काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गर्ने अधिकांश पुँजीगत बजेटको स्रोत ऋण नै हुने गरेकाले समस्या देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट बेहोर्ने गरी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले साढे तीन खर्बको पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशतमात्रै राजस्वबाट बेहोर्ने गरी विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकी आन्तरिक ऋण र बाहृय ऋणबाट बेहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट आएको छ ।’
सरकारले साढे तीन खर्बको पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशतमात्रै राजस्वबाट बेहोर्ने गरी विनियोजन गरेको हो ।
गत वर्षको तुलनामा शहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पूर्वसहसचिव नेपालले भन्नुभयो, ‘मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्याएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुट्याइएपछि रकमान्तर गर्न समस्या पनि देखिएको छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालले भन्नुभयो, ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा दुर्ई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा १.९५ अर्ब पुँजीगत खर्च रहेको छ । परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने सम्भावना छैन, जग्गा प्राप्तिमा पाँच अर्ब राखेको छ । यस आयोजनाका लागि अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सरकार जग्गा प्राप्ति र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट छैन भने बजेटले पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाइलाई सम्बोधन गरेको छैन ।’
बजेटमा कार्यालय र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि, योजना छनोट र तयारी, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अग्राधिकार नभएको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र निर्माण सामग्री नहुँदा ढुंगा गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले नेपालको निर्माण उद्योग र सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५० अर्बमध्ये दुर्ई खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
तर, अहिले चिया पसलेदेखि कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको उहाँको दाबी थियो । बाहृय र आन्तरिक कारणले मूल्यवृद्धि हुँदा पनि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घरखेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, ‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो झुटो हो, सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन । पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन्, उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन् ।’
सरकारसँगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । लामाले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई क्षमताअनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन हामीले माग गर्दै आएका छौँ । एउटैले सयभन्दा बढी ठेक्का लिएका अवस्था छन्, सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुन्छ, व्यवसायीलाई नै आरोप लाग्छ तर धेरै पटक संशोधन हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई नै पत्तो हुँदैन ।’ सञ्चारमाध्यमले निर्माण व्यवसायीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने गरेको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायीसमेत देशभित्र असफल हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो । महासंघले पेश गरेका धेरै सुझाव बजेटमा नसमेटिएको पनि उहाँको गुनासो थियो । दाहालले भन्नुभयो, ‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ, निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ ।’
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि खर्च गर्नसक्ने गरी नआएको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘बजेट पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । पूर्वसचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय भएको बताउनुभयो । अर्का पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले आयोजना घोषणादेखि बजेट छुट्याउने होस् वा कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्मै राजनीतिक दबाब हुने गरेको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले सरकारको रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी परिभाषा नै गलत रहेको बताउनुभएको छ । अहिले एउटै खण्डको पुलको बजेट सडकतर्फ सार्नसमेत ३७ जनाले सही गरेपछि मात्रै रकमान्तर हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले गौरवका आयोजना बढाउँदै लगे पनि मन्त्रालयबाहेक कसैले गौरव गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि थापाले बताउनुभयो । हुलाकी राजमार्गमा नै १२ वर्षपछि रुख काट्ने अनुमति पाएको अवस्था रहेकाले गौरवका आयोजनामात्रै रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्याइएको बताउनुभयो । पूर्वाधारका आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिम दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझावबिना बजेट ल्याएको गुनासो गर्नुभयो । पाँच खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको सरकारले निर्माणलाई गति दिन पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उहाँको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धिमा जोड दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच