काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै, उक्त रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको छ । पछिल्लो समय आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन, लालपुर्जा वितरणलगायतको काम गर्दै आएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै हाललाई आयोगको नेतृत्व पुरानै पदाधिकारीको हातमा गएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच