लागि बनाइन्छन् । अनुसन्धान गर्न केही महिनाको समय चाहिन्छ । त्यति बेलासम्म जनआक्रोश मत्थर भइसकेको हुन्छ । आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन । अर्को प्रकारका प्रतिवेदनहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने आँटै गर्दैन । यसको उदाहरणका लागि पञ्चायती प्रणाली समाप्त हुनासाथ बनाइएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ । उक्त आयोगले पञ्चायतमा बसेर ज्यादती गर्नेहरूको धेरै लामो विवरण र सुझाबसहितको निष्कर्ष दिएर बनाएको प्रतिवेदन प्रजातान्त्रिक सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्न सकेन । सम्भवतः राजनीतिक प्रतिशोध हुनुहुन्न भन्ने प्रजातान्त्रिक विचारले यसमा महŒवपूर्ण वैचारिक परिवर्तन गराएको हुनसक्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेझैँ प्रजातन्त्र भनेको सबैको जित हो भन्ने आधारमा भोलिका दिनमा सँगसँगै रहेर सहकार्य गर्नुपर्ने पञ्चायतबाट प्रजातान्त्रिक बनेकाहरू विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा तिनैलाई कारबाही गर्ने औचित्य कुनै पनि सरकारले देखेनन् । त्यसैले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन । यस्ता अनेकौं प्रतिवेदनहरू सरकारका दराजभित्रै थन्किरहेका छन् । कुनै पनि घटना वा प्रकरणको छानविन गरी सरकारलाई सुझावसमेत दिएर प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आयोग गठन गर्दादेखि नै सरकारमा बसेका मानिसहरूको बद्नियतपूर्ण व्यवहारको सुरुवात हुन्छ । पहिलो कुरा त त्यस्ता आयोगहरूमा आफ्नो वा आफ्नो पक्षको मानिस राख्ने गरिन्छ । छानविन आयोगमा प्रायः पूर्वन्यायाधीश राख्ने गरिन्छ तर न्यायाधीशलाई कानुनी ज्ञान भए पनि सबै क्षेत्रको ज्ञान नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानका निकायमा काम गरी अनुभवी र प्रशासनमा रहेका योग्य व्यक्तिलाई समेत सहभागी गराइन्छ ।

जो सरकारमा हुन्छ त्यसले विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको त्यस्ता प्रकरणमा नाम मुछिएको छ भने त्यो बेला–बेलामा उसलाई तर्साउने माध्यम बन्छ । होइन भने राष्ट्रविरोधी अपराध गरेका मानिसलाई किन सधैंका लागि अपराधी बनाइँदैन ? हालै पक्राउ पर्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई लागेको आरोप आजको होइन । खुला रूपमै भएर पनि पहिले उहाँलाई पक्राउ गरिएको थिएन, हिजो सोमबारमात्र उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ ।

यस्ता प्रकरणमा गहिरो छानविन गर्नुपर्ने भएका कारण त्यस्ता आयोगमा अनुसन्धानका मानिस र प्रहरी अधिकारी अनुभवजन्य उपयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि व्यवहारमा यसो गरेको त्यति पाइँदैन । सरकारमा बसेका मानिसहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरू र अदालतका न्यायाधीशबीच मुद्दाको तहकिकात र फैसला सेटिङबाट मात्र हुनेगर्छ भनेर व्यापक रूपमा आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा तिनै सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूलाई मात्रै हरेक घटनाको छानविनको जिम्मा दिनुलाई त्यति स्वाभाविक मानिँदैन । अपवादमा रहेका न्यायधाीशमाथि प्रश्न उठ्दैन । कतिपय असल नियतकासाथ काम गर्ने न्यामूर्तिहरू यही देशमा छन् ।

आयोगमा कसैलाई राख्नु भनेको आफ्नो मानिसलाई अल्पकालीन रोजगारी दिनु पनि हो । त्यस्ता आयोगमा रहेर काम गरुन्जेल आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले आकर्षक पारिश्रमिक पाउँछन् । दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाउँछन् । निवृत्त भए निवृत्तिभरण, आयोगको त्यस्तो सुविधा र बहालवाला भए आफ्नो कार्यालयको तलब र यस्ता आयोगको सुविधा लिन पाउँछन् । दोहोरो सुविधा नलिनेहरू विरलै भेटिन्छन् ।

अनुसन्धानको काम बाँकी रहेकाले म्याद थपिपाऊँ भनेर सरकारलाई निवेदन दिँदै म्याद लम्ब्याउँदै गरेर सुविधा लिने प्रचलन नभएको होइन । अर्कातिर त्यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन आफ्नाविरोधीलाई तर्साउने माध्यम वनाउन खोजिएको भन्ने आशंका उठिरहेका हुन्छन् । जो सरकारमा हुन्छ त्यसले विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको त्यस्ता प्रकरणमा नाम मुछिएको छ भने त्यो बेला–बेलामा उसलाई तर्साउने माध्यम बन्छ । होइन भने राष्ट्रविरोधी अपराध गरेका मानिसलाई किन सधैंका लागि अपराधी बनाइँदैन ? हालै पक्राउ पर्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई लागेको आरोप आजको होइन । खुला रूपमै भएर पनि पहिले उहाँलाई पक्राउ गरिएको थिएन, हिजो सोमबारमात्र उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गम्भीर अपराधमा उच्च पदस्थ

अख्तियारसँग अथवा प्रहरीसँग हालका उच्चस्तरका सबै नेताहरूका विभिन्न प्रकरणमा संलग्नता भएका फाइल रहेका छन् ।
तर, उहाँहरू ती फाइल खोल्न आदेश दिन भने जति बेला पनि तयार हुनुहुन्न, कति बेला कसले मौका पाउँछ सोही अनुसार त्यसको आदेश दिने र आदेश तामेली गर्ने गरिन्छ । यो आजको मान्यता होइन पुरानै परम्परा हो । आफू र आफ्नो मानिस पर्ने सम्भावना रहुन्जेल रिपोर्ट लुकाउने र आफ्नो विपक्षी प्रतिपक्षीलाई ठेगान लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेमात्र त्यस्ता प्रतिवेदनहरू खोल्ने गरिन्छ । अहिले थन्किएका यस्ता प्रतिवेदन सरकारले खोल्न सुरु गरेको अवस्था छ तर तिनमा शिथिलता आउनु हुँँदैन, आफ्नो र पराई भनेर पक्षपातपूर्ण दृष्टिले हेर्नु पनि हुँदैन । सरकारले त्यो हिम्मत गरोस् त्यसका लागि सरकारले सबै नेपालीको साथ पाउनेछ ।