साढे ६ हजार सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमबीच केन्द्रका सचिव राम आधार शाहले अख्तियारसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७ भाग र १० वटा अनुसूचीसहित कुल ३३३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव शाहले प्रतिवेदनमा रहेको विषयहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रकाश पार्नुभयो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल सात लाख ४६ हजार ४६३ मध्ये सात लाख ३९ हजार ७५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र ६ हजार ७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायहरूले प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न प्रमुख आयुक्त राईको ध्यानाकर्षण
ऐन नियमले तोकी दिएको समयमा अझै पनि कतिपय कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरूमा यस विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न प्रमुख आयुक्त राईले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले के कसरी सेवा पाइरहेका छन् ? सो सम्बन्धमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले ऐनद्वारा तोकिएबमोजिम समयमै प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुभयो । साथै, सम्पत्ति विवरण संकलनको कार्यलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, प्रहरी र शिक्षक गरी तीनवटै किताबखानाको विद्युतीय तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव, निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरेपश्चात् के कस्तो सुधार आएको छ र हालको अवस्था के छ भनी उक्त परियोजनाको अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या र अनुपात दुवै वृद्धि
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या दुवै वृद्धि भएको जनाएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८.६८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ३९ हजार ७५८ जना अर्थात् ९९.१० प्रतिशत प्रतिशत पुगेको केन्द्रको भनाइ छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या नौ हजार ५९० जना अर्थात् १.३४ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या ६ हजार ७०५ जना अर्थात् ०.९० प्रतिशतमा झरेको केन्द्रको भनाइ छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा बढोत्तरी हुनु र नबुझाउनेको संख्या एक प्रतिशतभन्दा कम हुन सुखद पक्ष रहेको केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा तथ्य एवं विवरण संकलन गर्न पत्राचार, इमेल, सफ्टवेयरमार्फत विवरण संकलन, स्थलगत अनुगमन, निकायगत समन्वय, टेलिफोन सम्पर्क, अन्तरक्रिया जस्ता विधिहरू अपनाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।