राजनीति र शिक्षक

शिक्षकहरू पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । प्राध्यापकहरू सबै एकै ड्याङका मूला हुन् भन्न मिल्दै मिल्दैन । कतिपय शिक्षकहरू राजनीति गर्दछन् तर कक्षामा नियमित हुन्छन् । कतिपय प्राध्यापकहरू राजनीतिका कुरा गर्न रुचाउँछन् तर कक्षामा विद्यार्थीहरूका बीचमा भेदभाव नगरी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गरी पढाउँछन् । कतिपय शिक्षकहरू राजनीतिप्रति पूर्णतः उदासीन छन् तर कहिल्यै कक्षामा जाँदैनन् । कतिपय प्राध्यापकहरू राजनीतिका बारेमा पनि अनभिज्ञ छन् र कक्षामा पढाउनुपर्ने विषयका बारेमा पनि अञ्जान छन् । त्यसैले राजनीति नै गुणस्तरीय शिक्षामा आएको कमीको मूल कारण नभई दलीय स्वार्थमा दिलोज्यान दिने केही शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूका लापर्बाहपूर्ण क्रियाकलापले समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई धमिल्याएको हो ।

लामो समयदेखि शिक्षक राजनीतिका सन्दर्भमा चल्दै आएको विवादले अहिले चरमोत्कर्ष रूप धारण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्ने उद्घोष गरेसँगै यसका पक्ष र विपक्षमा मतहरू प्रवाह हुन थालेका छन् । नयाँ दलबाट शिक्षामन्त्री बनेकी नयाँ जोस भएकी सुमना श्रेष्ठको शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने प्रयास सराहनीय छ तर वास्तविकताको चुरो पत्ता लगाएर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने आशंका सर्वत्र छ । बेथितिका चाङमा रमाउनेहरूको आदेश उनले मान्नैपर्ने र उनले दिएको आदेश पालना गर्नेहरू पनि बेथितिमै भविष्य देख्नेहरू रहँदासम्म शिक्षा मन्त्रालयको यो कदमले कुन दिशा लिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

समस्या आएको पार्टीपिच्छेका शिक्षक र प्राध्यापक संगठनहरूका कारण हो भन्न पनि डराउनुपर्दैन । कहिले जिल्लाको बैठक, कहिले केन्द्रको बैठक, कहिले समग्र शिक्षकहरूको नेतृत्व गर्ने छाता संगठनको बैठकजस्ता बाहना बनाउँदै संगठनका पदमा रहेकाहरूले कक्षा छाड्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको कुरामा कुनै शंका छैन ।

राजनीति जान्नुपर्ने शिक्षकहरूले नै हो । आफूले जानेबुझेको राजनीति विद्यार्थीलाई सिकाउने पनि शिक्षकले नै हो । असल राजनीतिको उच्चतम प्रयोगका बारेमा ज्ञान दिने र दिन सक्ने भनेको शिक्षकहरू र प्राध्यापकहरूले नै हो । शिक्षक र प्राध्यापकहरूले नै राजनीति बुझेनन् भने देशका लागि हितकर राजनीति मार्गदर्शन गर्न सक्ने र त्यसका पक्षमा आवाज उठाउने पुस्ता नै उत्पादन हुँदैन । नेपालमा त शिक्षक र प्राध्यापकहरूले दलीय राजनीति र स्वार्थप्रेरित पक्षधरता प्रदर्शन गर्नाले समस्या उत्पन्न भएको हो । दलीय सदस्यताबाट शिक्षकहरूलाई अलग गर्ने प्रयास गरिनुपर्दछ तर राजनीतिबाट अलग गर्नाले देशलाई सायदै फाइदा पुग्ला ।

देशका शासकहरू निरंकुश बन्दै गए भने जनतामा चेतना भरिनै पर्दछ । लोकतन्त्रका पक्षमा सशक्त धार निर्माण गर्न सहजरूपमा सक्ने वर्ग भनेको प्राध्यापक र शिक्षकहरू नै हुन् । देशको विगतको राजनीति र त्यस राजनीतिले निर्माण गरेको अवस्था एवं देशले अपनाउनुपर्ने राजनीतिका गोरेटो र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा विश्लेषण गरी जनमानसलाई बुझाउने र बुझाउन सक्ने समूह शिक्षक र प्राध्यापकहरूकै हो । अन्यथा भावी पुस्ता राजनीतिबाट पूर्णतः अलग हुन पुग्छ र देश निर्माणमा खटिने वर्गको खाँचो पर्न पनि सक्दछ । काम छाडेर झण्डा बोक्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूका बारेमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो तर लोकतान्त्रिक युगका बौद्धिक मानिने वर्गलाई राजनीतिबाट पूर्णतः अलग गर्नु सायद असम्भवै होला ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय बाहिर आउँदा नआउँदै शिक्षक नेताहरूले विरोध जनाइसके । लोकतन्त्रले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने जिकिर गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले जहाँ संगठनै हुन हुँदैन, त्यही निजामती प्रशासनमा समेत संघ संगठनको अधिकार दिएर विधेयक प्रस्तुत गर्दछ भने त्यही मुलुकमा शिक्षक र प्राध्यापकहरूको संगठन खोल्न पाइँदैन भनेर बन्देज लगाउन पनि निश्चय नै मुस्किल पर्दछ । सबैलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति सरकारले दिए गर्न खोजेको काम हुन नसक्ने पनि केही छैन तर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने नीतिले भने सफलता पाउन निश्चय नै कठिन हुन्छ ।

समस्या आएको पार्टीपिच्छेका शिक्षक र प्राध्यापक संगठनहरूका कारण हो भन्न पनि डराउनुपर्दैन । कहिले जिल्लाको बैठक, कहिले केन्द्रको बैठक, कहिले समग्र शिक्षकहरूको नेतृत्व गर्ने छाता संगठनको बैठकजस्ता बाहना बनाउँदै संगठनका पदमा रहेकाहरूले कक्षा छाड्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको कुरामा कुनै शंका छैन । कहिले कुन संगठनको अधिवेशन, कहिले कुन संघको महाधिवेशनजस्ता बाहना बनाउँदै शिक्षकहरू विद्यालय बाहिर रहने गर्दा संघ संगठनहरूका क्रियाकलापले सकारात्मक टिप्पणी पाउन सकेका छैनन् ।

शिक्षकहरू वा प्राध्यापकहरूले कुनै पनि बाहनामा कक्षा छाड्ने नगरेका भए सम्भवतः शिक्षा मन्त्रालयको यस्तो निर्णय आउने थिएन होला ।
शिक्षकहरूको नेता भनेको सबैभन्दा नियमित शिक्षक हुनुपर्ने हो । प्राध्यापक संघ संगठनको नेता भनेको पढाउन अब्बल र संगठनका सदस्यहरूलाई पढाउने तरिका सिकाउन सक्ने हुनुपर्ने हो । शिक्षक वा प्राध्यापक भनेको यस्तो हुनुपर्दछ भनेर उदाहरण दिन मिल्ने व्यक्तित्व नेतृत्वमा भएको भए अहिले उठेका आवाजहरू त्यसै हराएर जान्थे । हाम्रो देशमा संघ वा संगठनको नेता भएपछि इष्टकोट वा कोट ढल्काउँदै विद्यालय वा क्याम्पसमा जाने र भए नभएका गफ ठोकेर कुनै एक दलको बफादारिता निर्वाह गर्दै कक्षामा प्रवेशै नगरी जागिर पकाउने गर्नाले सबैको नजर शिक्षक र प्राध्यापकहरूको राजनीतिमा पुगेको हो ।

मान्छेहरूको गन्तव्यमा किन उत्तरकोरिया नपरी दक्षिणतिर ओइरिन लालायित हुन्छन् भनेर पढाउने शिक्षकहरूले नै हो । रुस र बेलायत दुई देशमध्ये कुन देश धेरैले छान्दछन् र सल्लाह लिन आएमा सबैले एउटै देश बेलायत जान किन सुझाउँछन् भन्नेबारेमा बुझाउने प्राध्यापकहरूले नै हो । नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीति गर्नेहरूले समेत आफ्ना छोराछोरी पढाउन चीनभन्दा अमेरिका किन चयन गर्दछन् भनेर सम्झाउने शिक्षक र प्राध्यापकहरूले नै हो । तानाशाही राजतन्त्रका पक्षधरहरूले समेत विकास र समृद्धिको उदाहरण दिँदा लोकतन्त्र भएकै देशको दिने गर्नाका कारणहरू पढाउने वर्ग पनि यिनै हुन् । त्यसैले यी दुई वर्ग राजनीतिबाट अलग होलान् जस्तो त लाग्दैन तर दलबाट अलग गराउने प्रयासलाई भने स्वागत गर्न सक्नुपर्दछ ।

निरीहलाई निमोठ्ने मानवीय चरित्र नै हो । शक्तिशालीको गलत कदमलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने नेपालीहरूको बानी नै हो । शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर दलका सदस्य शिक्षकहरूको नाम मागेको छ तर निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सच्याउन कसैले भनेको छैन । राजनीतिक दलहरूमध्ये कतिपयले शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई शुभेच्छुक सदस्यका रूपमा राखेका छन् भने कतिपयले सदस्य नै बनाएका छन् । यस प्रकृतिको विधान निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् र त्यसैलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको छ । यदि शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलबाट अलग गराउने हो भने सर्वप्रथम यस्ता विधान भएका दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति निर्वाचन आयोगले नै दर्ता नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने नै हो भने हाजिर महत्वपूर्ण होइन, नियमित कक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्दछ । दश बजे र पाँच बजे ल्याप्चे लाउन कार्यालय आउने र दिनभरि बाहिर घुम्ने प्रवृत्ति हामीले भोगिरहेकै छौँ । शिक्षक र प्राध्यापकलाई नतिजाका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

