निरर्थक अभ्यास र अपव्यय

राष्ट्रको कोष प्रचूर रूपमा दोहन गरी निरर्थक अभ्यास र अपव्यय गर्दै चालु हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएको छ । संसद्को अधिवेशन आरम्भ हुनु र अन्त्य गरिनु लोकतान्त्रिक आचरणको एक पक्ष हो । फलदायी परिणाम हुनुपर्छ त्यस अधिवेशनको । फलदायी परिणाम हुनसकेन भने पूर्णतः त्यो अपव्यय र अपसंस्कारमा परिणत हुनेछ । निरर्थक अभ्यासमा परिणत हुनासाथ त्यो अपव्यय संंसद्को, सांसदको र समयको समेत दुर्नामका लागि अहं कारण हुनेछ ।

चालु अधिवेशनको समाप्ति स्वाभाविक नभएर राजनीतिक समस्याहरूलाई छल्नमात्रै भयो भन्ने प्रशस्त आधार छन् । जसको विरोध प्रमुख प्रतिपक्षसहित सत्तागठबन्धनकै कतिपय सांसदहरूबाट भइरहेको छ । नवगठबन्धनकासाथ वर्तमान सरकार बनेको लामो समय हुन पाएको थिएन । सरकार निर्माण केबल निर्माणका लागि मात्र भएको हो कि जस्तो देखिएको अवस्थामा यसका विभिन्न कमीकमजोरीहरू सम्बन्धमा संसद्मा सांसदहरूबाट विभिन्न प्रश्न उठाइयो तर उत्तर आएको सुनिएन । सबैभन्दा बढी विरोध नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हुनपुग्यो । उहाँलाई सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आक्षेप लागेकै थियो । यसलाई अझै बुलन्द बनाउने काम नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले गम्भीर विषयमा आरोपित व्यक्ति सरकारमा संलग्न भएको हुँदा त्यसको उचित निष्कर्षमा पुग्न संसदीय समिति गठन गरी छानविन गरौं भन्नु अस्वाभाविक थिएन पनि ।

नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार संसदीय छानविन समिति बनाउने हो भने सरकार अल्पमतमा पर्ने र भंग हुने अवस्थामा पुग्ने त्रास सत्तापक्षमा देखियो । छानविन समिति बनाउनासाथ सत्ताको सन्तुलन गुम्ने भयका कारण जसरी भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेलाई सरकारमा राख्नै पर्ने बाध्यता अनुभव गरेको हुनुपर्छ सरकारले । तर, संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलले उठाएको माग सशक्त र आक्रामक भएपछि यस अवस्थाबाट उम्किन चालु संसद्को हिउँदे अधिवेशनको नै अन्त्य गरिएको छ । संसद् जे जसरी चल्नुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेन । त्यसकारण प्रतिनिधिसभाका सभामुख आफैंले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पुग्नु भयो । संसदु कानुन निर्माणका लागि हो । विधायिका वा व्यवस्थापिका भनिने संसद् जुन उद्देश्यका लागि बनेको हो त्यो उद्देश्य यस संसद्ले पूरा गर्न सकेन । त्यसकारण सभामुख अरू सांसद, प्रतिपक्ष, जनसाधारणहरू जसरी नै असन्तुष्ट रहनुभएको हुनुपर्छ ।

आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म राम्रा काम हुनसकून्, सबै जनालाई सन्तुष्ट राख्न सकियोस् भन्ने चाहना सबैमा हुन्छ । सभामुखमा पनि यस्तो चाहना हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसो हुन सकेन । यसै कारणले नै प्रतिनिधिसभाका सभामसुख असन्तुष्ट हुनुभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो । यसकै लागि पाँच-पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्छ । यसका लागि राष्ट्रको अर्बाैं खर्च हुन्छ तर निर्वाचित भएर आएका विधायकहरू आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो ख्याल नगरी सम्पूर्ण समय संसद्मा झगडा गरेर नै बिताउँछन् । सत्ता पक्षमा रहेकाहरू सरकारले गरेका गलत कामलाई पनि सही छ भनेर ढाकछोप गर्न तल्लीन रहन्छन् ।

