एक महिनामै धेरै काम भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ समीकरण सहितको सरकार बनेको एक महिनामै धेरै राम्रो काम भएको दाबी गर्नुभएको छ । पछिल्लो समीकरण सरकारको गति बढाउन र जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नयाँ समीकरण बनेको एक महिना नपुग्दै धेरै राम्रा काम अगाडि बढेका छन्, अब देशको आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । दिनदिनै काठमाडौंमा जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था बदलिएको छ, सहकारी पीडितको समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउने तयारीका साथ सरकार अगाडि बढेको छ ।’

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले शुक्रबार उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारबाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने बताउँदै भन्नुभयो, ‘कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट तथा अन्तरतह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुंगा सावित हुनेछ । संविधानअनुरूप संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरू पहिचान भएको छ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा अघि बढेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘२०७६ मा दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ । यो कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समिति बनाएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको कारण संघीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेश प्रहरी ऐनमा जाँदा केही जटिलता रहेको सुरक्षा निकायले देखेर हो ।’

राष्ट्रिय सरोकार समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव सरकारले उच्च महत्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ ।

प्रतिवेदनमा औँल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्व दिएर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ । यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ ।’

संवैधानिक अधिकार दिनेगरी कानुन बनाउन निर्देशन
संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाले संघीय सरकारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार संघीय सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सांसदले उठाएका विषय, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको जवाफ समेतका आधारमा प्रतिवेदनमा समावेश भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनमा तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू बन्नमा ढिलाइ भएको उल्लेख छ । यसका लागि प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र प्रयोगमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट हुनुपर्ने लगायतका विषय सुझाइएको छ ।

सांसदहरूले संघीयता लागू भएको एक दशक हुन लागिसक्दासमेत आवश्यक कानुन नबन्दा प्रश्न उठेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भनेर ११७ वटा कानुनको विषय पहिचान गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय निजामती सेवा विधेयकलगायत केही विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् । २१ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा र ७ वटा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानुनी रायका क्रममा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा स्वीकृत
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यक्ष नारायण दाहालले उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा सनाखतपछि स्वीकृत भएको सभालाई जानकारी गराउनुभएको हो । माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको ६ वर्षे कार्यकाल गत फागुन २० गते पूरा भए पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । रिक्त अध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रकै नारायण दाहाल निर्वाचित भएपछि उपाध्यक्ष अर्यालले राजीनामा दिनुभएको हो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक दल र फरक लिंगबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएर जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष दाहालको निर्देशन
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मन्त्रीहरूलाई सभामा उपस्थित भई प्रादेशिक सरोकार समयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरूले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित र विभिन्न विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लगत्तै अध्यक्ष दाहालले प्रादेशिक सरोकार समयमा उठाएका विषयहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सभामा उपस्थित भई जवाफ दिन निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरूले प्रादेशिक सरोकार समयमा उठाउनुभएका विषयहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा नियमावली,२०७५ को नियम १५ (क) को उपनियम ३ को व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा उपस्थित भई जवाफ दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु ।’