कृषिमैत्री नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१/०८२ मा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने, एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्ने, एक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी टुंग्याउनेलगायत महत्वाकांक्षी योजना रहेका छन् ।
समुद्रमा चल्ने पानी जहाज नेपालमै दर्ता, प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजनामात्र छनोट, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ‘समृद्धि करिडोर’ बनाइने, गाँजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरण, आफ्नै भू-उपग्रह स्थापनाको काम अघि बढाइने, औषधिमा आत्मनिर्भर हुन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिइने, बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न निजी लगानी प्रोत्साहनलगायत पनि रहेका छन् ।

त्यसो त यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रममा खासै नयाँ नभए पनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा भने केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । खासगरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको लक्ष्यसहित कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सहकारी र समुदायको साझेदारीमा निजी क्षेत्र, ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने, कृषि, पशुपक्षीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने बताइएको छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपयोग गरेर थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरबका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने, कर्णाली प्रदेशको विशिष्ठतामा आधारित भएर ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन ल्याउने, भूमिगत जल भण्डारको पुनःभरण र सिँचाइ सुविधा बिस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने एवम् बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता राखिएको छ ।

प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्दै बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिने, कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सहयोग एव चक्लाबन्दी गरिने, कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रबद्र्धन गरिने, कृषियोग्य जमिनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बाली दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवद्र्धन गरिने, कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहजरूपमा कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिने, कृषि तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिने, कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रम किसानका समस्या र बजारको माग अनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइने, संघीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने, किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिँदै किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने, साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, बालीनाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संम्वद्र्धन तथा उपयोग अभियान सञ्चालन गरिने, परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपण व्यापकरूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने, दुई वर्षभित्र पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने, तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैंसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने, पशुपक्षीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइने, निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण, दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिने, हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्यांग्र्रा चौंरीलगायत पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफल र जडिबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गरिने बताइएको छ । कृषि केन्द्रित उल्लेखित कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनमा भने आशंका छ । किनभने विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिमा आत्मनिर्भरका विषय समेटिएकै थिए । तर, आत्मनिर्भरको विषय समेटिए पनि कृषि बजेट भने बढाइएन । अर्थात् आत्मनिर्भरको नारा कार्यान्वयनका लागि नभई सुन्न र सुनाउनमात्रै अघि सारियो । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा भने सरकारले कृषिमा विविध क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकेरै आत्मनिर्भरमा जोड दिएको छ । तर, कृषि सोही अनुसारको बजेट विनियोजन हुनसकेमात्रै आत्मनिर्भरतर्फको आधार तयार हुनसक्छ ।