यसैगरी प्रतिपक्षमा रहेकाहरू सरकारले राम्रै काम गरिरहेको भए पनि त्यसको विरोध गर्छन् र संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्छन् । यस्तो व्यवहार परम्पराकै रूपमा विकसित भइरहेको छ । यस पहिलेका सरकारमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेका बेला उक्त पार्टीले लगातार लामो समयसम्म संसद् अवरोध गर्‍यो । त्यसबेला एमालेले गरेका अनेकौं अमर्यादित हर्कतहरू हेर्नै नसकिने खालका थिए । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएका कारण संसदीय गतिविधिहरू नै अवरुद्ध हुनेगरी एमालेले जसरी संसद्मा अवरोध गर्ने चाहना उसको नभए पनि अचानक नाटकीय ढंगले प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडी एमालेसँगको नयाँ समीकरण निर्माण गरेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो र विरोधको शृंखला सुरु भयो ।

तर, यतिमात्रले नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको र संसद्मा अवरोध सिर्जना गरेको होइन भन्ने कुरा सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिका बारेको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने माग गर्नुबाट पुष्टि हुन्छ । यसअघि विपक्षी वेञ्चमा बसेका समय स्वयं लामिछानेले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै विभिन्न माग राख्ने र समितिको भाष्य निर्माणको काम गर्नुभएको अभिलेख यथावत् छ । कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गर्नु यसैकारण नयाँ होइन । नेपाली कांग्रेसको यही लगातारको माग अझै बढ्दै गएपछि संसद् चलाउनै नसकिने अवस्था सिर्जना भयो र संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गरियो । हिउँदे अधिवेशनको समयमा जम्मा तीनवटामात्रै विधेयक पारित हुनुबाट संसद् र सांसदहरू कति जिम्मेवार देखिन पुगे भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसबाट राष्ट्रको अर्बाैं खर्चको उद्देश्य पूरा भयो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छ नै ।

यसको जवाफ दिन वर्तमान संसद् र सांसदहरू तयार छन् त ? यही हो सभामुख स्वयं नै प्रतिनिधिसभाका कामबाट असन्तुष्ट रहनुपर्ने कारण । यस्तो अवस्थामा म प्रतिनिधिसभाका कामबाट आफू सन्तुष्ट भएको भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति आउने हो भने सभामुखप्रतिको अरूको हेराइ कस्तो रहने थियो होला स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । उहाँले दलहरूलाई संसदप्रति जिम्मेवार हुन आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने अनायास संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई सरकार सहकारी पीडितहरूको विपक्षमा उभिएको हो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरेको स्पष्ट गरेको छ । सरकारले भने संसद्को चालु अधिवेशनको अन्त्यलाई स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्दै दिएको तर्क सही हो भन्न सकिँदैन ।

यसरी सरकार र प्रतिपक्षका आ-आफ्ना तर्कले स्वतन्त्र रूपमा रहेका जनसाधारणलाई आफ्ना धारणा राख्ने मौका प्राप्त भएको छ । केही विधेयक संसद्को अवरोध र विरोधले पारित हुन नसकेका होलान् तर विरोध नभएका बेला विधेयक पारित गर्ने काम सरासर भएको थियो त ? यदि थियो भने एउटा पूर्ण अधिवेशनभरि जम्मा तीनवटामात्र विधेयक पारित हुनुपर्ने हो र ? सांसदहरूको जिम्मेवारी त्यतिमात्र हो ? यी प्रश्नका उत्तर जनताले पाउनुपर्छ । कुन पार्टी सही र कुन गलत भन्ने तर्क यहाँ उचित नहोला तर आ-आफ्ना जिम्मेवारीका काम सबैबाट अपेक्षित हुनुपर्छ भन्ने आग्रहमात्र हो हाम्रो । यसो हुन सकेन भने संसदीय प्रणालीप्रतिको जनताको सम्मान भोलिका दिनमा कम हुँदै जाने निश्चित छ । आशा गरौं अर्को अधिवेशनले आफूलाई सुधार गर्नेछ ।