प्रदेश र स्थानीयलाई ६० र ८८ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ती निकायको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशहरूले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेश प्रदेशलाई सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख सिफारिस गरिएको छ ।

लुम्बिनीलाई आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कर्णालीलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिमलाई आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ र ३०.३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५० र ५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई दुई करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर दुई लाखभन्दा कम जनसंख्या भएकालाई प्रति १० हजार जनसंख्या वृद्धिमा २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ ।

दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ सात करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः १५ अर्ब र २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाखसमेत गरी कुल ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख गरी कुल एक खर्ब २९ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात् पाँच अर्ब ९२ करोड कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ४० करोड प्रदेशलाई र तीन अर्ब ५२ करोड स्थानीय तहलाई सिफारिस गरिएको छ ।