धनगढी । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगसहित नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने निकायको रूपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा कामविहीन बनेको छ । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा कामविहीन बनेको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वास मत लिनका लागि फागुन २१ गते प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको थियो । त्यसपछि बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा सरकार निर्माण र सभामुख, उपसभामुख चयनका लागि बाहेक अन्य विषयका लागि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले प्रदेशसभा कामविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रदेशसभामा एउटा पनि बिजनेस नरहेका कारण बैठक सञ्चालनको कुनै पनि टुंगो नलागेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन । ‘विधेयक भए त बैठक बसिसक्थ्यो होला’, उहाँले भन्नुभयो, ‘केही पनि छैन, अहिले ।’ मंसिर ४ गतेकोे निर्वाचनबाट नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक पुस १५ गते बसेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन र विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । अहिलेसम्म आठवटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै बैठक सरकार र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि थियो । जनताको एजेण्डा र कानुन निर्माणको विषयले अझै पनि प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनका लागि पछिल्लो समय फागुन २१ गते प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सरकारले पूर्णता पाएपछि मात्र प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुने बताउनुभयो । उहाँले सभाको बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विधेयकसमेत तयार पारिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीसँग केही बिलहरू तयार भइसकेका छन्’, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, ‘अब छिट्टै प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशका चार मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन् । प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६६ वटा विधेयक पास भएको छ । सबै विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पास भएको हो । पास भएका विधेयकमध्ये ११ वटा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक र ११ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् । पाँच वर्षमा मूल कानुन ४४ वटा बनेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच