राजनीतिक दाउपेचले गिजोलिँदै संक्रमणकालीन न्याय

काठमाडौं । राजनीतिक दाउपेचमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक गिजोलिएको छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै टुंगोमा नपुग्दा झनै पेचिलो बनेको हो । शान्ति प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्ने जिम्मेवारी मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भए पनि सत्ता राजनीतिको लेनदेनमा अघि बढाउन खोज्दा संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सँग सम्बन्धित विधेयक गिजोलिँदै जान थालेको हो ।

तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताको जगमा माओवादीको १० वर्षे युद्ध अन्त्य भए पनि १७ वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र न्यायिक निरूपण गर्ने सवालमा प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनामा निष्कर्षमा लैजाने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए पनि न्याय निरूपणको विषय भने आन्तरिक परिस्थितिले गिजोलिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा गत चैत ५ गते पेस गरेको थियो । संसदीय समितिमा समेत अध्ययनका क्रममा रहेको सो विधेयकलाई लिएर पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विधेयकमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएकाले पीडितले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने राजनीतिक दलहरू पनि विधेयकलाई लिएर विभाजित भएका छन् । यसबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विधेयकमा राख्दै आएको केही ‘रिजर्भेसन’लाई पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको दाउपेचसँग जोड्न खोजेको भन्दै गठबन्धनका मुख्य नेताहरू एमालेको असहमतिका बीच पनि विधेयक अघि बढाउने कसरतमा लागेका छन् ।

नेकपा एमालेले विधेयक सहमतिमा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले संसदीय प्रक्रियाको विरोध गरेको छैन, तर आफ्नो सहमतिबिना यो विधेयक अगाडि बढाउँदा द्वन्द्वरत पक्षहरू (कांग्रेस र माओवादी) ले मिलीजुली गरे भन्ने सन्देश जानसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

विगतमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले दिन तोकेर सहमति खोज्ने, नभए अल्पमत–बहुमतको संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएको छ । एमालेले लाभ लिन बार्गेनिङ गरेको तर टिआरसी विधेयक टुंग्याउन सहयोग नगरेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।

गत भदौमा एमालेले टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउने गरी सत्ता गठबन्धनबाट तीनवटा संसदीय समितिको सभापति लिएको थियो । पछिल्लोपटक राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि भागबण्डाको प्रयास भएको थियो । एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नबन्दासम्म यो विधेयक अड्काउने देखिएकाले अब प्रक्रियामा भए पनि जानुपर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रकै सांसद विमला सुवेदी कानुन समितिको सभापति हुनुहुन्छ । माओवादी नेताहरू भने संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक विषय पनि भएको भन्दै सहमतिबाटै अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । सहमति सम्भव भएन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

विधेयक पीडितमैत्री नभएको एमालेको आरोप
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहमति खोजेको छ । एमालेसँग सहमति गरेर विधेयक अगाडि बढाउँदा मात्र यसले सहज निकास पाउने दुवै दलको बुझाइ छ । तर, केही विषयमा सहमति जुटेको छैन । संसदीय उपसमितिले नै चार विषय बाँकी राखेको छ ।

पहिलो, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ? दोस्रोमा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषय छ । तेस्रोमा, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषय छ भने चौथोमा, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाई सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोक्ने विषय छ ।

छलफलमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने कानुनले बोल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएका घटनामा अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण गर्छौं भन्ने बोलिदिनुपर्छ, कानुनले सुविधा दिनुपर्छ ।’

द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरूपणमा जाँदा पीडकलाई दाबी गरिने सजायको माग प्रचलित कानुनबमोजिम नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको बर्तौलाले बताउनुभयो । तर, सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए महान्यायाधिवक्ता वा उनीबाट अधिकार पाएका सरकारी वकिलले अभियोजन गर्दा नै कम सजाय मागदाबी गर्ने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँको जिकिर छ ।

एमाले सहमतिमा नआए विधेयक बहुमतबाट पारित गर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धन

प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएका अधिकांश विषयमा कांग्रेसले चित्त बुझाएको छैन । विधेयकमा बाल सेना भन्ने शब्द प्रयोग नगर्ने, तर द्वन्द्वका सबै पीडितलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने कुरामा कांग्रेसको सहमति छ । एमालेले गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्न कांग्रेस लचिलो देखिए पनि लामो समयदेखि अल्झनमा परेको विधेयकलाई प्रक्रियाबाटै टुग्याउने तयारीमा देखिएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सर्वोच्चमा विशेष इजलास रहने व्यवस्था गर्ने सहमतिमा कांग्रेस पुगेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एउटै न्यायाधीशले हेर्दा न्याय नहुनसक्छ भन्ने आशंका हो भने त्यस्तो विशेष इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोष्टर तोकेर विभिन्न इजलासमा जानसक्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिने बताउनुहुन्छ ।