अधिवेशन र अन्योल

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । यसअघि विधान अधिवेशनको समय निरर्थक खेर गएको थियो । पछिल्लो निर्वाचन पछिका तीन अधिवेशन महत्वपूर्ण एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी सकिएका थिए । चालु अधिवेशनको पहिलो दिनले नै यो अधिवेशनसमेत शून्य उपलब्धिकासाथ राज्यकोष दुरुपयोगमात्र गरी सकिने हुनसक्छ भन्ने संकेत दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको माग सरकारसँग होइन संसदसँग रहेको हुनाले सभामुखको भूमिका यसमा निर्णायक हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, सभामुख निर्णयहीन जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँको पृष्टभूमि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले हो र एमाले कै प्रस्तावमा वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको उच्चासनमा पुग्नु भएको हुनाले सायद एमालेको संकेत पर्खिरहेको वा संकेत अनुसार निर्णयविहीन रहेको हुनुपर्छ । अन्यथा संसद्सँग प्रत्यक्ष जोडिएको र संसद्ले नै निष्कर्ष दिनुपर्ने विषयलाई यसरी तमासा गराउनु आवश्यक थिएन । सभामुखले समाधानको पहल सरकार सञ्चालकहरूको मुखाकृतिका आधारमा खोज्नु पर्ने हुँदैन ।

०४८ को संसद्का सभामुख दमननाथ ढुंगानाले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो । दमननाथ ढुंगाना कानुनको ज्ञाता र संविधानको अक्षर र मर्म राम्ररी बुझ्ने एक संघर्षशील लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुनुभएको हुनाले त्यति कठोर वास्तविकतालाई असाध्य सरल शब्दमा व्यक्त गर्नु भएको हुनुपर्छ । उहाँले संसद्को मर्यादा र गरिमाको लामो व्याख्या गर्दै भन्नुभएको थियो : सरकार सत्ता पक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हो । पतिपक्षले संसद्मा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाएन भने उसको अर्को ठाउँ सडक नै हो र नागरिक हो । तर, त्यसपछिका सभामुखहरूले ढुंगानाको त्यो लोकतन्त्रका मूल्यमा आधारित भाष्यको पालना गर्दै गरेनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ढुंगानाको यो कठोर भनाई पटक्कै मन परेको थिएन । ०५१ को आमनिर्वाचनमा ढुंगाना पराजित हुनुको यो एउटा मुख्य कारण बन्यो ।

नेपाली कांग्रेसभित्र विग्रहका लागि ढुंगानाको यो सैद्धान्तिक भाष्य प्रमुख कारणसमेत बनेको हो त्यसबेला । लोकतन्त्र सिद्धान्तका अक्षरमा मात्र स्थापित र विकसित हुँदैन, यो अभ्यासबाट नै विकसित हुँदै जाने राजनीतिक प्रणाली हो । प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा समेत लिखित कुनै संविधान छैन । संसद्ले गरेका निर्णय र अदालतले गरेका फैसलाहरू नै कानुन र नियमहरू हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा स्थापित प्रणालीको प्रयोग नै संविधान मानिन्छ त्यहाँ । तर, नेपालमा सांसदहरू र तिनका पितृदलका नेताहरू कसैले पनि यस्तो उदारता देखाउन सकेका छैनन् । बितेको ८० वर्षमा अनेक झञ्झावात सहँदै कहिले अन्त्य र कहिले आरम्भ भएको लोकतन्त्रको संस्कृति निर्माण गर्ने विकास गर्नेभन्दा पनि नेपालका सबै दलका वर्तमान नेताहरूको ध्यान सत्तामानै केन्द्रित भयो । अहिले पनि नेताहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ताबाहेक केहीमा पनि छैन ।

नेपाली कांग्रेस संसद्मा सबैभन्दा बढी स्थान भए पनि यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व तेस्रो पार्टीले दोस्रो पार्टी र चौथो पार्टीको समर्थनमा सञ्चालित छ । चौथो दलको लक्ष्य लोकतन्त्रका नाममा नेपाली कांग्रेसलाई विस्थापित गरी भोलिका दिनमा आफ्नो प्रमुख वर्चस्व स्थापित गर्नेमा केन्द्रित छ भने पहिलो र तेस्रो दल मिलेर पुनः कथित साम्यवादीबीचको एकताको राजमार्ग निर्माणको घनचक्करमा देखिन्छन् । अनेकौं आफ्नै गल्ती, कमीकमजोरी एकातिर र अर्कातिर साम्यवादी दलहरूको एम्बुसमा परेको नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो स्थिति सबल गराउने रणनीतिमा लागेको स्पष्ट छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसले गरेको संसदीय छानविन समितिको माग र त्यसमा सरकारी अवरोधको अन्तर्य देख्न सकिन्छ । यो स्थितिले संसदीय काम ठप्प हुने र यही अवस्थाले संसद्लाई यो अवधिमा पनि बन्दी बनाउनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।

वर्तमान गृहमन्त्रीबारे छोटो समयमा सर्वाधिक शब्द खर्च भएका छन् । संसद्को यो अधिवेशनमा पनि उहाँकै विषयमा बढी शब्द क्षय हुने निश्चित छ । पत्रकारका रूपमा गृहमन्त्रीका अनेक स्टन्टवाजी मानिसले सुनिरहेका थिए । दृश्य अदृश्य अनगिन्ती वितण्डाहरूको चाँड. उहाँको पिठ्यूँमा छ । तर, ती सबैलाई डंकाका भरमा चुनौती दिँदै दुई पटक उहाँ जनअनुमोदित भइसक्नु भएको हुनाले अहिले उठिरहेको विवाद त्यही डंकाका भरमा सल्टिने सोच उहाँ र सत्तागठबन्धनको नेतृत्वमा हुनसक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सहकारी सन्दर्भमा गृहमन्त्री बारे उठेको विवाद, उहाँका विरुद्ध परेका निवेदन आदिका आधारमा संसदीय छानविन समितिको माग गत अधिवेशनदेखि नै गर्दै आएको छ । यो माग औचित्यविहीन होइन तर रणनीतिक पनि मानिँदैन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको प्रश्न संसद्सँग भएको हुनाले संसद्ले नै समाधान दिनुपर्ने हो ।

केही महिनायता देशमा अग्निपीडितहरूको संख्या हृवात्तै बढेको छ । आगलागी र डढेलोको दुश्चक्रमा परेको भूगोल वायुप्रदूषणको चुनौती सामु छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पनि राजधानी सर्वाधिक प्रदूषितमध्ये प्रथम भएको निकै दिन भयो । देशभर सहकारी समस्या छ । सहकारीको स्वामित्व नभएको हुनाले सहकारीको समस्याले गम्भीर रूप लिएको छ । सञ्चालक वा सम्बद्धहरूलाई पक्राउ गने र असुलउपर गर्ने भन्नेबाहेक कुनै अर्कोजना देखिँदैन । पीडितलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको उद्धार कसरी गर्ने र सही दिशामा हिँडाउने जस्ता कुनै सोच राज्यको नीतिमा छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत यही स्थिति छ । गतिहीनता सर्वत्र छ । मानिसहरू निराशाको शिखर चढ्दैछन् । दैनिक विदेशतिर जानेहरूको लस्कर यथावत् छ । पढ्न जानेहरूको ताँती त्यतिकै छ । श्रमबजारमा पुगेका कतिपय नेपालीहरूको क्रन्दन निवारणार्थ कुनै कानुनी उपचार हुनसकेको छैन । कति नागरिकहरू सामाजिक अराजकताको शिकार भएका छन् । महँगीले नागरिकको ढाँड दिन दुईगुणा रात चौगुणा भएर सेकिँदैछ । न्यून र निश्चित आय भएका मानिसहरूको अवस्था दयनीय हुँदैछ । दैनिक यात्रा गर्नुपर्ने राजमार्गहरूको अवस्था चारैतिर खण्डहर जस्तो देखिन्छ । चाँडो सम्पन्न गर्ने कुनै फलदायी प्रयास देखिँदैन । तर, सत्तापक्ष प्रतिपक्षलाई दबाउने र प्रतिपक्ष प्रतिरोधमा उभिने खेल संसद्मा चलिरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाका लागि संसद् जिम्मेदार छ, सांसदहरू जिम्मेदार छन्, सभामुख जिम्मेदार हुन् र सरकार प्रमुख जिम्मेदार हो । जनता भड्किए भने त्यो अवस्था कल्पना बाहिर हुनेछ ।