निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्छ : चेम्बर

काठमाडाैं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने बताएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रुपमा सुधारको पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायीक क्षेत्र शिथिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी उदारवादी नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वित्त नीतिमा निजी क्षेत्रलाई सरल सहज बनाउने गरी आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चालु आ.व.मा सरकारले कायम गरेको भन्सारदर उच्च भएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत कम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्सार दर कम गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिए मात्रै पनि व्यापार व्यवसाय माथि उठ्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले यसले भन्सार नाकामा हुने चोरी,पैठारी पनि कम हुनसक्ने बताउनु भयो । सरकारले भन्सारदर बढाउनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नु देखिएको उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले लिने नीतिहरु संकुचन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले बैंकको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा आएको तर कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उद्योगी व्यवसायी भनेको अर्थतन्त्रको मुहान भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न नसक्दा भविष्यमा बैंकहरु समेत धरासायी हुने अवस्था आउन बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायीक क्षेत्र शिथिल रहेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी उदारवादी नीतिको आवश्यकता छ । वित्त नीतिमा निजी क्षेत्रलाई सरल सहज बनाउनुपर्छ । जसमा चालु आ.व.मा उच्च रुपमा बढाएका भन्सार दरलाई क्रमश कम गर्दै लैजानुपर्छ । ४० प्रतिशतको स्ल्याव हुनुहुँदैन । ३० लाई २०,२० लाई १० र १० लाई ५ गर्नुपर्छ । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । यी दुई वटा काम मात्रै सरकारले ग¥यो भने व्यापार वृद्धि हुन्छ । चोरी पैठारी पनि नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले भन्सारदर बढाउनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिनु हो । सरकार मूल्यअभिवृद्धि करमा हेरफेर गर्नुपर्छ । १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर सामाजिक रुपमा पनि न्यायसंगत छैन । आवश्वय वस्तु,कृषि र विलासिताका वस्तुहरुलाई पनि एउटै विश्वमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन । भन्सार दर घटाउने र अन्तःशुल्क दर बढाउने काम गर्नुहुँदैन । आयकरमा व्यक्ति आयकरमा ३९ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्त्यत उच्च आयकर हो । यस्ता संकुचन खालका सरकारका नीतिहरु आए भने मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । बैंकको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने छ । निक्षेपकर्ताहरुको ब्यादर धेरै कम आइसक्यो । ६ प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेपकर्ताले ब्यादर पाउँदैन तर कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत रहेको छ । उद्योगी व्यवसायी भनेको अर्थतन्त्रको मुहान हो । उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न नसक्दा भविष्यमा बैंकहरु समेत धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु समय सापेक्ष नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र स्थायित्व कायम हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सल्लाह सुझाव लिने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजित विकास बजेट २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत चालु खर्च भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले १० प्रतिशत काम गर्दा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । मल्लले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्ने विधिमा जानुपर्ने अहिलेको अवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारलाई चेम्बरले दिएका सल्लाह, सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।