सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण

काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्नेबारे सरकार सकारात्मक देखिएको हो । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी प्रकरणमा गम्भीर रहेको भन्दै ठोस योजना ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकलाई संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको विषयमा उत्पन्न समस्या हल गर्न लागिरहेको बताउनुभयो । यस बारेमा विपक्षी दलसँग पनि संवाद जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो । कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानविन समिति बनाएर हल गर्न सकिन्छ कि भनेर आफूले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘सहकारीको जटिलता गम्भीर बनेको छ, अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ ।’

कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको भन्दै संसदीय छानविनको माग गरिरहेको छ । संसदीय छानविन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ । यही माग राखेर कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशनमा संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यसअघि सरकार र सत्तापक्षीय दलहरू संसदीय समिति आवश्यक नभएको भन्दै कांग्रेसको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको दाबीसमेत गर्नुभयो । ‘मैले पदभार ग्रहण गर्दा भनेको थिएँ, देश र जनताको हितमा राम्रा कामहरू मात्रै गर्नेछु र सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रा कामहरू मात्रै गर्न निर्देशित गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यस अवधिमा सरकारबाट भएका कामहरूलाई हेर्ने हो भने इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयन् साहसिक र जनपक्षीय कामहरू भएका छन् ।’ संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आय, राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता ल्याई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटेको, लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानको पहल गरिएको र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललितानिवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफास भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा उठाइएका कदम, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण र नागरिकता प्रदान जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । प्रचण्डले राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो ।

संसद्को अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् सुचारु गराउने विषयमा कांग्रेस सहितका प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । आगामी वैशाख २८ गतेबाट वर्षे सुरु हुने वर्षे अधिवेशनअघि नै कांग्रेसलगायत प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गरेर संसद् सुचारु गराउने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिनु पनि पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको पार्टीको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । विकास बजेटका लागि अत्यधिक माग भएको उल्लेख गर्दै भएका बजेटलाई समुचित ढंगले वितरण गर्नेगरी सुझाव दिन पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो ।

‘बैठकमा मुख्य गरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने बारेमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले पार्टीका सांसदहरूसँग सुझाव लिने कुरा गर्नुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो बारेमा हाम्रो दलका माननीय सदस्यहरूसँग माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सुझाव लिने, त्यसका साथसाथै नीति, कार्यक्रममा ल्याउनुपर्ने विषयवस्तु केही छन् भने त्यसमा पनि सुझाव लिने गरेर मुख्य बैठकको आयोजना गरिएको हो ।’

संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न दिँदैनौँ : शेखर कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविनको लागि संसदीय छानविन समिति सरकारले नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान दोहो¥याउनुभएको छ । शनिबार बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले छानविन समिति नबनाएसम्म सदन चल्न नदिने दोहो¥याउनुभयो । आफूहरूले गृहमन्त्री राजीनामा नमागेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका होइनौँ, संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ भनेका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी ठगीमा उहाँको संलग्नता नदेखिए उहाँ गृहमन्त्री रहिरहनु हुनेछ तर दोषी छैन भने छानविन समिति बनाउन सरकार किन डराइराखेको छ ?’

संसदीय छानविन समिति बनाउनेबारे पहल गरिरहेको छु : प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन सकिने संकेत गर्नुभएको छ । माओवादी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समिति बनाउनेबारे आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । ‘कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानविन समिति बनाएर हल गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल गरिरहेको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विपक्षी दलसँग संवाद जारी छ, निचोड निक्लिएको छैन । केही दिनमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर निकास खोज्न लागेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले तत्काल सत्ता गठबन्धन भत्कने अवस्थामा नरहेको बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कतिपय बाटोमा आन्तरिक अन्तरविरोध भने गम्भीर प्रकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘प्रतिपक्षको काम भनेको समीकरण भत्काउने परम्परा नै भइसक्यो । तत्काल अहिलेको यो समीकरण भत्काउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कतिपय बाटोहरूमा आन्तरिक अन्तरविरोध भने गम्भीर प्रकारको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले डे-वानदेखि नै सत्ता समीकरण भत्काउने प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको बताउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको पछिल्लो असन्तुष्टि समीकरण बदलिने तहको नरहेको बताउनुभयो । ‘समीकरणभित्र पनि केही असन्तुष्टि र अपेक्षाहरू छन् । तर, त्यो अपेक्षाकै कारणले सरकारबाट बाहिरिने तहमा पुगेको देखिँदैन ।’ समीकरणमा देखिएको समस्या कुनै न कुनै विन्दुबाट हल गर्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘केही कुरा मिलिरहेका छैनन्, प्रदेश सरकार गठनको विषयमा पनि प्राविधिक रूपमा देखिएको असन्तुष्टि हुन् । त्यसले अब समीकरणमा असर पार्दैन । माधवजी यो समीकरण छाडेर बाहिरिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।’