सिरोहियाको गिरफ्तारी : मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रतिशोध राखेर नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । कान्तिपुरले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी शृंखलाबद्ध समाचार लेखिरहेकै बेला अध्यक्ष सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो । नागरिकतासम्बिन्धी विवादमा प्रहरीले मंगलबार कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहनुभएका लामिछानेले पटक-पटक कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रसारित समाचारको प्रसंग उल्लेख गर्दै सार्वजनिक रूपमा समेत आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो । यति मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा बैठकमै पनि उहाँले मिडियामा प्रकाशित/प्रसारित समाचारलाई लिएर आलोचना गर्नुभएको थियो ।

सिरोहियाको गिरफ्तारीपछि सञ्चार उद्यमी, सञ्चारकर्मी र सञ्चार सम्बद्ध संगठनका साथै राजनीतिक दल एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, नागरिक समाज र कानुन सम्बद्ध व्यक्तिहरूले पनि सिरोहियाको गिरफ्तारीको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन् ।

सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई सरकारी अधिकारीले जे भने पनि उनीहरूले सञ्चार माध्यमको मुख थुन्ने प्रयासको संज्ञा दिएका छन् । सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको निगरानी र खबरदारी गर्ने सञ्चार माध्यमसँग सरकार डराएको उनीहरूको टिप्पणी छ । विधिको शासन भएको मुलुकमा सिरोहिया वा अरू कुनै नागरिक कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । उनीहरूले अपराध गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा चलाएर अदालतबाट सजाय दिलाउने सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर, राज्यले गर्ने कारबाही प्रतिशोधमा आधारित हुँदा त्यसलाई विधिको शासन भन्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

कान्तिपुरका अध्यक्षको गिरफ्तारीले पहिल्यै आर्थिक संकटमा परेका सञ्चार माध्यमहरूमा बढी नै आत्मनियन्त्रण देखिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । लामिछानेले आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गरेको प्रतिशोधकै आधारमा पक्राउ गराएको एक पक्षले आरोप लगाउँदा कतिपयले सिरोहियाकै कार्यशैलीको पनि आलोचना गरेका छन् । मिडिया र व्यक्तिको विवाद फरक फरक विषय भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्पादकहरूको पत्र : प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्न खोजियो
प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार ललितपुरको कुपण्डोल क्षेत्रमा भएको भेलापछि सम्पादकहरूको समूहले प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको हो । अध्यक्ष सिरोहियामाथि लगाइएका आरोपबारे सरकारी निकायले सोधपुछ नै नगरी पक्राउ गरिनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सम्पादकहरूको निष्कर्ष छ । ‘जुन परिस्थितिमा, जस्तो आरोप लगाएर, जसरी कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गरियो, त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुनै पनि सञ्चार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी पक्राउ गरिएको घटनालाई हामीले प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएका छौँ,’ ३१ जना सम्पादकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,’ ‘उनलाई लगाइएका आरोपबारे सरकारी निकायले कहिल्यै सोधपुछ गरेको छैन । एक्कासि नागरिकतासँग जोडिएका केही प्राविधिक विषयलाई लिएर गिरफ्तार गरिएको छ । यो विषय अब अदालतले नै निरूपण गर्नेछ ।’

सम्पादकहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं र उहाँ पहिले साझेदार गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीमा आममानिसले राखेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको समाचार मिडियाले लेखेकाले अहिले मिडियामाथि शत्रुभावका साथ जाइलागेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले मिडियामाथि किन शत्रुभावका साथ जाइलागेका छन् भन्ने पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । सहकारी ठगीको समस्या विकराल बनेको छ । अहिले लाखौँ नेपालीले सहकारीमा बचत गरेको अर्बौं रुपैयाँ अपचलनमा परेको छ र उनीहरूले आफ्नै पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने स्वयं र उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीमा आममानिसले राखेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेका समाचार मिडियाले निरन्तर लेखिरहेका छन्,’ पत्रमा छ, ‘मिडियाले लेखेका यिनै समाचारलाई उनले गरिमामय संसद्मा उभिएर आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ भएको बताएका छन् ।’

पहिलोपटक लामिछाने गृहमन्त्री बन्दा उहाँ नेपालको नागरिकसमेत नरहेको सम्पादकहरूले स्मरण गराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ- तपाईंको सरकारमा पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दा रवि लामिछाने नेपालका नागरिक थिएनन् । अदालतको फैसलापछि उनले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका भए पनि एकैपटक दुई देशको राहदानी बोकेको गम्भीर कसुरमा उनी सजायका भागीदार थिए र छन्,’ पत्रमा भनिएको छ । सम्पादकहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियालाई तीन दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको छ । बुधबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुडामन खड्काको इजलासले सिरोहियालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई तीन दिनको म्याद थप अनुमति दिएको हो । प्रहरीले सिरोहियालाई १० दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्ने समय माग गरेको थियो भने सरकारी वकिलले पाँच दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्ने समय माग गरेको थिए । तर, अदालतले भने तीन मात्रै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

