काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझाएको र प्रतिवेदनअनुसार कामकारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका संयोजक गिरिशचन्द्र लालले उद्योग र प्राधिकरण बचाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान हुने दाबी गर्नुभएको छ । महसुल निर्धारण नहुँदाको समय, निर्धारण भएपछि र लोडसेडिङको अन्त्यपछि गरी तीन चरणको अध्ययन गरेर सुझाव तयार गरिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक-फरक अध्ययन गरेको छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै महसुल उठाउनुपर्ने आयोगले सुझाएको बताइएको छ । आयोगले तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको गत पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । सुरुमा एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका पाँच उद्योगको लाइन काटेकोे, त्यसयता २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
पुस २४ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भए पनि लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले लाइन जोड्न आनाकानी गरेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि पुस २७ गते लाइन जोडिदिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ५९ उद्योगले उक्त सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । जसको ब्याज र हर्जाना बढेर करिब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच