प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शिर्षकमा दिने विद्युत सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो । शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उहाँको थियो । उहाँले प्राधिकरणले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार विभिन्न शिर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क,खानेपानी,सिंचाई,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणको सबै विद्युत हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि हामीले ५० प्रतिशत रकम व्यवसायीहरुबाट पाइरहेका थियौं । तर विगत दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनुदान वापतको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था बन्द गरिदियो । तर प्राधिकरण बोर्डले त्यो रकम उठाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा विद्युत शुल्क तोकेको छ । खानेपानीको लागि ५.७५ पैसा शुल्क लिइरहेका छौं । चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा लिएका छौं । सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्ता उपभोक्ता २५ लाख रहेका छन् । ५७ लाख ग्राहक मध्ये २५ लाखलाई विद्युत छुट दिएको छ । सरकार विभिन्न शिर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क ,खानेपानी,सिंचाई,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिव ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । तर अर्थमन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय जहाँबाट छुट माग गरेको हो । त्यहाँ बजेट राखेर समायोजन गर्ने भनेर आयो । विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँ पर्छ । विद्युत प्राधिकरण विद्युत खरिद गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्नुपर्छ । कर संकलन करिव ९ अर्बको हुन्छ । त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । विद्युत मात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौं । सरकारले दिएको अनुदान प्राधिकरणलाई दिएको छैन । प्राधिकरणबाट एडजेष्ट गरिरहेका छौं । जलविद्युतको ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो रकम लगानी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरणको कमाईले मात्रै त्यहाँ लगानी गर्न सम्भव छैन । सरकारले दिने सहुलियत अर्थमन्त्रालयले हेर्नु पर्ने अवस्था छ । कृषिमा सहुलियत दिनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणको राजश्व संकलनबाट नै सबै कुरा सञ्चालन गर भन्दा एकदमै असम्भव छ ।’

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरवण पौडेलले स्वदेशी उत्पादनहरुलाई भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरुलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सचिव पौडेलले कोल्डस्टोरहरुमा कुन वस्तु प्राथमिकता दिने विषयमा खाल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कोल्ड स्टोरेजहरुलाई वर्गिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कोल्ड स्टोरेजहरुलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरुले शित भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विगतमा कोल्ड स्टोरेजहरुमा ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान निरन्तरता दिन माग गर्नुभयो । उहाँले शित भण्डारहरुमा कृषि मिटर जडान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले ५ सय मेट्रिक टनसम्मका शित भण्डारण बनाउनको लागि १० करोडसम्म सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो ।