सत्ता समीकरणसँगै उथलपुथल प्रदेश

काठमाडौं । प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । चौधरी र शाह दुवै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पर्दा मुख्यमन्त्रीद्वय अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । राजनीतिक फेरबदलकै कारण राजीनामाको निर्णय लिएको चौधरी र शाहले बताउनुभएको छ । गत वर्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूबीच केन्द्रमा बनेको समीकरणसँगै चौधरी र शाह प्रदेश मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, गत फागुन २१ गते केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ समीकरण बनेपछि प्रदेशमा समेत सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको आक्रोश : प्रधानमन्त्रीका कारण संघीयता नरहन सक्छ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण संघीयता धरापमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबार प्रदेश सभासमक्ष राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको उथलपुथलका कारण संघीयता धरापमा परेको आरोप लगाउँदै चौधरीले भन्नुभयो, ‘यहाँ कुनै साथीलाई रमाइलो लागेको होला । सत्ता आएको होला । तर, सत्ताले सबै कुरा दिँदैन । सबै मिलेर प्रदेश, संविधान र संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । राजनीति उथलपुथल गरेर वा एक-अर्काप्रति लाञ्छना लगाएर गयौँ भने हामी कतै पुग्दैनौँ । देशका प्रधानमन्त्री कहिले फुत्त यो गर्छु, कहिले फुत्त ऊ गर्छु भनेर देशमा विकास पनि हुँदैन । यसले संघीयता पनि धरापमा पर्छ ।’ संघीयतामाथि जटिल प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो अवस्था आउनुको कारण प्रदेश नभई संघका नेताहरू भएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा गरेका विकासका काम र सुरु गरेका प्रयासहरूको विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । चौधरी गत वर्ष वैशाख १४ गते आठ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एक महिनाअघि केन्द्रमा फेरिएको सत्ता गठबन्धनसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले २३ फागुनमा समर्थन फिर्ता लिएपछि चौधरी अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । चौधरीको राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि लुम्बिनीमा गठबन्धनबीच पाँच बुँदे समझदारी
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउनेसहित सत्तारूढ दलहरूबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । माओवादी, नेकपा एमाले, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउनेसहित सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । उहाँहरूबीच प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरू अपनत्व हुनेगरी गर्नेलगायत सहमति भएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एकजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले यो बीचमा पद गुमाइसकेको हुँदा अब भने ८६ सदस्य मात्रै छन् । लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादीका सभामुखसहित ११, जनता समाजवादीका तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र स्वतन्त्रबाट एक सांसद छन् । यी दलहरूको योगफल ४५ पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका चार–चारजना सांसद छन् । त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीका तीन सांसद छन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचको सहमतिसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले-माओवादी गठबन्धनबाट सरकार गठन हुनेमा माओवादी केन्द्र ढुक्क देखिएको छ । माओवादीका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहनुभएका महरा गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको थियो ।

नाउपा विवादले मुख्यमन्त्री शाहको सपना चकनाचुर
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रदेश सभामा विश्वासको मतको लागि फेस गर्ने तयारी गरे पनि बहुमतको लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को आन्तरिक विवादले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँलाई भेटेर राजीनामा बुझाउनुभएको हो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि बिहीबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियोे । तर, मुख्यमन्त्रीकै आग्रहमा साँझ ५ बजेसम्मका बैठक सारिएको थियो ।

कांग्रेसका १८ सहित नागरिक उनमुक्ति पार्टी (नाउपा)का सात, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले मत दिए मात्र शाहलाई बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर, नाउपाको विवादले सांसद नै नआउने भएपछि शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेर राजीनामा दिनुभएको हो । स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले विश्वासको मत नदिने निर्णय सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो । सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसद मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत नदिने भन्दै काठमाडौंबाट धनगढी फर्किएनन् । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै नाउपाभित्र संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । विश्वासको मतका बारेमा नाउपाले छुट्टाछुट्टै हृवीप जारी गरेको थियो । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री शाहको विपक्षमा मतदान गर्न हृवीप लगाउनुभएको थियो भने नाउपाको सुदूरपश्चिम संसदीय दलले अनिवार्य उपस्थित भएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न हृवीप जारी गरेको थियो ।

सहमति नजुट्दा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी प्रक्रिया रोकियो
कर्णालीमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नजुट्दा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रक्रिया रोकिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख र चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । बिहीबार दिउँसो माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच भेट भएको थियो । तर, पनि निकास निस्कन सकेन । त्यसपछि शर्माले मुख्यमन्त्री निवासमा आफ्नो दलको बैठक राख्नुभयो । उक्त बैठकमा बृहत् छलफल भई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दल नेता शर्मालाई दिने निर्णय भएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले जानकारी दिनुभयो । एमाले भने पहिला मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम सकिएपछि बाँकी भागबण्डाको विषयमा छलफल गर्ने पक्षमा छ । तर, माओवादी पहिला नै टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छ ।

देशलाई स्थिरता दिन कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्छ : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले देशमा स्थिरता दिन र विकास गर्न नेपाली कांगेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले अहिले देश अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउँदै गठबन्धनको सरकारले देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना नरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । विगतका अनुभव हेर्दा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेपछि मात्रै संविधान बनेको उल्लेख गर्नुभएका कोइरालाले देशलाई विकास गर्न नेकपा एमाले र कांग्रेस मिल्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘देश अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । अहिलेको गठबन्धनले देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदैन भन्ने कुरा हरेक प्रदेशमा आइसकेको छ । स्टेबल गभर्मेण्ट दिन जरुरी छ । पहिलो संविधानसभाका बेला चारजना प्रधानमन्त्री कम्युनिष्टबाटै बन्नुभयो, तर संविधान बनेन । संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमाले नै चाहियो । देशलाई स्थिरता दिने र विकास दिने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।’ कोशी प्रदेश सरकार अब के हुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा कोइरालाले अहिलेको कोशी सरकार संविधानको धारा ५ बाट बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।