निर्वाचन विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल र निर्वाचन व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्‌मा पेस गर्ने जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयकले समग्र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको विकृति, विसंगतिको समस्या हल हुने, राजनीतिक दलहरू र सिंगै मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुने गृहमन्त्री लामिछानेले विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । आफूले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा पेस गरेर चाँडोभन्दा चाँडो ती विधेयकलाई पारित गर्ने हुटहुटी आफूमा रहेको कुरा पनि जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘आयोगले विशेष गरेर यो निर्वाचनलाई सही ढंगले लिएर जाने हाम्रो अहिले पछिल्लो समय जुन निर्वाचन प्रणाली छ । राजनीतिक रूपमा जुन अलि विचलन जस्तो देखिएको छ । जसकारणले प्रभाव परेको छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा अत्यन्तै प्रभावकारी हुने विषयहरू निर्वाचन आयोगले राखेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको कुरा र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी कानुन, यिनलाई कानुनमै व्यवस्था गर्न सकियो भने साँच्चै निर्वाचनमा एउटा जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक चरित्रको विषयमा । र, त्यसबाट निर्देशित भएर समाज कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा यो अत्यन्तै ठूलो कोशेढुंगो सावित हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

अब पनि ती विधेयकहरू अड्काउनुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘विधेयक अड्काउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । केही कारण छ भने अन्तिम छलफल गर्नुहोला । त्यो अन्तिम छलफल पछाडि तुरुन्तै लिएर अघि बढौँ । म आफ्नै कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो यो चिज सम्पन्न गर्ने हुट्हुटीमा छु भनेको छु ।’

निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयकका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरिएको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले एउटा मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्मा टेबल गर्ने लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले चासो व्यक्त गरेको विषय एउटा रहेको थियो भने अर्को आगामी २०८१ साल वैशाख १५ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको आवश्यक तयारीको विषयमा र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धको विषयमा छलफल भयो ।’

बैठकमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो काम कारबाहीबारे पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको जानकारी दिँदै सहायक प्रवक्ता पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले यसमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । र यसमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि समन्वय, सहजीकरण होस् भन्ने पनि अर्को विषय रहेको थियो । र त्यसबाहेक आयोगले हाल गर्दै आएको केही काम कारबाहीको बारेमा पनि सेयरिङ गर्ने काम भयो ।’

निर्वाचन आयोगले राखेका विषय व्यावहारिक छन् : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आगामी मंसिरअघि नै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले २०८१ मंसिरमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको प्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको विषय अलिकति समय लाग्ने कुरा आएको छ । आगामी मंसिरमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव छ । त्यसलाई हामीले हेर्छौं । त्यसै सेरोफेरोमा हामी निर्वाचन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ । यसअघि नै मंसिरमा जाने भन्ने कुरा भएको रहेछ । त्यस कारणले मैले अध्ययन गर्न खोजेको छु । केही अघि पनि गर्न नसकिने होइन तर जटिलताहरू होलान्, अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, छिट्टै गर्न सकिन्छ ।’
उहाँले जुन विषयवस्तुले निर्वाचन प्रणाली र संसद्लाई समृद्ध र प्रभावकारी तुल्याउँछ त्यसलाई सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीप्रति उठेका प्रश्न र राजनीतिमा देखिएको विचलनलाई सुधार गर्दै निर्वाचनलाई सही ढंगबाट अघि बढाउने आयोगले व्यावहारिक विषय राखेको छ ।’ उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा आयोगले दिएका सुझाव समावेश गर्न सकिएमा दलहरूको राजनीतिक चरित्र र समाज सुधारमा कोशेढुंगा सावित हुने बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचन कहाँ-कहाँ ?
स्थानीय तहतर्फ दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद रिक्त छ । महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङको ०७९ साल माघ २७ गते निधन भएको थियो । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाको उपप्रमुख पद रिक्त छ । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोटस्थित रामीडाँडा केन्द्र भएर गएको भूकम्पमा नलगाडकी उपप्रमुख सरिता सिंहको निधन भएको थियो । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पद खाली छ । गत असार ३१ गते गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङको हृदयाघातका कारण निधन भएको थियो । यस्तै, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका पनि उपाध्यक्ष पद रिक्त छ । गत माघ ४ गते उपाध्यक्ष मैना जोशीको ५० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । कीर्तिपुर नगरपालिका-४, काठमाडौं महानगरपालिका-१६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-२, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगर-१२, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-१२, रौटहटको ईशनाथ नगरपालिका-७ र रौतहटकै राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पनि वडाध्यक्ष पद रिक्त छ । यस्तै, गोरखा नगरपालिका-५, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका-४ र कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका-४ मा वडाध्यक्ष पद रिक्त छ । गाउँपालिकातर्फ सुनसरीको गढी गाउँपालिका-६, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका-७ र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका-५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका-४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका-६ मा वडाध्यक्ष खाली छ । त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।