सरकारले विश्वास गुमाएपछि

सरकारको काम देशको रक्षा गर्नु हो । सरकारको काम देशलाई समुन्नत बनाउनु हो । सरकारको काम जनतालाई समृद्ध पार्नु हो । सरकारको काम जनताका मर्ममा मलम लगाउनु हो । सरकारको काम जनतालाई दुःखमा पर्नै नदिनु हो तर कथं कदाचित् परिहाले भने दुःख पीडामा परेका नागरिकहरूको आँसु पुछ्नु हो । सरकारको काम नागरिकका मुहारमा हाँसो कायम राख्न प्रयत्न गर्नु हो । सरकारको काम देशमा सुशासन कायम गर्न हरबखत क्रियाशील रहनु हो । सरकारको काम असललाई प्रोत्साहन र खराबलाई दुरुत्साहन गर्नु हो । सरकारको काम आमनागरिकमा उत्साह भर्दै हावाको गतिमा देशको विकास अगाडि बढाउनु हो ।

सरकारको काम भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नु हुँदै होइन । सरकारको काम आतंकवादलाई प्रश्रय दिने खालको हुनै हुँदैन । सरकारको काम गरिबलाई मारेर धनीवर्गलाई पोस्ने खालको हुनै हुँदैन । सरकारको काम सांसद संख्या गनेर सत्तामा टिकिरहने मात्रै हुनै सक्दैन । सरकारको काम जनता रोइरहेका बेला मदमस्त भएर आफैंमात्रै हाँस्ने हुँदै होइन । सरकारको काम देश जलिरहेका बेला निरोले झैँ बाँसुरी बजाएर बस्ने हुनै सक्दैन । सरकारको काम जनतामारालाई संरक्षण गर्दै पीडित जनताको बेवास्ता गर्नु त झन् स्वीकार्य हुँदै हुँदैन ।

देश र जनतामा मीठा नाराका असीमित प्रवाह उत्पन्न गरेर दल स्थापनाको छैटौं महिनामै संसद्को चौथो ठूलो दल हुन पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका अगाडि सरकारको भूमिका बताउन जानु भनेको आफैं हास्य पात्र बन्नु हो ।

यी कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई थाहा छैन भन्नै मिल्दैन । जसरी पनि सत्ता टिकाउन जान्याछु भन्ने दश वर्षे हिंसात्मक युद्ध लडेका प्रधानमन्त्रीले जनताका पीडा थाहा पाएकै छैनन् भन्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन । मान्छेलाई उडाउनदेखि पातालमुनि पुर्‍याउनसम्म सहजै सक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताको धर्म कसैले पढाउनुपर्ने हुँदै होइन । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेर सात पटक पुर्‍याई रेकर्ड राख्ने प्रयत्नमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सञ्चालनका प्रक्रिया यस्तो हुन्छ भनेर पढाउन जाने मूर्ख नै हुन्छ ।

देश र जनतामा मीठा नाराका असीमित प्रवाह उत्पन्न गरेर दल स्थापनाको छैटौं महिनामै संसद्को चौथो ठूलो दल हुन पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका अगाडि सरकारको भूमिका बताउन जानु भनेको आफैं हास्य पात्र बन्नु हो । जुन दलका प्रधानमन्त्री बने पनि उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सी भेट्टाउने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकार कस्तो हुनुपर्दछ भनेर सिकाउने हिम्मत कसैले गर्नै मिल्दैन । देशमा गणतन्त्र आएको १६ वर्षपछि पनि राजतन्त्र ब्युँताउने अभिलाषाका साथ कम्मर कसेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन त यसै राजनीतिका माहिर भइहाले । गणतन्त्रको नारा दिने केपी ओली र राजतन्त्रको नारा दिने लिङदेनको निरन्तरको चुनावी गठबन्धनबाटै उनलाई केही भन्नै पर्दैन भन्ने बुझिन्छ ।

तर पनि नेपाली जनता जहिल्यै सडकमा छन् । कहिले उखुको पैसा सात वर्षदेखि पाइएन भनेर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ । कहिले दूधको पैसा सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थानबाटै पाइएन भनेर संघर्षमा आउनु परेको छ । कहिले फलाएको तरकारी बिक्री भएन भनेर किसानले सडकमा तरकारी फाल्नु परेको छ । कहिले सहकारी संस्थाहरूका हर्ताकर्ताहरूले सर्वसाधारणको पैसा खाए भनेर आफ्नो पैसाको संरक्षणका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्दै जनता सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । कहिले जनताको पैसा खानेहरू सत्ताको कुर्सीमै बस्न पुगे भनेर जनताले रोइकराई गर्नु परिरहेको छ । म्यानपावर संस्थाहरूले विदेशी भूमिमा नेपाली जनतालाई अलपत्र पारेर मर्नु न बाँच्नु बनाएको कुराको त बयान गर्नै पर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले हतास भएका जनतालाई ढाडस दिन सक्नुपर्ने हो । जनतालाई झुक्याएर फसाएकाहरूलाई कारबाही गरी निरीह नागरिकको रक्षा सरकारले गर्दछ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । देश र जनताका पक्षमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सरकार सफल हुनुपर्ने हो । स्वच्छ व्यक्तिहरू रहेको मन्त्रिमण्डल गठन गरी आन्दोलनमा उत्रेका जनताका पक्षमा सरकारका मान्छेहरूको आवाज सुनिनुपर्ने हो तर व्यक्ति कस्तो भन्ने कुनै वास्ता नगरी सत्ता टिकाउनमात्रै सत्तारुढ दलहरू केन्द्रित भइरहँदा जनता निराश हुँदै गएका छन् भने सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको छ । न संघीय सरकार न प्रादेशिक नै, दुबै तहका सरकार निरन्तर कुर्सीकै छिनाझपटीमा छन् ।

देशका गृहमन्त्री सहकारीका ठग जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको हो भनेर आरोप लगाउँछन् । अघिल्लो सरकार भन्नुको सोझो अर्थ हो वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भनिएको भन्नमा कुनै संकोच मान्नुपर्दैन । यी दुबै अहिले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका कुर्सीमा छन् र पनि मौन छन् । न त्यो आरोप सही हो भन्दछन्, न त्यसको खण्डन नै गर्दछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ठगहरूका पक्षमा छन् भने सुशासनका नारा दिएर उदाएका रवि उनै प्रचण्डका मातहतमा किन गृहमन्त्रीमा बसिरहेका छन् भनेर पनि कसैले प्रश्न गर्दैन । आफूलाई यत्तिको गम्भीर आरोप लगाउनेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने साहससम्म पनि प्रधानमन्त्रीमा छैन भने यस्तो सरकारले जनताको विश्वास कसरी प्राप्त गर्दछ ? यही तरिकाले सरकार चलिरहने हो भने असल संसदीय अभ्यास कसरी संस्थागत हुन सक्ला ?

यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री चोखा छन् भनेर सर्वत्र प्रशंसा गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीको संरक्षणमा चालेका कदमहरूको त व्याख्या गर्नै पर्दैन । यस लेखको आशय गृहमन्त्री दोषी छन् भन्नु किमार्थ होइन तर प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई बचाउन लाग्ने र गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई दोषी प्रमाणित गर्न कस्सिने यो कस्तो राजनीति हो भन्ने चाहिँ सर्वसाधारणले बुुझिनसक्नुको विषय बनेको छ । राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन भन्नुको तात्पर्य नैतिकताका सबै मापदण्डहरू राजनीतिमा अर्थहीन छन् भनेको चाहिँ शायदै होइन कि ?

सरकारले कार्यक्रम राम्रा दिने, योजनाहरू आशलाग्दा ल्याउने र नीतिहरू जनपक्षीय देखिने तर काम ठीकविपरीत रहेसम्म सरकार बलियो हुँदैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछ र जेठ १५ गते त्यही कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रस्तुत गर्दछ ।

