असफल आयोजना खारेज गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले सयौँ असफल आयोजना खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माणको परम्परागत शैली बदल्न भन्दै सरकारले सयौँ असफल आयोजना खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । लामो समयदेखि अल्झिएर बसेका आयोजनामा १०/१५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेर थप नबल्झाउने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सफल हुन नसक्ने आयोजना खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । त्यस्ता आयोजना खारेज गरेर जनतामा आशा जगाउने खालको बजेट बनाउने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा आयोजनाहरू दलीय दलदलमा फसेको उहाँको भनाइ थियो । यो अवस्था आगामी आवबाट समाधान गरिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

‘पुराना सबै आयोजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिनैपर्ने, साना–ठूला, पूरा हुने–नहुने, ५०/७० वर्ष लाग्ने खालका योजना पनि धानेर लानैपर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि सबै लिएर जानैपर्ने अनि सबै मन्त्रालयहरूले नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि थप्नैपर्ने,’ बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अनि हरेक वर्ष हामी झन् ठूला आर्थिक संकट वा दबाबमा हुने परिस्थिति बनेको छ । अब यो स्थितिलाई हामीले बदल्छौँ । सयौँ त्यस्ता आयोजनाहरू छन् जो सफल हुनेवाला पनि छैनन्, त्यहाँ १० लाख, २० लाख राख्ने कुरालाई बन्द गरिदिऊँ । सब खारेज गरिदिऊँ ।’ सम्पन्न हुन सम्भव आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरेर छिटो टुंग्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । जनतामा आशा र परिणाम दिन पनि बजेट निर्माणको परम्परागत शैली बदल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रीलाई प्रश्न– विकास बजेट मागिरहने, तर खर्च नगर्ने ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा विकासका लागि बजेट मागिरहने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।’

बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी, सहकारी, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘सरकारका सम्पूर्ण अंगहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सीमित स्रोतसाधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ, यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष आग्रह गर्दछु ।’

तीन तहका सरकारबीच कामको विवाद सुल्झाउन प्रतिवेदन तयार

तीन तहका सरकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएको छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार भएको हो । पूर्व–मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित पूर्व–सचिवहरू शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ सुशील ज्ञवालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेल संयोजकत्वको सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा जानेछ । समितिले पारित गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा पेस हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न धेरै ढिलाइ नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन तथा सुधार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढ र सबलीकरणको लागि तीन तहका सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।