सत्तापक्षकै विरोध
कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको विषयमा विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध जनाएका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दबाबमा प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरेको उनीहरूको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट पक्राउ गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । सिरोहियाको गिरफ्तारीमा सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको राप्रपाको आरोप छ । सिरोहियालाई कानुन विपरीतको काम गरेको भनेर पक्राउ गरेको भनिए पनि बदनियतपूर्ण ढंगले प्रतिशोध पूरा गर्न गरिएको बहाना मात्रै भएको टिप्पणी विपक्षी दलहरूले गरेका छन् । सिरोहियालाई गिरफ्तार गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रपथ अनुशरण गरेको कतिपय दलका नेताको टिप्पणी छ । विपक्षी मात्रै होइन सत्ता पक्षकै केही दलहरूले सिरोहिया पक्राउको विरोध गरेका छन् । सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सिरोहियाको पक्राउले प्रेस र राज्यबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले भने मौन देखिएका छन् । दुई दलले यसबारे आधिकारिक रूपमा केही बोेलेका छैनन् । तर, ती दलका केही नेताहरूले भने दुईथरी धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । केहीले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन् भने केहीले विरोध जनाएका छन् ।

पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गरेको छ । रास्वपाका प्रवक्ता तथा महासचिव मुकुल ढकालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदमको पक्षमा उभिनुभएको हो । अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभएको जिकिर उहाँको विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन् । अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन, यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ’, उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जित हुने उहाँको भनाइ छ ।

सिरोहियाको गिरफ्तारी अत्यन्तै निन्दनीय : नेपाल
सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्नु निन्दनीय भएको बताउनुभएको छ । बुधबार सप्तरीको राजविराजमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सिरोहियाको गिरफ्तारी स्वच्छ मिडिया चलाए बापतको दण्ड हो कि ? कुनै बदलाको भावना ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेको कुरा सुनेर म अचम्मित भएको छु । र दुःख पनि लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कस्तो देश भयो ? स्वच्छ मिडिया राम्रो मिडिया चलाए बापतको दण्ड हो कि ? कुनै बदलाको भावनाले यो भएको हो कि ? सबैलाई थाहा छ कि कैलाश सिरोहिया जनकपुरकवासी हो । सारा परिवारको बसोबास यहीँ छ । कैलाश सिरोहियालाई नेपालको नागरिक हो कि होइन ? भन्ने कुरामा गिरफ्तार गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय कुरा हो ।’

सरकारले कान्तिपुरविरुद्ध रिसिइबी साँध्यो भन्ने कुरा गलत : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिरोहियालाई अदालती प्रक्रियाबाटै पक्राउ गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । बुधबार सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले कान्तिपुरविरुद्ध कुनै पनि रिसइबी नसाँधिएको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेपछि अदालती प्रक्रिया बुझ्याछु मैले । यो बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी लाग्दैन मलाई,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले रिसिइबी साँध्यो भन्ने गलत कुरा हो । उहाँसँग केको रिसइबी ? अदालती प्रक्रियाबाट उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ । सजिलै छुट्नुहुन्छ । यो हल नै भइहाल्छ ।’

सिरोहियालाई पक्राउ गरेर मिडियालाई तर्साउन खोजियो : नेपाल मिडिया सोसाइटी
नेपाल मिडिया सोसाइटीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई प्रक्राउ गरिएको प्रति विरोध जनाएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सिरोहियालाई सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो । सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सिरोहियाको रिहाइ नभएसम्म सोसाइटीले निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउनुभयो । सिरोहियालाई पक्राउ गरेर मिडियालाई तर्साउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कैलाश सिरोहियाको रिहाइ नभएसम्म र उहाँ माथिको गिरफ्तारीको विरुद्ध निरन्तर संघर्षरत छौँ । मिडिया संघर्ष भनेको हामी बोलेर हो, लेखेर हो । हाम्रो बोली र लेखाइ नै सबभन्दा ठूलो बल हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बोल्ने र लेख्ने भनेको कैलाश सिरोहियाको माया लागेर नभएर कैलाश सिरोहिया बच्नुपर्छ । अन्य मिडियाजस्तै ऊ पनि बच्दाखेरी मात्रै नागरिकको आवाजलाई जनतासम्म पु¥याउन बल मिल्छ । यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हदमा मात्र हामीले यसको बारेमा विरोध गरेका हौँ । संघर्षमा आएका हौँ ।’ नेपालमा मिडियाको मुख बन्द गराउँछु भन्ने नयाँ र खतरनाक प्रवृत्ति सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मिडियामाथि प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले राज्य शक्तिको दुरुपयोग : नेपाल बार
नेपाल बार एसोसिएसनले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । कान्तिपुर कार्यालयलाई घेरा हालेर भित्र प्रवेश गरी सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भन्दै बारले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ । बारले मिडियामाथि प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनालाई मुखरित गर्ने स्रोतको रूपमा रहेको पत्रकारिता जगतमाथि प्रहार गरिनु लोकतन्त्र माथिकै प्रहार भएको बारले ठहर गरेको छ । सञ्चार जगत्लाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने मनसायबाट प्रेरित भई राज्य शक्तिबाट गरिने दमनजस्तो अलोकतान्त्रिक कार्यले व्यावसायिक सुरक्षामाथि आँच आउने र सिंगो मिडिया समुदायलाई आतंकित पार्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने बारको ठहर छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर : मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सिरोहिया विरुद्धको छानविन निष्पक्ष गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरोहियालाई नागरिकताको विषयलाई लिएर गिरफ्तार गरिएको र सो गिरफ्तारी कान्तिपुर ग्रुपका मिडियाहरूमा केही दिनदेखि निरन्तर प्रकाशित समाचारसँग जोडिएको भनी विभिन्न कोणबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारहरूप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै भयरहित वातावरणमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि संविधानप्रदत्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको संरक्षण गरी छानविनलाई निष्पक्ष बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’