काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सभामुखसमेतको हस्ताक्षर देखाएर बहुमत दाबी गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
नियुक्ति बदर गर्दा सरकारविहीनताको अवस्थामा पुग्ने भएकाले मात्र अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिनुपरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेलाई पेशी तोकिएको छ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच