‘आर्थिक आधारबिना व्यवस्था दिगो हुँदैन’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुधार र राजनीतिक परिवर्तन बलियो आर्थिक आधारबिना दिगो हुन नसक्ने भन्दै योजनाहरूमा आमूल परिवर्तनमा जोड दिनुभएको छ । शुक्रबार आयोजित नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्तमान सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार सुरु गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्न १२ वटा ऐन नियममा संशोधन गरेको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पारित भएको छ । यो निकै नै सकारात्मक विषय हो । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्, मुख्यसचिव, कार्यदलका सचिव सबैलाई धन्यवाद दिन्छु ।’ तथापि उहाँले आगामी योजनालाई तीव्र आर्थिक वृद्धिसहितको सामाजिक सुधार अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६औँ योजना लागू हुने भएकाले विगतलाई समीक्षा गर्दै आगामी बाटो तय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘यसपटकको योजनाको मुख्य थिम अर्थात् उद्देश्य नै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो, हामीले यो प्रस्ताव अघि सार्नुका केही कारण छन् । त्यसै आधारमा यो विषय उठाइएको हो । पहिलो निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रहेको महासंघ र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आइएफसीको अध्ययनले देखाएको छ । सोही अध्ययनले रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशत देखाएको छ । पछिल्लो समय तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुक बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, रुवान्डा र लाओसले विकास प्रयासमा निजी क्षेत्रको भूमिका आत्मसात गरेको हुँदा तीव्र विकास भइरहेको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि पनि निजी क्षेत्र बलियो नभई सम्भव छैन । पछिल्ला वर्ष निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा राजस्वमा पनि असर परेको छ ।’ १६औँ योजना अवधिभर ९० खर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएकोमा ९० अर्ब लगानीको स्रोत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा निजी क्षेत्र नै हुने उहाँले बताउनुभयो ।

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई मस्यौदामा धेरै ठाउँमा राखिए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व हालको २० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पु¥याउने भनिए पनि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिबिना त्यो सम्भव नहुने भन्दै उहाँले १५औँ योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान रहने लक्ष्य लिए पनि ५.३० प्रतिशतमा झरेकाले त्यसलाई बढाउन पनि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उत्पादनमूलक उद्योग, साना उद्योग, राष्ट्रिय आवश्यकताका उद्योगमा केही समयका लागि छुट र सहुलियत दिइनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित आर्थिक रूपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्न विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संशोधन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजनामार्पmत् लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसाय रोजगारीको मुख्य आधार भएकाले सानालाई सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान, ऋणमा सहुलियत, एकल बिन्दुमार्पmत् दर्ता नवीकरण एवं राजस्व बुझाउनेलगायतका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, स्टार्टअपको परिभाषा आइसकेका सन्दर्भमा स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय सहायतासँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि १६औँ योजनाबाट स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम सुरु गरी बजेटमार्पmत् कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न निश्चित अवधिसम्म सुविधा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि ढकालले जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी र विदेशबाट फर्किएका युवाको सीपलाई पनि सदुपयोग हुने खालको नीति र योजना बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

साथै उहाँले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको बजेट एवं मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । पञ्चवर्षीय योजना महत्वाकांक्षी हुने तर कार्यान्वयन निकै फितलो हुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । मल्लले आगामी बजेट वस्तुपरक र खर्च गर्नसक्ने क्षमताको ल्याउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । बजेट वितरणमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक, निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।