सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रको गठबन्धनलाई चुनौती

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का दुईजना सांसदले छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनलाई चुनौती दिनेगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

नाउपा सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ । उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समर्थन गरेको चौधरीको दाबी छ । नाउपाकै कैलाश चौधरीले पनि आइतबार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन रहेको छ । कैलाशलाई समर्थन गर्दै सांसद जोशीले आफूहरूको समर्थनमा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिन आइपुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनविपरीत नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा सहमति जनाएसँगै राजनीति तरंगित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र विवादको केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखिए पनि नेकपा एसले लिएको मुभले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा संकटका रेखा देखिन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनको आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा गठबन्धनको नेकपा एस असन्तुष्ट थियो । यसको प्रभाव धनगढीमा सरकार बनाउने दाबी पेस गर्दा देखियो । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई सांसदको दाबी पर्नुमा नाउपा भित्रको सत्ताको आशक्ति मात्रै कारक छैन, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को असन्तुष्टि पनि यसमा मिसिएको छ ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि नेकपा एसले कुनै एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मागेको थियो । गठबन्धनमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । तर, नेकपा एसका प्रदेश सभाका दलका नेता दीर्घ सोडारी पहिलोपटक नै मुख्यमन्त्री हुन चाहनुभएको थियो । उहाँले आफू पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुन नपाउने भएपछि कांग्रेससहित लक्ष्मण चौधरीलाई समर्थन जनाएर केन्द्रको गठबन्धनविरुद्ध विद्रोह गर्नुभएको छ ।

केन्द्रमा कांग्रेसलाई बाहिर राखेर वामपन्थी धारको गठबन्धन बनाएको एक महिनापछि सुदूरपश्चिममा भने नेकपा एस कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा सहभागी भएको छ । यसले केन्द्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् । ‘सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री माग्दा दिनुभएन । नाउपालाई दिने निर्णय भयो । नेकपा एसले पनि नाउपालाई नै समर्थन गरेको हो,’ संसदीय दलका नेता सोडारीले भन्नुभयोे, ‘नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गठबन्धनले गरेको थियो । हामीले पनि उसलाई नै समर्थन गरेका छौँ । अरू दललाई समर्थन गरेका छैनौँ । केन्द्रबाट वामपन्थीको पक्षमा लाग्न भन्ने निर्देशन आए त्यही गर्छौं ।’ अहिले प्रदेश सरकारका कारण केन्द्रमा केही पनि असर नपर्ने पनि सोडारी बताउनुहुन्छ ।

यता, मुख्यमन्त्रीका लागि दुई जनाको दाबी पेस भएकाले कसलाई नियुक्त गर्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । कानुनी परामर्शपछि दुवै पक्षलाई सनाखतका लागि बोलाएर बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने भएको छ । मंगलबार सनाखत गरेर मुख्यमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने विषयमा निर्णय लिने मनसाय प्रदेश प्रमुखले बनाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले बताउनुभयो ।

नाउपा सांसद गिरीलाई फिर्ता नबोलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको आइतबारको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गिरीले प्रदेशसभा सचिवालयसमेत पाँच जनाविरुद्ध चैत ३० गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले उहाँलाई चैत २६ गते सांसद पदबाट मुक्त गरेको सूचना टाँसेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई रोक लगाउँदै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न दिन पनि आदेश दिएको छ । ‘औचित्यपूर्ण कारण र आधारबिना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको चैत २६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरू समेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई प्रदेशसभा सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको पनि आदेशमा भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेशसभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधानसमेत नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।