संसदीय व्यवस्था रहेका मुलुकहरूमा गठित सरकारहरू दुई प्रकारले सबल या दुर्बल हुने गर्दछन् । संसद्ले सरकार गठन गर्ने हुँदा संसद्भित्र रहेको बहुमत एउटा पक्ष हो भने जनताको अपार समर्थन अर्को पक्ष । कुनै सरकारसँग सांसद् संख्याको हिसाबले दह्रो बहुमत रहेको हुन्छ तर ऊ आफ्नै क्रियाकलापले निकै कमजोर बन्दै गएको हुन्छ । कुनै बेलाको सरकारसँग संसद्मा झिनो बहुमत हुन्छ तर सुशासनसहितका कार्यक्रमहरूले जनताको हृदयदेखिको समर्थन प्राप्त गर्दछ र प्रतिपक्षी दलहरूको जतिसुकै विरोध रहे पनि सरकारको रौँ पनि हल्लिँदैन । समग्रमा भन्नुपर्दा असल संसदीय अभ्यासमा सरकारका क्रियाकलापले नै उसको आयु निर्धारण हुने गर्दछ ।

सरकारले जनताको विश्वास आर्जन गर्न निकै कठिन हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो साधन र स्रोतका हिसाबले अति नै कमजोर र राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले निकै कमजोर मुलुकमा त जनताको मनमा बस्न सरकारले फलामको रोटी नै बेल्नुपर्दछ । त्यसमाथि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षमा रहेका नेताभन्दा पनि नेतृत्वहरूमा निजीस्वार्थ केन्द्रबिन्दुमा रहने र त्यसभन्दा माथिको कुनै दृष्टिकोण नहुने हो भने त त्यस्तो मुलुकको र त्यहाँका जनताको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । सरकारका राम्रा काममा प्रतिपक्षले सहयोग गर्ने र नराम्रा कामको मात्रै विरोध गर्ने प्रतिपक्षी संस्कार विकास नभएसम्म सरकारहरूले विश्वास कमाउन मुस्किल पर्दछ ।

कुन सरकार राम्रो र कुन नराम्रो उसैको गति र मतिले निर्धारण गर्ने हो । सरकारले प्रशंसा या घृणा के प्राप्त गर्ने भन्ने सरकारकै क्रियाकलापहरूले निश्चित गर्दछन् । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूका विगत, वर्तमानका आचरण र निजका हर्कतले देखाएको लक्षणहरूले पनि सरकारको लोकप्रियतालाई बढाउने र घटाउने गर्दछन् । स्रोतका अभावमा सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका आचरण र व्यवहार संविधान, ऐन कानुन र धर्मसम्मत देखिए भने आलोचना हुँदैन । देश र जनताका नाममा भन्दै ठूलो धनराशी खर्च गरिरहने तर सरकारमा रहेकाहरू त्यही राशिमा मरेको सिनो वरपर स्यालहरू झुम्मिएझैँ र्‍याल काढेर बस्ने प्रवृत्ति रहृयो भने सरकारले कहिल्यै प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा हुने भनेको विरोध नै हो ।

सरकारले कार्यक्रम राम्रा दिने, योजनाहरू आशलाग्दा ल्याउने र नीतिहरू जनपक्षीय देखिने तर काम ठीक विपरीत रहेसम्म सरकार बलियो हुँदैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछ र जेठ १५ गते त्यही कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रस्तुत गर्दछ । अस्थिर राजनीतिका कारण वर्षेनी सरकार फेरिए पनि प्रत्येक सरकारले विज्ञहरूको सल्लाह लिएर राम्रै कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदछन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिपछि सत्तापक्षले नयाँ उत्साह लिएर आएको विचार प्रस्तुत गर्दछन् भने प्रतिपक्षीहरूले नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी जस्ता आरोपहरू लगाउने गरेको पाइन्छ । यी विचारहरूमा खासै कुनै तुक रहँदैन तर कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

श्राद्धमा बिरालो बाँधेझैँ गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर कुनै अर्थ रहँदैन । जनताको मन छुने कार्यक्रम आउनुपर्दछ । पूरा नहुने ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुन्दामात्रै मीठा हुन्छन् तर तिनले देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । बरू साना तर सम्पन्न हुने कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरियो भने बिस्तारै भए पनि विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दछ । तीसौं वर्ष संसद् र सरकारमा बिताएकालाई सिकाउन त आवश्यक छैन तर सधैं उस्तै गति देख्दा भने जनताको मन पोलिरहन्छ ।