काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली सिमेन्ट मुलुकभित्रै अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट निर्यातलाई अझै व्यवस्थित गर्न बनाउँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण पूर्वाधारमा डिजेल किनेर प्रयोग गर्नुको सट्टा सिमेन्टको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको निर्यातको प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री भण्डारीले अहिलेको व्यापार असन्तुलन र आयातमुखी व्यापार घाटाका चाङहरुलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यापार सन्तुलनका लागि सिमेन्ट क्षेत्र आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई नाफामा ल्याउन र पूर्ण सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्री नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु मुनाफामा चल्नुपर्नेमा चल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका उद्योगहरु धराशायी हुनुपर्ने कारण थिएन । तर व्यवस्थापकीय पक्षका बारेमा तपाई हामी सबैले बुझेका छौँ । यसलाई चलाउनुपर्नेछ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ । अहिले यसका अतिरिक्त अरु थुप्रै उद्योगहरुलाई पनि चलाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि यो नियति भोग्न नपरोस् । यसमा सरकार संवेदनशील छ । निजी क्षेत्र सरकारकै अंग हो । त्यसैले ति उद्योगहरुलाई पनि सञ्चालन गर्न, मुनाफामा लैजान अझ निर्यात गर्नका लागि । आजको व्यापार असन्तुलन जुन भइरहेको छ । हाम्रो आयातमुखी व्यापार घाटा, हाम्रा अगाडिका चाङहरु त्यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्नेछ । यो व्यापार सन्तुलनका लागि यो क्षेत्र आवश्यक छ । हाम्रो अत्यन्त हामीसँग श्रोत साधन छ । श्रोतहरु छन् । यही उदयपुर सिमेन्टमा पनि दुई सय वर्ष भन्दा बढी सञ्चालन गर्ने हामीसँग रमेटेरियल छ । तर उद्योग आज माथि उठ्ने ठाउँमा झनै खस्किँदै गइरहेको छ । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन, मुनाफामा ल्याउन, यसका अतिरिक्त हाम्रो निर्यातको एउटा प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक छ । अहिले पनि हामी हाम्रो निर्माण पुँजीगत तर्फको खर्च देखिरहेका छौँ, विगतमा पनि, गत आर्थिक वर्षमा पनि ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत तर्फको खर्च गर्न सकेका छौँ । यसमा पनि विशेषतः अहिले हामीले पूर्वाधारतर्फ । पूर्वधारतर्फ पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ डलरमा किनेर ल्याउनुपरेको छ । सिमेन्ट प्रयोग गरेर पनि हामी थुप्रै बाटाहरु निर्माण गर्नसक्छौँ । आज पेट्रोलबाट बनेका बाटाहरु र सिमेन्टबाट बनेका बाटाहरु । तराईको खासगरी राजमार्गहरुलाई हामी अलि राम्रो प्रयोग गर्न सकौँला । तर पहाडको उकालो, ओरालो, बाटाहरुलाई हामी सिमेन्टबाटै जो गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यो कुराले यसलाई अलि प्रोत्साहित गरेको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई । यसका अतिरिक्त अरु उद्योग पनि बन्द हुने स्थिति छ । खपत छैन । निर्याताका लागि हामीले अझै पनि त्यति व्यवस्थित गर्न सकेनौँ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता यो मुलुकभित्रै अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढ्छ ।’
मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि लगानीमैत्री कानून बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउन उद्योग मन्त्रालयले सम्मेलनअघि १० वटा कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलनका लागि द्रुत गतिमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि कानून निर्माण गर्ने क्रममा निजी क्षेत्र, सांसदहरु र विज्ञहरुको टोली राखेर लगानीमैत्री वातावरण तयार पारिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चाँडै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यो लगानी सम्मेलनअघि थुप्रै कानूनहरु यतिखेर संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने, नेपाल ऐनबाट पनि केही कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यो मन्त्रालयको तर्फबाट १० वटा कानून हामीले फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउनुपर्नेछ । लगानी सम्मेलन केही दिन मात्रै बाँकी छ । छोटो समयमा धेरै कानून बनाउनुपर्नेछ । यसमा केही प्रारुपहरु तयार पारिसकेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएका छौँ, सांसदहरुसँग पनि छलफल गरेका छौँ । मन्त्रालयले पनि आवश्यक तयारी गरेको छ । ती कुराहरु समितिमा पनि ल्याउनेछौँ । लगानीको वातावरण निश्चित गर्नको लागि हाम्रै कानूनहरु अझ अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यति व्यवस्थित छैन भन्नेकुरा निजी क्षेत्रले पनि भनेको छ । सरकारले पनि त्यसमा मनन गरेको छ । लगानीकर्ता तबमात्रै भित्रिन्छन् जब लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । मेरो लगानी अब डुब्दैन भन्ने भएपछि मात्रै लगानी गर्दछन् । त्यसका लागि कानूनमा भएको त्रुटी सच्याएर हामी अघि बढ्नेछौँ ।’
मन्त्री भण्डारीले लगानीको वातावरण निश्चित गर्न अहिलेका कानूनहरु व्यवस्थित नभएको कुरालाई मनन गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच