प्रदेशहरूमा अन्योलता

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका कामचलाउ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय फुटाएर नौवटा बनाइने निर्णय गरेको बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । अहिले गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय थप्न सिफारिश गरेको हो ।

यता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै बुधबार सर्वोच्च अदालतले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा रहँदै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नलिन आदेश दिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसअघि नै मन्त्रालय फुटाउने निर्णय लिनुभएको थियो । यस्तोमा उहाँको निर्णय अब के हुन्छ ? भन्ने अन्योलता छाएको छ । यसअघि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गण्डकीमा मन्त्रालय थपेर १२ पुर्‍याएको थियो ।

मन्त्रालयको संख्या बढी भएपछि आलोचनासमेत भएको थियो । त्यसपछि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नोे नेतृत्वमा मन्त्रालय संख्या घटाउने बताउनुभएको थियो । सोहीअनुरूप उहाँले गण्डकीको मुख्यमन्त्री भइसकेपछि १२ मन्त्रालय घटाएर सात बनाउनुभएको थियो । गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ्स सम्हालिरहनु भएका अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या थप्ने निर्णय गर्नुभएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकीको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य बेग्लै मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाएर कानुन मन्त्रालय थप्ने निर्णय भएको छ । बुधबार मात्र सर्वोच्च अदालतले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा रहँदै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नलिन आदेश दिएको छ ।

लुम्बिनीमा मन्त्री नपाएसम्म विश्वासको मत नदिने नेकपा एसको अडान
सरकार गठन हुनुअघि दलहरूको बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई विश्वासको मत नदिने अडान राखेको छ । लुम्बिनीमा सरकार गठन हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्री दिने सहमति भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नहुँदै चैत ३० गते (आज) विश्वासको मत लिन थाल्नुभएको भन्दै एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय सचिव सुदन खनालले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने अडान राख्नुभएको हो । ‘दलहरूको बीचमा सहमतिअनुसार हाम्रो दललाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति हो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदै विश्वासको मत लिने विषय सुनियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वसहमति पालना नहुँदासम्म विश्वासको मत दिँदैनौँ । पहिला मन्त्री, त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत दिने हाम्रो सरसल्लाह भएको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भगवती अधिकारी मात्रै प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई सामाजिक विकासमन्त्री बनाउने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको थियो । तर, एक हप्ताभित्रै सत्ता साझेदार दलको बीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयले तरंग ल्याउन थालेको छ । पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र गरी ४८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । अहिले सरकारमा एमालेका एक, माओवादी केन्द्रका एक र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने लिखित सहमति भएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदारबीच सहमति जुट्न सकेन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिँनै लाग्दा पनि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुखले वैशाख २ गते बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न चैत २३ गते आहृवान गर्नुभएको थियो । दलहरूबीच ठोस सहमति नभए पनि नागरिक उन्मुक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा भने सुरु भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेका प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीले आफ्नो नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन हुने केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भइसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वैशाख २ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिने बताउनुभयो । यसअघि दलको नेता रहेका घनश्याम चौधरीलाई पार्टीको नीतिविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष रञ्जिताले उहाँलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको नेतामा सिफारिश गर्नुभएको थियो । तर, बिहीबारसम्म प्रदेश सभामा कैलाश चौधरीलाई दलको नेताको रूपमा मान्यता दिइएको छैन ।