नेपालको विकासमा बिआरआईको प्रभाव र महत्व

दुई छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालको विकास प्रयासमा सधैं साथ दिँदै आएका छन् । यद्यपि भारत र चीनले यदाकदा असहयोगी भूमिका पनि देखाउँदै नआएका पनि होइनन् । भारतले नांगो हस्तक्षेप गरेको छ भने चीनले शान्त तथा मौन कूटनीतिमार्फत हस्तक्षेप गरिरहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानामा के भइरहेकोे छ भन्ने जानकारी अधिकांश नेपालीले लिन सकिरहेका छैनन् । त्यसका बाबजुद ती दुई छिमेकीलाई हाम्रा अभिन्न सहयोगीका रूपमा लिन चाहेर होस् वा नचाहेर नै किन नहोस् त्यस कुराका लागि बाध्य बन्नुपर्ने अवस्था छ । बेलामौकामा दक्षिणले नेपाल र नेपालीलाई नाकाबन्दी लगाएर दिनु धोखा दिँदै आएको तथ्यबाट सबै परिचित छन् ।

उता उत्तरको भीमकाय देश चीनले पनि विभिन्न बाहनाबाजीमा मौन कूटनीतिमार्फत नजानिँदो ढंगले नाकाबन्दी नलगाएको पनि होइन । यसर्थ आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दाबीचको राष्ट्र नेपालको घाँटी सुकाइदिने अवस्था बेलाबखत नआएको पनि होइन । तथापि नेपालले आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलाई फेरेर अरूलाई आफ्ना छिमेकी बनाउन सक्ने कुरै भएन । धेरै पहिलेदेखि चीन र भारतले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर साथ र सहयोग दिँदै आइरहेका छन् । बेलाबखत छिमेकीसँग केही समस्या देखापरे कूटनीतिक तरिकाले समाधान हुँदै आएका छन् र केही समाधान हुन थाती रहेका विषय क्रमशः सुल्झदै जाने विश्वास लिन सकिन्छ ।

नेपालमा जसरी अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसिसी) बारे बृहत् र खुला छलफल भयो र सर्वसाधारण नेपालीले समेत एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा आआफ्ना जनमत निर्माण गर्ने अवसर पाए । त्यसरी नै चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसेन (बिआरआई) को सम्बन्धमा पनि नेपालीहरू प्रष्ट हुन चाहन्छन् ।

विषय प्रवेशको सन्दर्भमाथि केही चर्चा गरिए पनि चीनले बिआरआईको बृहत् आयोजना अघि सारेको प्रसंग बडो गम्भीर प्रकृतिको छ । नेपालमा जसरी अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसिसी) बारे बृहत्, खुला छलफल भयो, सर्वसाधारण नेपालीले समेत एमसिसीको पक्ष–विपक्षमा आआफ््ना जनमत निर्माण गर्ने अवसर पाए । त्यसरी नै चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेसेन (बिआरआई)को सम्बन्धमा पनि नेपाली प्रष्ट हुन चाहन्छन् तर यसबारे नेपाल सरकार र नेपाली नेताहरू मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् । नेपालले बिआरआईबाट के कति लाभ लिन सक्ने हो, उक्त आयोजनाबाट नेपालमा हुने विकास निर्माण अनुदानमार्फत हुने हो कि ऋण सहयोग हो त्यो पनि आजपर्यन्त स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यस्ता विषयमा सरकारले आमनेपालीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जतिसुकै राम्रा र असल कार्य भए पनि पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अनिवार्य शर्त हो । विकासका दृष्टिले होस् वा सामरिक शक्तिले जतिसुकै सुसज्जित भए पनि नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको दृष्टिले दुई छिमेकीसँग समान हैसियत राख्दछ । अनुदान सहयोग, ऋण सहयोग लिँदा वा दिँदा सबै खाले सहयोग आदानप्रदानका कार्यका लागि पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राज्यले आफ्ना गतिविधिलाई खुलस्त र सार्वजनिक गर्दै जानु लोकतान्त्रिक आचरण र चरित्र हो । तर, सरकारले यस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेको छैन, चाहेको जस्तो देखिँदै आएको पनि छ ।

अब बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन) का सम्बन्धमा सारा नेपाली विस्तृत जानकारीको अपेक्षामा छन् । अहिलेको सरकार उत्तरतिर कोल्टे भएको छ भन्ने घाइँघुइँ सुनिँदै गरेको सन्दर्भमा उक्त आयोजनासम्बन्धी केही चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदैछ । सो विषयलाई ध्यानमा राखी सरकारले जनताको जिज्ञासा मेटाउनेतिर लाग्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्नुपर्छ न कि संसद्मा जुवारीमात्रै खेल्ने होइन । नेपाल एमसिसी परियोजनाको सम्झौताका दफावार छलफलले धेरै नेपालीले उक्त परियोजनाका सम्बन्धमा आफ्ना धारण बनाउने अवसर पाए । त्यस्तै बिआरआईका बारेमा पनि सम्पूर्ण नेपाली जान्न बुझ्म आतुर छन् भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का रहोस् ।

तर, एमसिसीको जस्तो कुनै आग्रह नराखी देश विकासको पवित्र कार्यमा सहयोग र साथ रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको विकास प्रयासमा विनाबिघ्नबाधा सरकारलाई अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्न जनता आतुर छन् । जनताको विकासप्रतिको उत्कट चाहनामा कुठाराघात नहोस् भन्ने आमजनधारणा छ । अन्य विकास प्रयास यथावत् राखी नेपालले बिआरआईमार्फत अधिकतम अनुदान सहयोगमा विकासको फड्को मार्ने अपेक्षा राखिएको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा चीनले बिआरआई परियोजना कतै अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसी परियोजनलाई निस्तेज पार्नकै लागि त होइन भन्नेहरू पनि पाइएका छन् । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजी र प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

त्यहीँनेर नेपालको कूटनीतिक सफलता (चातुर्य) देखिनुपर्छ । नेपालको राजनीतिलाई आफू अनुकूलको प्रभाव दिन अन्य सबै शक्तिराष्ट्र अवश्य इच्छुक होलान् तर त्यस्तो अरूको इच्छा पूरा गर्नु नेपालको कर्तव्य नभई आफ्नो देशको आवश्यकता र हितको पक्षमा उभिनु नेपाल र नेपालीको पहिलो प्राथमिकता हो । समग्रमा नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हितमा अडिएर कुनै पनि वैदेशिक अनुदान सहयोग तथा ऋण सहयोगलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । यदि सहयोगको नाममा नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । त्यस्ता परियोजना लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएमा जनताको अनुमतिविना एक कदम अघि बढ्नु हुँदैन ।

यसर्थ चीन सरकारले अघि सारेको बिआरआई परियोजना नेपाली जनताले बुझ्ने अवसरबाट वञ्चित नगरियोस् । यो अव्यक्त रूपमा रहेको आमनेपालीको अन्तरमनको चाहना हो यस्तालाई बेवास्ता गरे ठूलो विडम्बना हुने सम्भावना रहन्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास खस्कँदै छ । त्यसमा पनि जनेच्छाविपरीत सरकार र दलहरू गए के हुन्छ आफैं अनुमान गर्न सक्छौं ।

नेपालको आर्थिक विकासमा बिआरआईको प्रभाव र त्यसको महत्वबारे धेरै चर्चा परिचर्चा हुन यस कारण पनि सकेन कि उक्त परियोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नै भएको छैन । त्यस परियोजना (बिआरआई)बाट प्राप्त हुने लाभहानीको सम्बन्धमा बहस र छलफल हुन पाएको छैन ।

नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्दै आएका राष्ट्रहरूप्रति त्यस्तो कुनै शंका/उपशंका गरिहाल्नु अलि हतार भने पक्कै भएको होला तर समयमै सचेत रहनु बुद्धिमानी ठहर्छ । नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभामा व्यापक बहस र छलफलपछि एमसिसी परियोजना दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । एमसिसी परियोजना जसरी पारित गरियो त्यसरी नै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन परियोजनाका बारेमा नेपालीले मन खोलेर बहस र छलफल गर्न पाउनुपर्छ । अमेरिका जसरी समुद्रपारबाट नेपालको विकास प्रयासमा सहयोगको हात फैलाएर आयो त्यसैगरी अन्य विकसित देशहरू पनि आऊन् भन्ने हाम्रो इच्छा हो ।

त्यसका लागि हाम्रो कूटनीति (विदेशनीति) अत्यन्तै सफलतापूर्वक चल्नुपर्छ । आजको दुनियाँ एउटै गाउँ भइसकेको सन्दर्भमा भौगोलिक रूपमा नजिक र टाढाको कुरा प्रासंगिक देखिँदैन । यद्यपि अहिले चीनले अघि सारेको बिआरआई अमेरिकी सहयोग नियोगले प्रस्ताव गरेको एमसिसी अनुदान सहयोग रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो रहेछ कि भन्ने अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ । किनकि एमसिसी अनुमोदनपछि बिआरआईको इस्यु त्यसै सेलाउँदै गएको छ । हालै नेपालमा दुईवटा चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनेका पोखरा र लुम्बिनी हवाई बन्दरगाहको अवस्था हेर्दा कतै नेपाललाई पनि श्रीलंकाको टोटनहम बन्दरगाहजस्तै चीनले सञ्चालन जिम्मा लिने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । ती दुई हवाई मैदान बनेर अहिले नेपालीलाई निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।

यहाँ नेपालको आर्थिक विकासमा बिआरआईको प्रभाव र त्यसको महत्व बारे त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा हुन यस कारण सकेन कि उक्त परियोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन । त्यस परियोजना (बिआरआई)बाट प्राप्त हुने लाभहानीको सम्बन्धमा बहस र छलफल हुन पाएको छैन । यसो भएर पनि सो परियोजनाको नेपालको आर्थिक विकास, त्यसको प्रभाव र महत्वबारे यथोचित ढंगले मन माझ्न पाइएको छैन । यद्यपि यो बिआरआई कार्यान्वयनकै लागि अघि सारिएको हो भने निःसन्देह ढिलोचाँडो आउने नै छ । त्यही बेलामा त्यस परियोजनाको प्रभाव र महत्वबारे आशा गरौं मन खोलेर बहस र छलफल हुनेछ ।

ऋण सहयोगमा बन्ने कुनै विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) राम्रै अध्ययन विश्लेषण अनिवार्य देखिँदै छ । विनाविश्लेषण ठूला-ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा भविष्यमा पर्न सक्ने दुरगामी प्रभावको मूल्यांकन नगरी बनेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बन्दरगाह पोखरा र लुम्बिनीको जस्तै अवस्था निर्माणधीन (प्रस्तावित) निजगढ विमानस्थलको पनि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले ऋण पायौं भनेर आँखा चिम्लिएर लिनु घातक हुँदोरहेछ । लाभहानीको राम्रो विश्लेषण पनि आवश्यक देखिँदै गयो । तथापि छिमेकी दुई मुलुक भारत-चीनले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग र साथ दिँदै आएका छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध समदूरीमै राख्नुमै नेपालको बृहत्तर हितको पक्षमा हुने पक्का छ ।