काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वार्थ बाझिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा आक्रामक बनेको छ । कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको विषयलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । चैत १८ गते आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकसम्म पनि संसदीय समिति गठन नगरे संसद् अवरुद्ध गर्ने र यसको अपजस सरकारले लिनुपर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा नेटवर्कका लागि लगानी गरिएको र रकम सार्ने बेला गृहमन्त्री लामिछाने जिम्मेवार पदमा रहेकाले छानविन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । गृहमन्त्रीलाई दाग लागिसकेकाले उनीमाथि संसदीय छानविन समितिले छानविन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । ६ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नरहेको जवाफ दिनुभएका भए पनि कांग्रेसले प्रतिवाद गरेको छ ।
सरकार छानविन समिति बनाउन तयार नरहे सदन सहज रूपमा सञ्चालन गर्न नदिने रणनीति कांग्रेसको छ । संसदीय समिति बनाउन सत्ता पक्ष तयार नभए बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो ? भन्ने कांग्रेसका एक नेताले चेतावनी शैलीमा प्रश्न गरेका छन् । संसदीय छानविन समितिको मागले सरकार अप्ठ्यारोमा नपर्ने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।
कदाचित् सत्तापक्ष संसदीय छानविन समिति गठन गर्न तयार भए छानविनमा सहयोग पु¥याउन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । समितिलाई निर्वाध कार्य गर्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित हुन नदिन पदीय भूमिकाबाट हट्नुपर्ने अर्को माग पनि उठ्नसक्छ । आफूमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति गठन हुँदा पूर्व–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएको उदाहरण छ । शर्माले २०७९ असार २३ मा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले छानविन समिति गठनको माग गरेपछि संसदीय छानविन समिति बनेको थियो । तर, संसदीय समिति गठन हुनासाथ मन्त्रीबाट राजीनामा नगरेको इतिहास पनि छ । पूर्व–अर्थमन्त्रीद्वय भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलले बजेट ‘लिक’ गरेको आरोपमा संसदीय छानविन समिति बनेका थिए । तर, उनीहरू दुवैले राजीनामा दिएनन् । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिरिएको भन्दै उनीहरूमाथि छानविन समिति बनेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल २०६८ मा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेट भाषण गर्दागर्दै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले बजेट बाहिरिएको विषय उठाउनुभएको थियो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुअघि नै पत्रिकामा बजेट लिक भएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभयो । बजेट अघिल्लो दिन नै लिक भएको भन्दै प्रतिपक्ष सांसदले विरोध गरेपछि संसदीय छानविन समिति बनेको थियो ।
अधिकारीमाथि संसदीय छानविन समिति गठन भए पनि अनुसन्धानलाई सघाउन भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभएन । एमाले नेता विष्णु पौडेलले २०७३ मा बजेट पेस गर्दा उहाँमाथि पनि बजेट ‘लिक’ गरेको आरोप लागेर छानविन समिति बन्यो । पौडेलले पनि राजीनामा दिनुभएन । सत्ता गठबन्धन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको पक्षमा देखिएको छैन । संसदीय छानविन समिति नबन्ने छनक सत्ता गठबन्धनको पहिलो दल एमालेले दिइसकेको छ । संसदीय छानविन समिति माग गर्नु कांग्रेसको अपरिपक्वता भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी छ । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पनि गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको र गृहमन्त्री सहकारी प्रकरणमा मुछिएको कतै प्रमाण नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न सरकार तयार भएन भने त्यसपछि के गर्ने ? भन्ने बारेमा कांग्रेसले योजना तय गरिसकेको छैन । तर, सरकारले संसदीय समिति बनाएन भने थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेश लेखकको भनाइ छ । माग पूरा नभए कांग्रेस थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदै नेता लेखकले भन्नुभयो, ‘अरू विकल्प के हुनसक्छ ? त्यसमा छलफल नै हुन सक्दैन भन्ने होइन । छलफल गरौँ । न्यायिक समिति नै गठन गर्ने हो भने कांग्रेसले नाइँ किन भन्ने ?’
ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चालक रहँदा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानोपाइला लगायतका सहकारीको रकम अपचलन गरेको उहाँमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई तोकेर उठाइरहेका प्रश्न सत्ता समीकरणमा उथलपुथल हुँदाको प्रतिक्रिया मात्रै हो कि यसले ताŒिवक निकास नै पाउँछ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले राजीनामा नदिने, समिति गठन नगरे बजेट प्रयोजन बाहेकका संसद् बैठक चल्नै नदिने र अझै सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘गम्भीर ठगीको विषय भएपछि यसमै नाम मुछिएका गृहमन्त्रीबाट निष्पक्ष छानविन हुन सक्दैन । यसैले के भएको हो, निष्पक्ष छानविन गरौँ । यसका लागि संसदीय समिति गठनको माग हाम्रो हो । केही गरेको छैन भने छानविन समिति गठन गर्न डराउने र नमान्नुपर्ने करण छैन । बरु नमान्दा भने संशय देखिन्छ । कोही दोषी छैन भने यो समिति गठनमा किन आत्तिनुप-यो ? हामी यो विषयमा यत्तिकै ब्याक हुने छैनौँ ।’
सहकारी प्रकरणसँग आफूलाई जोडेर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद्मा आवाज उठाउन थालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफैँ बानेश्वर गएर जवाफ दिने बताउनुभएको थियो । लामिछानेलाई त्यस्तो रुलिङ प्राप्त भएको छैन । किनकि विपक्षी कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनबारे गृहमन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंको जवाफ खोजेको थियो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए पनि कांग्रेसले चित्त बुझाएको छैन ।
नैतिकताको आधारमा एकमिनेट पदमा बस्ने छुट छैन : डा.कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नैतिकताको आधारमा एकमिनेट पनि पदमा बस्ने छुट नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सडकदेखि संसद्सम्म विरोध भइरहँदा पनि उनी पदमा बसिरहनुको पछाडि केही रहस्य त लुकेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको जिकिर गर्दै कोइरालाले भन्नुभयो, ‘तत्कालका लागि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै यसको टुंगो लाग्यो र उहाँ निर्दोष सावित हुनुभयो भने फेरि मन्त्री भए भइहाल्यो ।’
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा नेता कोइरालाले सत्ता गठबन्धनले यति ठूलो बदमासी गरिरहँदा पनि काठमाडौंका चेतनशील मानिसहरू चुपचाप बसिरहँदा अचम्म लागेको बताउनुभयो । हरेक परिवर्तनमा काठमाडौंवासीको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको भन्दै कोइरालाले अबका दिनमा पनि उहाँहरूको निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले आफूहरूले संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार दाङ पुग्नुभएका नेता पौडेलले प्रश्न उठिसकेपछि छानविन स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय उठाएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थाले निष्पक्ष छानविनलाई प्रभावित पार्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
फेरि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन तोड्दै गर्दा कसैमाथि प्रश्न उठेको छ भने त्यसलाई मन्त्रिमण्डलमा ल्याउँदैनौँ भन्नुभएको थियो । हामीले अहिले उहाँको राजीनामा भनेको होइन । राजीनामा दिने र नदिने उहाँको नैतिकताको विषय हो । हामीले छानविन हुनुपर्छ, छानविन प्रभावित हुनु हुँदैन भनेका हौँ । संसदीय छानविन गर्नु उहाँको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच