गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन शीर्ष नेताको अपिल

काठमाडौं । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन गठबन्धन दलका सात शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको तर्फबाट उठाइएका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन संयुक्त अपिल जारी गर्दै आहृवान गरेका हुन् ।

गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं गठबन्धनको निर्वाचन समन्वय समितिका संयोजक रमेश लेखकले गठबन्धनका उम्मेदवार सबैका साझा उम्मेदवार भएकाले सबैले मतदान गरेर जिताउनका लागि शीर्ष नेताहरूले आहृवान गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘आज सरकारमा रहेका, सरकारलाई सहयोग गरिरहेका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको बैठक हो । यो बैठक राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि हो । बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता पक्षका गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूलाई कसरी जिताउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफलपछि शीर्ष नेताहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्नुभएको छ ।’

गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले साझा अपिलमा हस्ताक्षर गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट भने अध्यक्षमा पूर्वअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको छ । आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा १९ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । यसपटक गठबन्धनबाट कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

मंगलबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबारदेखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले माघ २ गतेदेखि १२ गतेसम्म आचारसंहिता जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यो अवधिमा कुनै सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । सरकारी वा सार्वजनिक संस्था वा शैक्षिक संस्था प्रयोग गरेर निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचार गर्न पनि पाइने छैन । आचारसंहिताले कुनै दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिहृन भएको सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने विद्युतीय सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्न वा सेयर गर्नसमेत हुँदैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुँदा सरकारी स्रोत र साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

उम्मेदवारले साढे तीन लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि कानुनको व्यवस्थाबमोजिम खर्चको सीमा तोकेको हो । आयोगले तोकेअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले अधिकतम् तीन लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६५ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ को नियम ४६ (१) बमोजिम उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार उम्मेदवारहरूले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, सवारी सधानको इन्धन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, प्रचार प्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकअन्तर्गत गर्न पाउनेछन् । उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्न र यसरी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम–नामेसी सहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी कानुनबमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा जनमतलाई बोलाइएन
आइतबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत माग्दा सरकारमै सहभागी जनमत पार्टी भने बैठकमा सहभागी भएन । बालुवाटारमा बसेको बैठकले सातै प्रदेशमा गठबन्धनका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्दै उनीहरूका लागि मत मागेको हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले भने सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गरेको छैन । जनमत पार्टीले मधेश र लुम्बिनीमा एक–एकजना उम्मेदवार उठाएको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद सिंहले आइतबार गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई नबोलाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘किन बोलाइएन, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । जानकारी नभएपछि जाने कुरा पनि भएन ।’ जनमत पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो दलले पनि एक सिट पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, ११ माघमा चुनाव हुने १९ सिटमा कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले दुई र जनता समाजवादी पार्टीले एक सिट लिने गरी भागबण्डा भएको थियो । अघिल्लो शनिबार भागबण्डाका विषयमा छलफल हुँदा आफूहरूलाई सिट नछुट्याएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत बैठक छाडेर निस्किनुभएको थियो ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिन सिके राउतद्वारा अस्वीकार
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा जनमत पार्टीको तर्फबाट दिइएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको आग्रह जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले अस्वीकार गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष राउतले सत्ता गठबन्धनको निर्णयविपरीत मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवारी दिन लगाउनुभएको छ । सो उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि गरिएको आग्रह अध्यक्ष राउतले अस्वीकार गरेको सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिने म्याद पुस २७ गते थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष राउतलाई फोन गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । जनमत पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा बोलगोविन्द चौधरी र मधेश प्रदेशबाट रामशंकर महासेठलाई उम्मेदवार बनाएको छ । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको मतभार ४२४ रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा १४४ रहेका छन् ।

दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्ताव
राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेललाई मनोनीत गर्न प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले मनोनीत गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष र प्रवक्ता दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको महिला सदस्यका लागि प्रस्तावित गरेका छौँ । त्यो पद मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने पद भएकाले सरकार र राष्ट्रपतिद्वारा पनि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।’ आगामी फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्य विमला राई पौडेलको पदावधि सकिँदै छ । रिक्त स्थानमा पौडेललाई मनोनीत गर्न राजमोले आग्रह गरेको हो । राष्ट्रियसभाको आगामी चुनावमा गठबन्धनका सबै उमेदवारलाई विजय बनाउन पनि राजमोले अपिल गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रञ्जिताकै नाम !
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाको पहिलो अधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा रेशम चौधरी निर्वाचित भइसक्नु भएको छ । रेशम चौधरी शुक्रबार अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि आइतबार सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा पूर्व–अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नै अध्यक्षको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।