‘डब्लुटिओबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएन’

काठमाडौं । विज्ञ तथा सरोकारवालाले विश्वव्यापार संगठन(डब्लुटिओ)को सदस्य भएपछि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका छन् । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) र डब्लुटिओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लुसिपी) नेपालले डब्लुटिओमा नेपालको प्रवेशको २० वर्ष शीर्षकमा राखेको छलफलमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्टार प्राडा अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु, नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको भन्दै यस्ता विषयमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । हरेक नीति तथा नियम अनुसन्धान र डाटाका आधारमा बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकेको भन्दै नेपालले खुला बजार नीति अवलम्बन गरे पनि व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको बताउनुभयो ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलोमात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः क्षेत्रीय व्यापारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान एकसाथ घटेर सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । हाल नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि र पेट्रोलियमको ४० प्रतिशत हिस्सा छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य-सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले सदस्य बनेपछि पाउनुपर्ने धेरै लाभ पाएको भए पनि व्यापार घाटा बढी हुनुमा प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु नेपालको पनि समस्या रहेको बताउनुभयो ।

नेपालले डब्लुटिओको सदस्य बन्न तयार भएर सदस्यताका लागि निवेदन दिएदेखि हालसम्म ३४ वर्षको समय बिताएको छ । नेपालले सन् २००४ मा १४७ औँ राष्ट्रका रूपमा डब्लुटिओको सदस्यता पाएको थियो । डब्लुटिओको सदस्य भएर पनि अतिकम विकसित राष्ट्र भएको नाताले नेपालले कतिपय लाभ पाए पनि त्यसको लाभ लिन भने चुकेको उहाँको भनाइ थियो ।

विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले हाल १५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ । व्यापार नीतिहरू अनुमानयोग्य र पारदर्शी नहुँदा समस्या परेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको, कतिपय प्राविधिक सहयोग पाएको, बजार पहुँच विस्तार गरेको ज्ञवालीको दाबी थियो । उहाँले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट स्तरोन्नतिपछि कस्तो प्रभाव पर्छ र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सवालमा आयोगले प्रतिवेदन नै तयार गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलियाले आपूर्ति शृंखला वैदेशिक व्यापारको अभिन्न अंग रहेको भन्दै ढुवानी तथा आपूर्ति शृंखलासँगै नेपालले अक्सन बजारमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र क्रेता पहिचानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । अक्सन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभएर सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको साझा मुद्दा रहेको उहाँको भनाइ थियो । थपलियाले भन्नुभयो, ‘नेपालले मात्रै चाहेर भन्दा पनि अक्सन बजार व्यवस्थापन भू-राजनीतिक विषय रहेको छ, तसर्थ यो नेपालले क्रसबोर्डर छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो ।’

प्यानल छलफलका क्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एण्ड इन्भारमेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि धेरै काम भएको दाबी गर्नुभयो । नेपालले डब्लुटिओको सदस्यभन्दा पनि अन्य सम्झौताका कारण आयात शुल्क लगाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । चामलकै हकमा पनि ५० प्रतिशत जति भन्सार शुल्क लगाउन छुट भएको तर द्विपक्षीय सन्धिका कारण लगाउन नसकिएको खरेलले बताउनुभयो । स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म निर्यातको लाभ उठाउन नसकिने भन्दै उहाँले नेपालसँगै सदस्य बनेका राष्ट्रले ठूलो लाभ लिएको बताउनुभयो ।

कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले डब्लुटिओको सदस्य बन्ने बेलामै फाइदा, बेफाइदाबारे छलफल गराउन नसकिएको बताउनुभयो । सरकारी निकायले व्यापक छलफल नगराएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त नेगोसिएसन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारी निकायको संस्थागत स्मरण क्षमता कमजोर भएका कारण पनि नेगोसिएसनमा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै घलेले उत्पादन क्षमता नबढाएका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको र भान्सा अरूको नियन्त्रणमा हुँदा भोलिका दिनमा संकट उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निर्यात प्रवद्र्धन र निर्यात सहजीकरणका लागि सरकाले प्रतिबद्धताअनुसारको काम नगरेकाले समस्या आएको बताउनुभयो ।

उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लिलाधर अधिकारीले नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धनमा नेपाल चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यापार विस्तारका लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली उत्पादन प्रयोग नेपालीहरूले नै गरेर आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म विश्वबजारमा पुर्‍याउन मुस्किल हुन्छ ।’ कुसोमले डब्लुटिओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लुसिपी) अन्तर्गत मिडिया तथा आउटरिच कार्यक्रममा यस्ता छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको कुसोमका डिन प्राडा विजय केसीले जानकारी गराउनुभएको थियो ।