संसद्प्रति सांसदहरूकै उपेक्षा

काठमाडौं । गत माघ २२ गते संघीय संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण अर्थात् विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आहृवान गर्दा सरकारले यसपटक धेरैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गर्ने दाबी गरेको थियो । संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन र जनतामा सेवा प्रवाहका लागि कतिपय कानुन अभावका बीच सरकारले धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राख्नु प्रशंसनीय हो ।

सरकारले ११७ वटा विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने सूची तयार पारेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये हिउँदे अधिवेशनलाई नै मध्येनजर गरेर कमसेकम ६० भन्दा बढी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको छ । विगतमा संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेर आलोचित हुने गरेको सरकारले यसपटक भने तयारी राम्रै गरेको दाबी गरेको थियो । तर, धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रतिनिधि सभाका बैठक यस अवधिमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर कैयौँपटक स्थगित हुन पुगेका छन् । चालु अधिवेशनको चौथो बैठक नै गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित हुन पुगेको थियो । त्यसयता पनि पटक–पटक यो प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।

सांसदको काम नीति निर्माण र संसदीय प्रक्रियामा भाग लिने हो । तर, सांसदहरूमा हाजिर गर्ने र टाप ठोक्ने (हाटा) प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार पनि यस्तै दृश्य देखियो । सांसदहरूले ‘हाटा’ गरे । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए)को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै थियो । तर, उक्त छलफलको अन्तिमतिर आइपुग्दा सदन रित्तोजस्तो देखियो । सत्तापक्षीय दलका सांसदहरू नै बैठकमा बसेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दललाई पनि छलफल रुचिकर नलागेको प्रष्टै झल्किन्थ्यो । सांसदहरूले जनमतको ‘म्याण्डेट’लाई सम्बोधन गरिएको देखिएन ।

सोमबारको बैठकमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक,२०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । सांसदहरूले आ-आफ्नो राय राखे । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कतिपय सांसद उपस्थित नै भएनन् । बैठकमा उपस्थित केही सांसद छलफलमा सहभागी भएनन् । सहभागी भएका पनि बोलेर आफ्नो बाटो लाग्दा सदनका कुर्सी खाली देखिए । यसले सांसद जिम्मेवार भएर आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको स्पष्ट हुन्छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै भने सांसदहरूको संख्या खचाखच हुने गरेको छ । तर, यही उपस्थितिले विधेयकमाथिको छलफलसम्म निरन्तरता पाउन सक्दैन । सांसदहरूको हाजिर गरेर टाप (हाटा) कस्ने प्रवृत्तिले प्रस्ताव पेस गर्ने बेला गणपूरक संख्या नै पुग्दैन । बैठकमा उपस्थित भएबापत सांसदले दैनिक भत्ता र ट्याक्सी भाडा पाउँछन् । प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित १७५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ सांसदहरूको सेवा सुविधाबापत राज्यकोषबाट एक महिनामै करोडौँ रुपैयाँ सकिन्छ ।

कांग्रेसको आरोप : ‘सरकारले सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत ग¥यो’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले सरकारले सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद गौतमले सरकारले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुभन्दा पनि सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएरै गृहमन्त्रीको पक्षमा न्यायाधीश जसरी फैसला सुनाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘रवि लामिछानेसहितले पैसा हिनामिना गरेको उजुरी प¥यो । हामीले संसद्मा चासो व्यक्त ग¥यौँ । सत्ता साझेदारका दलका नेताहरू नै उहाँलाई संरक्षण गर्न थाल्नुभयो । सरकारका मुखिया र सरकारमा मान्छेहरू ‘आई एम द स्टेट’ भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध परेको उजुरीलाई चिर्कटोको संज्ञा दिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएकी सांसद गौतमले उजुरी ताम्रपत्र वा स्वर्णपत्रमा लेख्ने चलन नभएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘सरकार अहिले सहाकारी पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा आरोपित गृहमन्त्री उजुरी परेको कुरालाई एउटा चिर्कटो भन्नुहुन्छ । एउटा सहयात्री दलका अध्यक्ष गृहमन्त्रीलाई गुमाउनुपर्छ भन्ने मानसिक पीडामा सरकार देखियो, त्रसित देखियो । हामी बुझ्दछौँ-सरकार टिकाउनुपर्ने छ । बाध्यताहरू होलान् । सरकार टिकाउनका लागि गृहमन्त्रीमाथि सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’ विगतमा पनि संसदीय समिति बनेको र त्यस्तो समिति बने त्यहाँ सबै पार्टीका सांसद रहने भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘संसदीय छानविन समितिसँग डराउनुपर्ने छैन । जहाँ सत्तापक्ष पनि त हुनुहुन्छ । यसमा डराउनु भनेको त्यहाँभित्र केही छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । होइन भने यसलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरौँ । छानविनपछि आरोप हो वा होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण यसमा डराउनुपर्दैन ।’

सरकारले जघन्य अपराधलाई करुणाको जामा लगाएर चोख्यायो : केसी
विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको सुशासनको नारा झुटको पुलिन्दा हो भन्ने प्रष्ट भएको जिकिर गर्नुभएको छ । जघन्य अपराधलाई विधिविहीन बनाएर सरकारले करुणाको जामा लगाएर चोख्याएको आरोप लगाउँदै केसीले भन्नुभयो, ‘नेपाल प्रहरीमा डिएसपीको एसपीमा बढुवा हुँदा वरिष्ठतम् १ र ६ लाई पाखा लगाउँदै सत्ता गठबन्धन निकटकै नियोजित अन्यायबाट सरकारको सुशासनको रटानको धज्जी उडेको छ । राज्यको विधि पालना र दण्ड व्यवस्थापनमा करुणा वा क्षमाको बहानामा दण्डनीय कसुरलाई उन्मुक्ति दिने, व्याप्त भ्रष्टाचार, जघन्य अपराध र विधिविहीनलाई करुणाको जामामा चोखिने र चोख्याउँदै जाने हालको गतिविधिले भ्रष्टाचारको दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति र सुशासनको नारा केबल झुटको पुलिन्दा हुँदै छ ।’

मानव तस्करलाई अनुकूल हुनेगरी रुसमा श्रम स्वीकृति दिइयो : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले श्रम मन्त्रालयले रुसको श्रम स्वीकृति दिएकोमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद पौडेलले मानव तस्करलाई अनुकूल हुनेगरी सरकार श्रम स्वीकृति दिइएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यतिबेला श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति किन दियो ? मानव तस्करलाई अनुकूल हुनेगरी किन दियो ? यसभित्र गम्भीर स्वार्थ लुकेको देखेका छौँ । नेपालीहरू रुसी सेनामा छन् भन्ने सरकारलाई थाहा छ । तर, कति संख्यामा छन् ? उनको अवस्था के छ ? आफन्तहरू कसरी बासिरहेका छन् भन्नेमा सरकार बेखबर छ । सरकारले खोजी गर्ने चेष्टा नै गरेको छैन ।’

एसइईमा चिट चोराएको दोष सिडिओ र एसपीले लिनुपर्छ ः झा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले मधेश प्रदेशमा एसइईमा चिट चोरिएको विषयको दोष त्यहाँका सिडिओ, एसपी र निरीक्षकहरूले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद झाले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एसइईका क्रममा चिट चोराएर आममधेशलाई दोष दिइएको गुनासोसमेत गर्नुभयो । सरकारले खटाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी र निरीक्षकहरूले चिट चोर्न छुट दिएको टिप्पणी गर्दै सांसद झाले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंबाट खटाइएको सिडिओ, एसपी, निरीक्षक सबै अधिकारीले छुट दिएका छन् । त्यसको मूल्य मधेशले तिरिरहेको छ । यसको दोषी हामी मधेसी होइनौँ, केन्द्रबाट खटाइने सिडिओ, एसपी र अरू अधिकारी हुन् ।’

संसद्‌मा कविता सुनाउँदै एमाले सांसदले भने ‘सक्नेले यहाँ जे पनि गर्नुपर्छ’
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद दयालबहादुर शाहीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कविता सुनाउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले कविता सुनाउँदै मुलुकमा बेथितिको चाङ रहेको बताउनुभयो । कवितामार्फत सांसद शाहीले बेथिति चाहनेहरूले अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने, सहकारी रित्याउने, अनुदान पचाउने, कमिसन लिने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागेलाई आफूअनुकूल चलाउने, अदालतलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो । सांसद शाहीले संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो । यसपटक १५ वटा योजना बुझाएको र आफूले दिएका योजना नपरे बजेटमा असहमति राख्ने शाहीको चेतावनी छ ।