उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रित भई लगानी बढाउन विकास साझेदारलाई आग्रह गर्नुुभएको छ । शुक्रबार विश्व बैंकको दक्षिण एसिया र नेपाल विकास अपडेट २०२४ सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री पुनले दक्षिण एसियामा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गरिरहे पनि मुलुकभित्र रोजगारी अभावले युवा पलायन भइरहेको भन्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । एकातर्फ पूर्वाधार क्षेत्रमा उच्च रोजगारको आवश्यकता रहेको र अर्कोतर्फ काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति काम र अध्ययनका लागि विदेशिरहेका सन्दर्भमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व सिर्जनाको आवश्यकता बढेकाले सोहीअनुसारको स्रोत बढाउन उहाँले विकास साझेदारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले विश्व बैंकको दक्षिण एसिया र नेपाल विकास अपडेट २०२४ सार्वजनिक कार्यक्रममा दातृ निकायलाई उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारको उच्च प्राथमिकता र चासो आर्थिक गतिविधि सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आर्थिक पुनरुत्थान हुनेमा आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व संकलन न्यून भएकाले सरकारले खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । हामीले वित्त स्थायित्वलाई दिगोस्तरमा कायम राख्न आवश्यक नीतिहरू अवलम्बन गरेका छौँ ।’

सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न विश्व बैंक र अन्य विकास साझेदारसँग पनि नजिकबाटै काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय परियोजना बैंकको कार्यान्वयन यसको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण भएको दाबीसमेत गर्नुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायको बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।’ विश्व बैंकको उक्त पहलले भविष्यमा अझ यथार्थपरक बृहत् आर्थिक रूपरेखा प्रदान गर्ने उहाँको अपेक्षा थियो । त्यस्तै, सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले सम्मेलनले विश्व लगानीकर्ताका लागि नेपाललाई उदीयमान गन्तव्यका रूपमा चिनाउने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘विशेषगरी हरित ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसायमा नेपालको गतिशील लगानी परिदृश्यको सम्भावना देखाउने मञ्चका रूपमा काम गर्नेछ ।’

मन्त्री पुनका अनुसार देशको सम्पूर्ण लगानीको इकोसिस्टमका लागि कुशल र प्रभावकारी सहजीकरण गर्न लगानी, प्रतिफल र लाभांश फिर्ता लैजाने विषयको आवश्यक संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो शिखर सम्मेलनले लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधारसँगै उल्लेख्य लगानी ल्याउन र नेपाल आर्थिक अपडेट प्रतिवेदनमा पनि औंल्याइएका मध्यम अवधिको वृद्धि सम्भावना अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै वर्तमान आर्थिक विकासलाई मार्गदर्शन गर्ने राम्रो नीति र विनियोजनका लागि हाम्रा विकास साझेदार र सम्बन्धित क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझावको स्वागत गर्ने बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. रेशम थापाको सहजीकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, साउथ एसियन वुमेन डेभलपमेन्ट फोरमकी संस्थापक अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजाल र नेपालस्थित स्विस राजदूतले नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण दशकौँका लागि चामत्कारिक संख्या भएको बताउनुभयो । नेपालका लागि विश्व बैंकको तीनदेखि ३.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जाबाहेक समग्र उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रले राम्रो काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘त्यो हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा बोल्नुभएको भन्दा कम्तीमा आधा वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावना बढी छ । दोस्रो, अर्को वर्षका लागि पाँच प्रतिशत वृद्धि गर्नु कठिन काम भने होइन ।’

नेपालले धेरै मिहनेत नगरे पनि प्रक्षेपणअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने उहाँको दाबी थियो । खतिवडाले भन्नुभयो, ‘हामीले कुनै बाहृय वा आन्तरिक झट्का नपाउँदा पनि हामी सजिलै त्यो हासिल गर्न सक्छौँ । पाँच प्रतिशत नाघेपछि झट्का लाग्न थाल्छ ।’
नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अवस्थामा चालु खातामा बचत देख्न नपाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा ऋण र आयातमा गिरावट देख्नुहुने छैन र सायद अर्थतन्त्र सन्तुलनमा छ जस्तो लाग्न सक्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि मार्गका लागि निर्यातलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ ।’

विश्व बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रन्जिस्का लिजेलट अन्सर्जले दक्षिण एसियामा विकासदर बढे पनि भारतकै कारण सो सबैभन्दा छिटो विकास क्षेत्र हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । अन्सर्जले भन्नुभयो, ‘मार्च २०२२ देखि के भएको छ भने प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले सन् १९७० को दशकयताकै सबैभन्दा छिटो र कडा मौद्रिक नीतिमा आफ्ना नीतिगत दरहरू बढाएका छन्, धेरैजसो उदीयमान बजारहरू र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले भुक्तानी सन्तुलनको तनावमा परेका करिब एक चौथाइ समूहको अपवादबाहेक यो राम्रोसँग सामना गरेका छन् । बलियो मूल्य ह्रास दबाब, क्रेडिट स्प्रेडमा ठूलो वृद्धिदर यो सम्भवतः अन्य उदीयमान बजार र आर्थिकरूपमा तनावग्रस्त विकासशील अर्थतन्त्रमा भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा औसतभन्दा माथिको वृद्धिको अर्को चेतावनी भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका हो ।’