शिक्षामन्त्रीको दलभन्दा ठूला दलका नेताहरूले विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनमा उतार्दछन् । विद्यार्थी नेताको खल्ती रित्तियो भने क्याम्पस प्रमुखलाई घेर्ने र विभिन्न संस्थाहरूमा चन्दा रसिद दिने गर्दछन् । धन कमाउन मन लाग्यो भने अमूक दलको चन्दा प्याड बनाएर संस्थानहरू घुमे पुग्ने अवस्था कतिपय राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका छन् । सम्पत्ति जोड्नै नयाँ दलहरू स्थापना गर्ने लहड चलेको पनि एक दशक नाघिसकेको छ । यही परिस्थितिमा शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्दैमा शैक्षिक संस्थाहरू सुध्रिन्छन् भन्ने कल्पना गर्नै सकिँदैन ।

यही शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने नै हो भने हाजिर महत्वपूर्ण होइन, नियमित कक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्दछ । दश बजे र पाँच बजे ल्याप्चे लाउन कार्यालय आउने र दिनभरि बाहिर घुम्ने प्रवृत्ति हामीले भोगिरहेकै छौँ । शिक्षक र प्राध्यापकलाई नतिजाका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र क्याम्पसका प्रमुखहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्दछ । विद्यालय उपस्थित नहुने, उपस्थित भएर पनि नपढाउने र कक्षामा गएर पढाउनुका साथै उच्च नतिजा दिन सक्ने शिक्षक र प्राध्यापकहरूका बीचमा विभेद गर्ने अधिकार संस्था प्रमुखमा हुनुपर्दछ । नियमित कक्षामा उपस्थित नहुने विद्यार्थी र आचरण तोड्नेलाई सही मार्ग देखाउने क्षमता शैक्षिक प्रमुखमा विकास गर्नुपर्दछ । यसमा समानता कायम हुँदासम्म शिक्षा क्षेत्र सुधार स्वैरकल्पनामा सीमित नहोला भन्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारका खम्बा ठड्याएर त्यसैमा उभिने, मन्त्रीहरूमा सदाचारका कुनै लक्षण नै नदेखिने, शिक्षा क्षेत्रभित्र आफ्नाले खराब काम गर्दा पनि त्यसको समर्थनमा राजनीतिक दलहरू उभिने हो भने एउटा मन्त्रीले चाहँदैमा केही हुँदैन । ठूला पदमा पुग्न दुई तीनवटा नागरिकता लिएर कहिले कुन प्रयोग गरेको त कहिले कुन रद्द गरेको हुनै पर्ने, एउटै पासपोर्टले चित्त बुझाउनै नहुने र कुनै न कुनै काण्डमा नाम मुछिएको हुनै पर्ने भाष्य निर्माण गरियो भने निश्चय नै शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई मात्रै लगाम लगाउन सकिँदैन ।

यदि सुधार गर्ने नै हो भने शिक्षामन्त्रीको एउटा पहल आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक राखेर कुनै पनि शिक्षक र प्राध्यापक हाम्रा सदस्य होइनन्, गलत गर्नेका पक्षमा हामी कहिल्यै उभिँदैनौँ, शिक्षक पिट्ने विद्यार्थी हाम्रा हुँदै होइनन् र त्यस्ताको संरक्षणमा हामी कहिल्यै उभिँदैनौँ, नपढाउनेलाई कारबाही गर्न संस्थाप्रमुख स्वतन्त्र छ जस्ता निर्णय र उद्घोष गराउन सक्नुपर्दछ । खराब गर्नेहरूको संरक्षण राजनीतिक दलहरूले गरेनन् भने अवस्था आफैं सुध्रिँदै जाने कुरामा कुनै शंका गर्नुपर्दैन । अर्कोलाई चिनी नखाऊ भन्नुभन्दा पहिले आफूले पनि चिनी खान छाड्नुपर्दछ भनेझैँ सर्वप्रथम खराब आचरण सरकारमा रहेका नेताहरूले नै परित्याग गर्न जरुरी छ ।

तर, जे भने पनि शिक्षक र प्राध्यापकहरूले दलको झण्डा बोक्न छाड्नै पर्दछ । राजनीतिक दल र नेताहरूका आडमा जागिर पचाउने प्रवृत्ति त्यागेर आफ्नै कौशल र ज्ञानका आधारमा विद्यालय वा क्याम्पसमा टिक्ने आधार निर्माण गर्नुपर्दछ । संघ संगठनहरूका भरमा मानसम्मान आर्जन गर्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा विद्यार्थीहरूमा उत्कृष्ट ज्ञान बाँडेर उदाहरणीय शिक्षक बन्नु नै शिक्षकको धर्म हो । जसरी पाश्चात्य मुलुकमा अन्य वर्गको भन्दा शिक्षकको तलब बढी हुन्छ, त्यही अवस्था सिर्जना गर्न अहं भूमिका खेल्न जरुरी छ ।