आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक : मन्त्री अर्याल

काठमाडाैं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले योजनाहरु सफल पार्नु भन्दाअघि विगतका योजनाहरु कति सफल भए भन्नेबारेमा निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गरिबी, आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर उकास्न सबैको केन्द्रबिन्दु रोजगारी भएकाले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने योजना अघि सार्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले एउटा योजनामा सबै समेट्ने कारणले श्रोत छरिन्छ र विकास सम्भव नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले रोजगारमुलक आर्थिक विकासको लागि कृषि र उद्योगको विकास महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, प्रदेश संसरचना, खर्चमा पुँजीको विषय र संघीयता आइसकेपछि तीन तहकै सरकारलाई संघीयताको विषयमा दिइएको प्रशिक्षणले पनि योजना सफल पार्न भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिरहेका लगानी र प्रतिफलको निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संघीयताको प्रयोग सबै राजनीतिक दल र कर्मचारी तन्त्रमा नयाँ भएकाले बहस गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्मम हुन नसके विकास सम्भव नरहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र सबै एकजुट भएर लाग्न नसके हामीले बनाउने योजनाहरुले सफलता पाउने कुरामा प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले योजनाहरु सफल पार्नु भन्दाअघि विगतका योजनाहरु कति सफल भए, कति के कारणले सफल भएनन् ? भन्ने कुराको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यसको निर्मम समीक्षा गर्न सकिएन भने बनाउने योजनाहरुले उपलब्धि दिँदैन । त्यसको समीक्षा १६ औं योजना बनाउँदै गर्दा कति गरियो भन्नेकुरामा योजना आयोगका उपाध्यक्षज्युहरुले राम्रो नै गर्नुभएको होला । हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रयास गरिबी निवारणका लागि गरिएको थियो भन्ने देखिन्छ । गरिबी, आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर उकास्न सबैको केन्द्रबिन्दु रोजगारी हो । नेपालमा हालसम्म औषत ५ प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक वृद्धि छ । आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बन्नुपर्छ । हामीले एउटा योजनामा सबै समेट्न खोज्छौँ, त्यसरी श्रोत छरिन्छ र विकास हुँदैन । रोजगारमुलक आर्थिक विकासको लागि कृषि र उद्योगको विकास महत्वपूर्ण छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, प्रदेश संसरचना, खर्चमा पुँजीको विषयमा हामीले संघीयता आइसकेपछि तीन तहकै सरकारलाई संघीयताको विषयमा कति प्रशिक्षित गराउनसक्यौँ भन्नेकुरा पनि हाम्रा योजना सफल हुनुमा अर्थ राख्छ । संघीयताको प्रयोग हाम्रा सबै राजनीतिक दलले र कर्मचारी तन्त्रमा नयाँ हो । यस विषयमा महत्वपूर्ण बहस गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिरहेका लगानी र प्रतिफलको निर्मम समीक्षा हुनुपर्दछ । सुशासन र भ्रष्टचारको अन्त्य । हामीले जतिसुकै योजना बनाएपछि र कुरा गरेपनि यदी हामी सुशासनका लागि निर्मम हुन सकेनौँ भने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र सबै एकजुट भएर लाग्न नसके हामीले बनाउने योजनाहरुले सफलता पाउने कुरामा प्रश्न नै प्रश्न हुन्छन् ।’

मन्त्री अर्यालले योजनाहरु सफल बनाउन कर्मचारीतन्त्रले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरुबीचमँ विश्वासको खाडल परेको बताउनु भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

साेह्राैँ पञ्चवर्षीय योजना सनातनी र परम्परागत भयो : उपप्रधानमन्त्री यादव